कसरी उकास्ने संसद्को गरिमा?

रवीन्द्रनाथ टैगोरले भनेका छन्- “संसद्‌मा यदि चरित्रहीनता प्रवेश गर्छ भने त्यो संस्था नभई माछा बजार जस्तै हुन्छ।” लोकतन्त्रमा संसद् नागरिकको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले मतदानबाट वारेसनामा दिएका हुन्छन्। यो थलो आवाजविहीनको आवाज हो। नीति र कानूनको माथापच्चिसी र वैचारिक बहसको केन्द्र हो।

विश्वभर लोकतान्त्रिक संस्था र शासन विधिमा शिथिलता देखिएको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा नौटंकी लाग्दो हास्यास्पद वा प्रहसनका चटकीहरू देखिएका छन्। संसदीय समिति संसद्कै ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनौं या ‘वर्कशप’ हुन्। तर लोकतान्त्रिक थलोभित्रका अलोकतान्त्रिक खेल र प्रहसन पनि अस्वाभाविक नै देखिन्छन्।

राज्यका कार्यकारिणी नेतृत्व सोसल मिडिया मार्फत नागरिकतिर जवाफदेही छन्। दिनभरिको फेहरिस्त सिधै नागरिकमा पस्कन्छन्। सिधै नागरिकतिर जननियन्त्रित र जवाफदेही छन्। यसले संसद्ले सरकारको नियन्त्रण खुकुलो भएको छ भने सरकार संसद्तिर कम उत्तरदायी बनेको छ। तापनि शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तका अगुवा मन्टेस्क्युले ‘लोकतन्त्रको जगेर्ना नै सार्वभौम संसद्ले गर्छ ’ भनेका छन्।

संसद्ले नयाँ कानून बनाउने तथा पुराना कानूनमा सुधार गर्नेदेखि कार्यकारिणीलाई मुलुकको आर्थिक योजना र खर्चको स्वीकृति दिनुरहेको छ। सरकारका कामकाजमाथि निगरानी राख्ने, जरूरी प्रश्न सोध्ने, जनताको प्रतिनिधित्व सहित समस्या र विचार उठाउने, प्रधानमन्त्री र अन्य प्रमुख पदाधिकारीको चयन गर्ने लगायत कार्य रहेका छन्। यसैले विद्वान् भी.आर. अम्बेडकरले भनेका छन्- ‘संसद् लोकतन्त्रको मन्दिर हो, जहाँ हरेक मतले अर्थ राख्दछ।’ यसरी संसद्लाई पवित्र संस्थाको रूपमा उनले चित्रण गरेका छन्।

आज विश्वव्यापी रूपमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् ‘डेथ अफ मोरालिटी’ मा रूपान्तरण भएका छन्। सांसदका मत तथा विश्वास सरकार निर्माण गर्दा होस् या कानून र बजेट निर्माणका क्रममा होस्; खुला बजारको उछाल झैं ‘हर्स ट्रेडिङ’ (किनबेच) भइरहन्छन्। संसद्‌मा मिलीभगत, स्वार्थको द्वन्द्व, लेनदेन, राजनीतिक खेल, सम्झौता, लहडी बहस लगायत अस्वस्थकर रबैया हावी देखिन्छन्। यी रबैया जनतासँग विश्वास घटाउने र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने महारोग भइरहेका छन्।

विश्वभर नै नीति र कानूनी थलोमा विचित्र दृश्य पटाक्षेप भएका छन्। लेनिनले भने झैं संसद् त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल भएका छन्। सन् २००८ ताका  मनमोहन सिंहकै पालामा भारतमा ‘क्यास-फर-भोट’ काण्डले संसद् रङ्गमञ्च नै बन्यो। विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्‌मा नै पैसाका गड्डी हल्लाए। सरकारले सांसदहरूको विश्वासको मत खरिद गर्‍यो। लाभका किस्ती बापत सांसदले नगद लिए। यो आरोपमा सांसद अमर सिंह र अन्य नेताहरू जोडिएका थिए। जसले पछि भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपर्‍यो।

