नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सघन प्रयास जारी : अर्थमन्त्री

२० साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयअघि नै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठित र सघन प्रयास जारी राखेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपालको संगठित र सघन प्रयासको परिणाम स्वरूप निर्धारित समय अगाडि नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन तथा कार्ययोजना दराजमा थन्क्याउन नभई कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारिएको दाबी गरे ।

उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८० ले विभिन्न १९ ऐन संशोधन गरेको बताए ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/८६) कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए ।

मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको, एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि–रेटिङ रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट मार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तु कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको पनि सदनलाई जानकारी गराए ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशिका २०८२ कार्यान्वयनमा छ ।

त्यस अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समिति अतिरक्त रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–२०८५/०८६) अवधि भरिका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशन सम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।