एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन तीव्र, ९ वटालाई ६ लाख बढी जरिबाना

१५ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार ९ एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गरेको छ ।

विभागको अनुगमन टोलीले नियमित अनुगमन अन्तर्गत बिहीबार ती कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गरी ६ लाख २ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो ।

विभागले काठमाडौं महानगरपालिका-२८ मा रहेको रिड एजुकेसन हब प्रालि, परसुट अब्रोड स्टडिज, इनोभा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र भक्तपुर नगरपालिका–४ को स्योउराई इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रालिलाई समान १-१ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको जानकारी दिएको छ ।

यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका-२८ मा रहेको प्यासन फाउन्डेसन प्रालि र काइट इन्टरनेसनल प्रालिलाई समान ५१-५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ भने भक्तपुर नगरपालिका-३ को आशीर्वाद ल्यांग्वेज प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिका-१६ मा रहेको छाङमी एजुकेसन प्रालिलाई समान ५०-५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

विभागका अनुसार कारबाही गरिएका यी ९ कन्सल्टेन्सी संघ र प्रदेश दुवैबाट इजाजत नलिई सञ्चालन भई सेवा प्रवाह गरिरहेको र विद्यार्थीबाट पैसा असुलेको पाइएपछि तत्काल जरिबाना गरिएको विभागका वरिष्ठ अनुगमन निरीक्षक अमित झाले जानकारी दिए ।

यस्तै विभागले आज अनुगमन गरेकामध्ये ८ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित काजजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने ८ वटालाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले उपभोक्ता ठगेको उजुरीपछि विभागले १ साउनदेखि आक्रामक अनुगमन सुरु गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरू विनादर्ता सञ्चालनमा रहेको, शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।

ती कन्सल्टेन्सीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसुर गरेको भेटिएपछि उक्त ऐनकै दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था भएकाले पहिलो चरणमा ५१ हजारका दरले अनुमनस्थलमै विभागले जरिबाना तिराएको छ ।