ब्राजिलमा सन् २००५ मा ‘मेन्सालाओ काण्ड’ चर्चामा आयो। सत्तारूढ श्रमिक पार्टीका नेताले सांसदहरूलाई मासिक ३० हजार रियल रकम भोटबापत दिने प्रस्ताव गरेका थिए। विधायक नै किनबेच हुने स्थितिले नागरिकलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि फैलायो। युरोपेली संसद्‌मा बेल्जियमका सांसद मार्क ताराबेला र इटालीका आन्द्रे कोजोलिनोमाथि कतार र मोरक्कोका अधिकारीहरूले प्रभाव पार्नका लागि घूस लिएको आरोप लागेको थियो। २०१९ को चुनावमै जापानका सांसद कात्सुयुकी कावाई र उनकी पत्नी अनरी कावाईले २५७ लाख डलर बराबरको नगद रकम १०० भन्दा बढी स्थानीय नेताहरूलाई बाँडेर भोट किन्ने प्रयास गरेका थिए। यसका कारण कात्सुयुकीलाई ३ वर्षको कारावास र अनरी कावाईलाई १४ महिना निलम्बित कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। सन् २०१९ मा कंगोमा सेनेट चुनावमा प्रान्तीय सांसदहरूले सेनेट चुनावमा भोटको बदलामा ५० हजार डलरसम्मको घूस लिएको आरोप लागेको थियो। जुन संसदीय व्यवस्थाका कालो धब्बा बनेका थिए।

विश्वभरका मुलुकमा संसद्‌भित्रका अनेक दृश्य देखिएका छन्। सन् २००८ युक्रेनको संसद्‌मा ग्याँस स्प्रे छर्कने तथा हात हालाहाल नै भएको थियो। सन् २०१४ को मे २० मा टर्कीको सदनभित्र सांसदबीच हात हालाहाल तथा टेबल पल्टाएका दृश्य ट्रोल भए। सन् २०१९ को जुलाई ५ मा ताइवानको संसद्‌मा पानीको बोतल प्रहार र कुर्सी फालाफाल भएको थियो भने सन् २०२३ मा दक्षिणकोरियाका सांसदहरूले कानूनको विरोधमा कागजात च्यातेर झगडा गरेका दृश्य विश्वभर भाइरल भए। सन् २०२२ को जुलाई २१ मा श्रीलंकाको संसद्‌मा राष्ट्रपति पदको मतदानका बेला हुलदंगा र चिच्याहट भएको थियो।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा भारतीय तल्लो सदनमा कृषि कानूनको विरोधमा संसद्‌भित्रै प्लेकार्ड प्रदर्शन भएका थिए। ताइवानको संसद्‌मा बारम्बार सांसदबीच नै मुक्का हानाहानको दृश्य दोहोरिन्छन्। सांसदहरूबीच बोटल, माइक, किताब हानाहानदेखि कुर्सी फ्याल्ने जस्ता हर्कत सामान्य झैं लाग्छन्। भारतीय संसद्‌मा पनि कहिलेकाहीं सदस्यहरू नारा लगाउँदै वेलमा पुग्छन्। माइक तान्छन् अनि कुर्सी फाल्छन्। सभामुखलाई बोल्न नदिने प्रयास गर्छन्। केन्याली सांसदहरूले कागज, पानीको बोतल र अन्य वस्तुहरू हानाहान गरेका दृश्य पनि रोचक देखिन्छन्। इटालीमा केही सांसदहरूले सरकारको विरोधस्वरूप जोकरको जस्तो पोशाक लगाएर सदनमा प्रवेश गरेका दृश्यमा नागरिकले भरपुर मनोरञ्जन लिएको पाइन्छ। नागरिकले सदनलाई ‘फेसन शो’ को र्‍याम्प मानेर रसास्वादन गरे।

