के छ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा ?

२१ साउन, काठमाडौं । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी  अध्ययन प्रतिवेदन–२०८२ मुल समितिलाई बुझाएको छ ।

डाक्टर अन्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तलाई बुझाएको हो ।

यसअघि पनि डाक्टर शाक्यकै संयोजकत्वमा उक्त समितिले तयार पारेको ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन केही समय अघि राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।

पन्तले प्रतिवेदन बुझ्दै उपसमितिले एक वर्षमा दुई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन् । ‘जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदन-२०८२’ मा कोप सम्मेलन, जलवायु वित्त, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वन्धीलगायतका विषयलाई केन्द्रित गरेर तयार गरेको उपसमितिका संयोजक डाक्टर शाक्यले जानकारी दिइन् ।

‘जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अवस्थाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र हामीले कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं’, डाक्टर शाक्यले भनिन्, ‘हामी नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छौं । जलवायु परिवर्तनको अवसर स्तरोन्नतिलाई पर्छ नै तर स्तरोन्नति भैसकेपछि जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या आएमा जलवायु वित्तबाट हामीलाई छुट्याउन पाइँदैन भन्ने कुराको वकालत गर्नुपर्छ । किनकि जलवायु परिवर्तन हाम्रा कारणले खासै भएको होइन भनेर यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।’

हिमालमा प्रतिदशक ०.०५  डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि

संघीय संसदका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा विगतका तीन/चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको र यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको कुरालाई प्रतिवेदनमा गम्भीरताका साथ उठाइएको बताए ।

विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको उनले बताए । उनले प्रतिवेदनमा सम्भावित जोखिम समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि  जानकारी गराए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालका हिमताल तापक्रम १.५ डिग्री नपुग्दै विष्फोट हुने गरेको छ । कृषि, उर्जा र वन क्षेत्रमा दश/दश वटा आयोजना संचालन भएको र अफ बजेट (२९.२५%) तथा अफ ट्रेजरी (२५.५५%) अन्तर्गत बजेट खर्च भएको छ ।

२१०० ईस्वीसम्ममा दुई तिहाइ हिमनदीहरू हराउने अनुमान

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा कोप सम्मेलनमा उठाइएका विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । नेपालमा विगत १२ वर्षमा जलवायु वित्तको क्षेत्रमा ३२२.५३ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र सहायता आएको देखिएको भन्दै कुरा ठूला-ठूला हुने तर उपलब्धि थोरै हुने गरेको भन्दै यसबाट वैदेशिक सहायता लिनु फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै कठिन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘हालको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको स्तरले गर्दा २१०० ईस्वी सम्ममा हिमालयका दुई तिहाइ हिमनदीहरू हराउने अनुमान गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ’, ‘जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले आफ्नो जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने, दिगो विकासको विविधिकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपालका हिमाललगायत प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने र नकारात्मक प्रभाव कम गर्न परम्परागत सीप र ज्ञानको सदुपयोग गर्नुपर्ने कुरालाई सुझावको रुपमा राखिएको छ ।

सन्धी/सम्झौता  कार्यान्वयन गर्दा, अनुमोदन गर्दा वा लागू गर्दा यसका प्रावधानमा जलवायु परिवर्तनलाई समावेश गर्न पहल गर्ने, नेपालले पर्वतीय विषय र हिममण्डलको विषयमा नेतृत्व लिई जलवायु परिवर्तन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा अन्य पर्वतीय तथा हिममण्डल भएका मुलुकसँग हातेमालो गरी निरन्तर पैरवी गर्ने,  जलवायु जोखिम र हानि नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु कूटनीति परिचालनमार्फत अन्तराष्ट्र्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कुरामा जोड दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा उल्लेख छ ।

डाक्टर शाक्य नेतृत्वको उपसमितिको सदस्यहरुमा जितजंग बस्नेत,  बामदेव गौतम, भुवन बहादुर सुनार र साबित्री मल्ल रहेका छन् ।