कुलिङ पिरियडको गडबडीमा मानवीय त्रुटि भएको देखाएर प्रतिवेदन लेखिंदै

१४ साउन, काठमाडौं । कुलिङ पिरियडको प्रावधानबारे गडबडी भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले मानवीय त्रुटिलाई केन्द्रका राखेर प्रतिवेदन लेख्दैछ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान छ । साथै कुलिङ पिरियड निष्कृय हुने भाषा समेत प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाले छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएको हो ।

जतिबेलादेखि कुलिङ पिरियडको प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनमा रह्यो त्यतिबेला देखि अर्को उपदफासँग तादम्यता नमिलेको देखिएपछि यसलाई नै आधार बनाएर प्रतिवेदन लेख्न थालिएको हो । यसमा फेरि पनि मानवीय त्रुटि हो वा लापारबाही हो कुन भाषा प्रयोग गर्ने वा दुवै भाषा प्रयोग गर्ने भनेर छलफल हुने समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

त्यसबेला विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन ।

पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरी छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् ।

तत्कालीन मन्त्री अनितादेवीले पेस गरेको विधेयकको उपदफा (४) मा विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ देहायका काम गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

तर, उपदफा ५ मा रहेको प्रावधानले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्कृय हुने भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो ।

गत असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना रहेका छन् ।

समितिमा कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ सदस्य छन् भने नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । उक्त समय अपुग भएको समितिले बताएपछि सात दिनको समय थप दिइएको छ । अब यही साउन १९ गतेसम्म छानबिन समितिले समय पाएको छ ।

समयमै काम सक्ने गरी समिति प्रतिवेदन लेखनको कार्यमा जुटेको हो । प्रतिनधि सभाको बैठक साउन १९ गते बस्दैछ । उक्त बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको तयारी छ ।