अमेरिकाको सिनेटमा कुनै विधेयक रोक्न सांसदहरूले ‘फिलिबस्टर’ (लामो समयसम्म बकबक बोलिरहने) का घटना पनि उल्लेख्य मानिन्छ। कतै रंगीचङ्गी त कतै नग्न शरीर प्रदर्शन समेत हुन्छन्। प्राय:जसो मुलुकमा सांसद सुतिरहने, फोनमा व्यस्त, मोबाइल गेम खेलिरहेको दृश्यले पनि निष्क्रियता देखाइरहेको पाइन्छ। भारतमा एकपटक भारतको संसद्‌मा एक सांसदले विरोधस्वरूप भैंसी ल्याउने प्रयास गरेका थिए।

कानून र नीति निर्माणमा अड्को हाल्ने अनौठा शैली विश्वभर देखिन्छ। फिलिपिन्समा सांसदहरूले बहस लम्ब्याउनकै लागि संसद्‌मा गाउने तथा कविता पढ्ने शैली अपनाएका छन्। कतिपय देशहरूमा महिला सांसदमाथि संसद्‌मै लैंगिक टिप्पणी, हाँसो वा हेपाहा व्यवहार भएको पाइन्छ। न्यूजिल्याण्डको संसद्‌मा रैथाने गीत ‘माओरी हाका’ प्रदर्शन गर्ने सांसद हाना रावहिती मापेई विश्वभर ट्रोल भइन्। सांसदहरूले प्रस्तावित कानूनको विरोधमा ‘माओरी हाका’ प्रदर्शन गरेका थिए। यस काण्डमा तीन सांसद निलम्बित भए, जसमा हाना रावहिती मापेई-क्लार्क, डेबी नागरेवा प्याकर र रविरी वैतीती थिए। केन्यामा एक महिला सांसदले संसद्‌मा बच्चा लिएर प्रवेश गरेर विरोध जनाएकी थिइन् भने युक्रेनमा सांसदहरूले संसद्‌मा कुखुरा ल्याएर प्रदर्शन गरेका थिए।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएका परिदृश्यले मुलुकको असभ्य व्यवहार, राजनीतिक असहमति र नेतृत्वको स्तर देखाउँछन्। यस्ता हर्कतहरूले सांसद ‘सेलिब्रेटी’ भएका त होलान् तर नागरिकमा लोकतन्त्रप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढाएका छन्। सांसदका यस्ता असामान्य व्यवहारले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता ह्रास भएको छ र जनताको विश्वासलाई खण्डित गरेको छ। यसले राज्यको समग्र शासनप्रणालीको धज्जी उडाएको छ। संसदीय मान्यता खण्डित र स्खलित हुँदै गएका छन्। कतिपय देशमा सांसदहरू सरकारको अतिवादी शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् भने कतै संविधान नै उल्ट्याउने प्रयास देखिन्छ। यसैले कहिलेकाहीं नीतिथलो पनि रङ्गमञ्च भन्दा कम देखिंदैनन्। संसद्को रंगमञ्चभित्र सांसदहरू नायक तथा खलनायक झैं देखिन्छन् भने नागरिक रमिते दर्शक बनेका छन्।

कहिले के-के भए ?

नेपालमा पनि वि.सं. २०४९ मा सांसद गोल्छे सार्कीले रामचन्द्र पौडेललाई संसद्‌भित्रै गालामा झापड हानेर चर्चामा आएका थिए। २०५४ सालमा दल त्याग विधेयक पारित गर्ने दुई पार्टीका सांसदहरूबीच कुर्सी हानाहानसम्मको झडप भयो। वि.सं. २०६५ जेठमा सांसद कमला शर्माले पूर्णबहादुर खड्काको गालामा चप्पल हानेकी थिइन्। वि.सं. २०६७ सालमा माओवादी सांसदले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट वक्तव्य बोकेको ब्रिफकेस झपटेका र हातपात गरेका दृश्य मञ्चन भए। २०७१ सालमा माओवादी सांसद उमेशकुमार यादवले माइक र कुर्सी तोडेर सभामुख सुवास नेम्वाङमाथि हातपात प्रयास गरेका थिए। वि.सं. २०८२ को वैशाख २५ मा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह बोल्न नपाएपछि अर्धनग्न भएर प्रस्तुत भए। संसदीय समितिमा पनि बेलाबखत नोकझोकका दृश्य दोहोरिएका देखिन्छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि सांसदहरू बारम्बार अनुशासनहीन, विवादित, शारीरिक हर्कतदेखि, नाराबाजी, भिडन्तसम्म गरेका दृश्य पटाक्षेप भएका छन्। साथै, अदालतबाट पक्राउ तथा निलम्बनसम्म भएको स्थिति सृजना भएका छन्।

