आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र एलएमबीआईएसबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिँदै

१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले अब आफ्ना तीन प्रणाली आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठकले तीन महिनाभित्र यी तीन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यस्तो अन्तरआबद्धता कायम गर्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार बैठकले विकासको दृष्टिकोण, आयोजना कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत साधन सदुपयोग, वन तथा वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत समग्र राज्य संयन्त्रको समान दृष्टिकोण कायम गर्न तथा नीति निर्णय र कार्यान्वयनलाई सही दिशा दिन आयोगबाट अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित विकास बहस प्रारम्भ गर्ने निर्णय समेत समिति बैठकले गरेको हो ।

बैठकले मध्यमकालीन खर्च संरचना अब हरेक वर्ष १५ वैशाखभित्र तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । योजना आयोगले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमाका आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी हरेक वर्ष १५ वैशाखभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रणाली सुदृढ गर्न आगामी चैत मसान्तसम्म क्षमता विकास, समन्वय र सहजीकरणको कायम सम्पन्न गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।