संसद् कानून बनाउने थलो मात्र होइन, लोकतन्त्रको मुख्य अङ्ग हो। राष्ट्रको नीतिनिर्माण केन्द्र संसद् नै हो। यसमा कार्यपालिका (सरकार)को जन्मदेखि मरणसम्मका सार्वभौमिकताको अधिकार रहन्छ। तर यस संस्थाको शुद्धीकरणमा अहम् प्रश्न रहेको छ। अन्तर व्यवस्थापिका संघको ग्लोबल पार्लियामेन्टरी रिपोर्ट (२०१७) मा विकासोन्मुख मुलुकमा सांसदले निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र विशेषज्ञता विकास गर्नुपर्ने देखाइएको छ। सो प्रतिवेदनले सांसदको अध्ययनशीलता र ज्ञानको परिमितता नै सदनको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने निष्कर्ष दिएको छ।

संसद्हरूले पारित गरेका निर्णय र विधेयकले कहिलेकाहीं सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिले ठूलो विवाद उत्पन्न गरेका छन्। सांसदका निर्णयमा विवेक र तथ्य नपुगेका हजारौं उदाहरण विश्वव्यापी रूपमा देखिन्छन्। विवादित कानून निर्माणका कारण विधायकको दक्षता र सदनको साख त घटेको छ; उल्टै सरकार समेत आलोचनामा परेका छन्। भारतमा ‘सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट’तर्जुमामा धार्मिक आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानलाई लिएर मुलुकभर व्यापक विरोध भयो। साथै, किसान विरोध प्रदर्शनको कारण सरकारले ‘कृषि कानून’ (२०२०) पछि फिर्ता लियो।

अमेरिकामा बन्दुक कन्ट्रोल, गर्भपतन अधिकार, आप्रवासन कानूनहरू विवादमै छन्। यी विषयमा संसद् र राज्यबीच तीव्र मतभेद देखिन्छ। अमेरिकामा नै ‘नागरिक एकीकृत भर्सेस निर्वाचन आयोग’को (२००९) कानूनले राजनीतिक अभियानमा पैसाको प्रभाव अत्यधिक बढाएको आरोप छ। यसले धनाढ्य समूह र कुलीनको राजनीतिमा बढी वर्चस्व देखियो। ट्रम्पको उदयलाई पैसाको खेल मानिएको छ। त्यहाँ ‘ओमामा केयर एक्ट’ (२०१०) ले स्वास्थ्य बीमा सुधार कानूनले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्‍यो। तर यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्यायो। हंगेरीमा प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बानको सरकारका पालामा सदनले पास गरेका प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिका नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनहरूलाई युरोपेली संघले असंवैधानिक भएको घोषणा गर्‍यो। युरोपेली संघबाट बाहिरिने बेलायत सरकारको ‘ब्रेजिक्ट’ निर्णयको संसद्‌मा अनुमोदन भयो। तर संसद् र सरकारको निर्णयमा नागरिकमा आक्रोश देखियो। चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (२०२०) हङकङमा विरोधीलाई दबाउने उद्देश्यले पारित गरिएको भनेर यो कानून विश्वभर आलोचित भयो।

ओइसिडीको पार्लियामेन्टरी बजेट ओभरसाइट (२०२०) को प्रतिवेदनमा सांसदले बजेट, नीति र कानूनको विश्लेषणका लागि सक्षम हुने गरी आर्थिक र कानूनी प्रशिक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। विश्व बैंकको पार्लियामेन्टरी स्ट्रेन्देनिङ (२००८) प्रतिवेदनमा सांसदहरूमा गम्भीर अध्ययन नहुनु नै संसद्को कमजोरी मानिएको छ र ज्ञानको अभाव परिपूर्तिका लागि अध्ययनशीलता र अनुसन्धान केन्द्रहरूको सुदृढीकरण हुनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ।

सदनको स्वच्छता र नैतिकता नीति कानून निर्माणमा प्रमुख प्रश्न रहेको छ। कानून तर्जुमा ‘मिलीभगत’ भएका धेरै उदाहरण विश्वभर देखिएका छन्। सन् २०२० मा भारतको तल्लो सदन लोकसभाले तीन वटा कृषि कानून तुरुन्त पारित त गर्‍यो, पछि ठूला निजी कम्पनीहरूको प्रभाव सो कानून निर्माणमा रहेको आरोप लाग्यो। किसानहरूले व्यापारी र सरकारबीचको मिलीभगत भएको घोषणा गरेर देशभर आन्दोलन चर्काए। अन्तत: मोदी सरकारले कानून फिर्ता लिनुपर्‍यो। ब्राजिलमा ‘कारवास अपरेसन’ कानूनमा सांसद र ठूला कम्पनीबीच ठेक्काको कानून मिलाउने, ढिलो गराउने वा परिवर्तन गर्ने अनुचित कार्य भएको प्रमाणित भयो। नेपालमा कर छुट र ठेक्का कानूनमा पनि ठूला व्यवसायी र विधायक बीचको साँठगाँठका आधारमा कर छुट दिने तथा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी संशोधन गरिएका स्थिति उठ्ने गरेका छन्।

सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा कानून निर्माण फसेका छन्। नेपालमा पनि ठूला उद्योगी सांसद भएर आफूलाई लाभ पुग्ने खानी, कर छुट वा भूमि सम्बन्धी कानूनमा राय दिएका उदाहरण छन्। भारत, पाकिस्तान, अफ्रिकाका धेरै देशमा सांसदले घुस लिएर विभिन्न विधेयक पारित वा अस्वीकृत गराएको उजुरी सार्वजनिक भएका देखिन्छन्। अमेरिकामा पनि ठूलो कर्पोरेट कम्पनीले लबिइङ गरेर स्वास्थ्य, ऊर्जा, हतियार सम्बन्धी कानूनहरूमा प्रभाव पारेको देखिएको छ। इटली तथा पाकिस्तान लगायत देशमा बहुमत नहुँदा साना पार्टीसँग मिलेर लाभ लिन खोज्ने घटनाहरू बाँडचुँड भएका छन्।

विधेयकको पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी खराब कानून बन्नेमा नेपालको संसद् अग्रपंक्तिमा छ। विकासोन्मुख मुलुकमा तथ्यपरक र व्यावहारिक कानून त विधिशास्त्रमा सीमित छ। खुला सरकारको वकालत गरे पनि संसदीय समिति नै कानून निर्माण प्रक्रिया जनताबाट लुकाएर गर्ने र दस्तावेजहरू गोप्य राख्ने पारदर्शिताको कमी संसद्कै छ। विज्ञसहित गहिरो छलफल विना पारित हुने, गुणस्तरहीन कानूनले  दीर्घकालीन असर पारेको तथ्य ओइसिडीको पार्लियामेन्टरी बजेट ओभरसाइट (२०२०) ले उजागर गरेको छ।

संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। तर शक्तिशाली नेताहरूको निर्णय त्यहाँ हावी हुन्छ। यहाँ  जनताको आवाज र समस्या दमित हुन्छन्। सदन विचार र चिन्तनमा केन्द्रित भन्दा पनि वाक्–युद्ध र हुलहुज्जतको मञ्चमा रूपान्तरण भइरहेको छ। आरोप र प्रत्यारोपमा रुमल्लिएको छ। झगडा,  नाराबाजी,  अवरोध,  टेबल ठटाउने र बैठक अवरुद्ध गर्ने परिपाटी संस्थागत भएको छ। तर यस्ता हर्कत लोकतन्त्रको साधक होइन, परिपक्वताको बाधक हो।

संसद्‌मा फरक–फरक विचार र दर्शनका पार्टीको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर कानून र बजेट निर्माणमा ‘काँधेकुरी’ (लग रोलिङ) भेटिन्छ। विधि चक्रका पूर्वविधायिका, विधायिका र उत्तरविधायिका तीनै चरणका छिद्रबाट स्वार्थ समूह कानूनी दफामा प्रवेश गर्छन्। विधायकलाई उपयोग गर्छन्। स्वार्थ समूहको कब्जाबाट कानून निर्माण प्रक्रियालाई बाहिर निकाल्न सांसदहरू अध्ययनशील हुनुपर्छ। बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’ ले कानूनहरूको निरन्तर अनुगमनका संसदीय समिति बनाएको छ। सरकारी निकायले कानून कार्यान्वयनको ‘श्वेतपत्र’ प्रकाशित गर्दछन्। सरकारका मन्त्रालयले कानूनहरू अनुगमनको ‘कमान्ड पेपर’ संसदीय समितिहरूमा पेश गर्ने अभ्यास छ। स्विट्जरल्यान्डमा त संसदीय समिति अन्तर्गतका कर्मचारी र विज्ञ सहितको टिमले कानूनको नियमित अध्ययन अनुसन्धान गर्छन्। तर, नेपालमा संसद्कै मातहतमा गरिएको ‘संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास’ २०७९ विषयक अध्ययनपत्रले तुलनात्मक रूपमा नेपालमा संसद्को प्रभावकारिता खस्किंदो रहेको निष्कर्ष दिएको छ।

संसद्को गरिमा र उचाइ शिखरमा लैजाने सांसदले नै हो। जनताको विश्वासको इमानदार प्रतिनिधि र निष्ठावान् चरित्र जरूरी छ। जनताको सेवक भई समस्या बुझ्ने र समाधान गर्न सक्रिय रहने हुनुपर्छ। अध्ययन र चिन्तन त पहिलो अस्त्र नै हो। मर्यादित व्यवहार गरी विवाद होइन, समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा शिक्षित र जानकार भई जनताका सवालमा जवाफ दिने, आलोचना सहने र सुधार गर्न तत्पर रहने हुनुपर्छ। दूरदर्शी र निर्णय क्षमता भई दीर्घकालीन विकास र राष्ट्रिय हितका निर्णय गर्न सक्ने देखिनुपर्छ। सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका लागि न्याय र अवसर सुनिश्चित गर्ने समानता र समावेशिताको पक्षपाती बन्नुपर्छ। यसरी सांसद जनताको प्रतिनिधि मात्रै नभएर राष्ट्रनिर्माणको जिम्मेवार पात्र हुनुपर्छ। सुशासनमा कार्यरत बीटीआई संस्थाको सन् २०२४ को लेस डेमोक्र्याटिक, लेस सक्सेसफुल रिपोर्टमा भ्रष्टाचार, कार्यपालिका हस्तक्षेप र दलगत स्वार्थले सांसदको कमजोर मुलुकका क्षमता खस्केको देखाएको छ।

शक्तिपृथकीकरण अनुसार सरकार (कार्यपालिका) संसद्‌भन्दा शक्तिशाली हुन्छ नै। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले संसद्लाई नियन्त्रण गर्न खोज्छन्। पार्टी अनुशासन कडा भएका कारण सांसदहरू पार्टीको आदेश मान्न बाध्य देखिन्छन्। यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार घटाउँछ। अध्ययन  प्रतिवेदनले सांसदका वैयक्तिक लोभलालच, भ्रष्टाचार र अनैतिक हर्कत बढ्दा संसद्प्रति जनताको विश्वास घटेको छ। संसदीय बहसको स्तर घट्नुले पनि नीति कानूनको गुणस्तरमा सांसदको दक्खलता कमजोर बनेका छन्। संसद्‌मा हुने बहसहरू राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित नभई चर्काचर्की र हुलहुज्जतले भरिएका हुन्छन्। मिडिया र सोसल मिडियाको दबाबमा सांसदहरूले निर्णय लिइरहेका छन्।

निर्वाचन र जनप्रतिक्रियाको डरले भय बोकेर बोलिरहेका हुन्छन्। अध्ययन र चिन्तनको कमी देखिएको छ। विश्व बैंकले विश्वका विकासोन्मुख मुलुक नेपाल, घाना, तान्जानिया लगायत मुलुकको संसदीय क्षमतामा लगानी गरी प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ- ‘नेपालमा संसद्को कार्यक्षमता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशितालाई सुधार गरी विधेयक निर्माण प्रक्रियामा गुणस्तरीयता, खुलापन र जनसरोकारका विषयहरूमा नागरिकको पहुँच बढाउने गरी डिजिटल तथा ई-पार्लियामेन्टका अवधारणा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।’

सदनमा बनेका कानून निर्माणले नै सांसदको स्तर र क्षमता मापन हुन्छन्। सांसदको  दक्षता र क्षमताको परीक्षणका ऐन नै नीति र कानून हुन्। अध्ययन विना हचुवामा कानून लादिएको भन्दै भारतको लोकसभामा सन् २०१५ मा भूमि अधिग्रहण विधेयकमा संसद्‌मै व्यापक हुलदंगा भएको थियो। विकासोन्मुख मुलुकका धैरै कानून राजनीतिक सम्झौताको चेपुवामा परेका छन्। नेपालमा कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने १० जना उच्च प्रशासक रोक्ने तथा छेक्नेमा संसद् नै अनिर्णयको बन्दी भएको छ। आफ्नै अक्षमता आफैंद्वारा छानबिन गर्ने समिति बनेको छ। सरकार लेनदेनका समर्थनमा राजनीतिक सम्झौता भएको छ। अमेरिकामा पनि ठूला उद्योगहरू (जस्तै, औषधि, ऊर्जा, वित्त) ले ठूलो रकम खर्च गरेर लबिङ गरी आफ्नो पक्षमा कानून बनाउन दबाब दिन्छन्। सन् २००८ को वित्तीय संकटअघि वित्तीय संस्थाहरूले नियमन कडा नबनाउन लबिइङ गरेका थिए। भारतमा संसद्‌मा कहिलेकाहीं सांसदहरूलाई आर्थिक लाभ वा अन्य सुविधाहरू दिई विशिष्ट बिल पारित गर्न दबाब दिने घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। ‘क्यास फर भोट’ एक उदाहरण हो।

विधायिकी थलो संसद् त ‘भेन्यु शपिङ’ नाङ्गले पसल जस्तै बनेका छन्। कानून निर्माण खुले आम किनबेच भएका र आर्थिक लेनदेन गरिएका दृश्य विश्वभर उजागर भएका छन्। बेलायतमा ‘क्यास-फर-इन्फ्लुएन्स काण्ड’मा सन् २०१० मा चारजना श्रमिक पार्टीका पूर्वमन्त्रीहरूले एक काल्पनिक लबी फर्मका लागि ३,००० देखि ५,००० पाउन्ड डलरमा दैनिक शुल्क लिने प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन र संसद्‌बाट प्रतिबन्ध लगाइयो।  बेलायतमा नै ‘स्कट बेन्टन काण्ड’ मा बेलायतका सांसद स्कट बेन्टनले एक काल्पनिक लगानी फर्मका प्रतिनिधिहरूसँग भेटमा मन्त्रीहरूलाई प्रभाव पार्ने र गोप्य नीति कागजातहरू लिक गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।  केन्यामा सांसदहरूले प्रश्न सोध्नका लागि वा नसोध्नका लागि घूस लिने गरेको आरोप लागेको छ। वेस्टमिनिस्टर संसदीय पद्धतिभित्र बहुमत या अल्पमतको खेलमा राज्यका नीति तथा कानून बन्धक भएका छन्।

जनप्रतिनिधि कस्ता हुनुपर्छ? विश्वव्यापी बहस आरम्भ भएको छ। प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता मात्र होइन, सदाचार र नैतिकता मापन छनोटका सूचक भएका छन्। जनताको आवाज र हितलाई प्रतिनिधित्व गरी समुदायको समस्या बुझ्ने र समाधान निकाल्ने ज्ञान र अध्ययन जरूरी छ। न्यूनतम ज्ञान, योग्यता र शैक्षिक स्तर सहित कानूनी, आर्थिक, सामाजिक विषयमा निपुणता आवश्यक छ। न्यूजिल्याण्डमा सांसदहरू इमानदार र जनतासँग निकट रहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। स्वीडेनका सांसदहरूले पारदर्शिता र सामाजिक न्यायमा जोड दिन्छन्। सांसदहरूलाई आफ्नो काम नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले जनविश्वास बढाउँछ। क्यानडामा सांसदहरूले संसद्‌मा विविध आवाज उठाउने ल्याकत राख्नुपर्छ र त्यहाँ महिला र अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्वलाई विशेष महत्व दिइन्छ।

जर्मनीमा सांसदहरू प्राविधिक दक्षता र नीतिनिर्माणमा राम्रो अनुभव हुनु आवश्यक मानिन्छ। जर्मनीको संसद्‌मा सांसदको विशेषज्ञता र गहिरो अध्ययन देखिन्छ। यसैले अध्ययनशील र चिन्तनशील सांसदको प्रतिष्ठा जनमानसमा बलियो छ। तिनीहरू कडा कानूनी र नैतिक मानकमा काम गर्छन्। नर्वेमा सांसदहरू सादा जीवन बाँच्छन्। कानून निर्माणमा पारदर्शिता अत्यधिक छ। नागरिकप्रति असाध्यै जवाफदेहिता छ। जनताको विश्वास जनप्रतिनिधिमा अत्यधिक छ। फिनल्याण्डमा सांसदहरू कडा नैतिक मापदण्डमा बाँधिन्छन्। संसद्‌मा नीतिनिर्माण र बहस प्रभावकारी छ। तथ्य र तथ्यांकमा बहस हुन्छन्। मनोगत व्याख्यान हुँदैन। आत्मगत कुण्ठा र राजनैतिक दर्शनका कोरा ज्ञान व्यक्त हुँदैन। यी मुलुकहरूमा सांसदहरूलाई सेवा र नेतृत्व गर्ने पात्रको रूपमा लिइन्छ, नागरिक माझ लोगो देखाएर सांसदका रूपमा चिनिनुपर्दैन।

विश्वका केही कुशल नेतृत्वले नै संसदीय अभ्यासलाई दरिलो र भरिलो बनाएका हुन्। बेलायतमा पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले आफ्नो तर्कशक्ति, वक्तृत्वकला र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गरेर संसदीय अभ्यासमा कायापलट ल्याए। विन्स्टन चर्चिलले भनेका छन्- ‘जबसम्म बेलायती संसद्को थिति रहन्छ तबसम्म बेलायत रहन्छ र थिति नरहेका दिन बेलायत आफैं डुब्छ।’ दक्षिण अफ्रिकाका शासक नेल्शन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकी संसद्लाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र मर्यादित बनाएर कुशल नेतृत्व गरे। उनले संवाद र मेलमिलापको संस्कृति संसद्‌मा प्रवर्धन गरे। पछिल्लो समयमा जस्टिन ट्रुडोले क्यानडामा संसदीय नेतृत्वमा समावेशी बहस, महिला सहभागिता र पारदर्शितामा जोड दिएका थिए। एन्जेला मर्केलले जर्मनीमा संसद्लाई स्थायित्व, नीति बहस र दीर्घकालीन सोचतर्फ केन्द्रित गरिन्। उनी निष्पक्ष, गम्भीर र मर्यादित संसद् चलाउने नेताको रूपमा चिनिन्छिन्। संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित, उत्तरदायी र जनमुखी बनाई संसदीय स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको सशक्तीकरणको आधार संसद्लाई बनाउन जरूरी छ।