संघ मातहतका सहायक राजमार्गका पुल–सडक अब प्रदेशमा हस्तान्तरण

२१ साउन, काठमाडौं । संघीय सरकार मातहतका सडक तथा पुल पूर्वाधारमध्ये सहायक राजमार्ग स्तरका पूर्वाधार अब प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सहभागी विषयगत समितिको मंगलबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेक सडक तथा त्यसका पूर्वाधार क्रमश: प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्दै संघीयता बलियो पार्न यो अभ्यास थालिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमात्र नभई संरक्षण तथा मर्मतसम्भार समेत महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले तीनै तहका सरकारबीच बलियो सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहने बताए ।

भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले मर्मतसम्भार गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेक सहायक मार्गमध्ये हाल कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सञ्जाल कायम गरेका छन् ।

अन्य प्रदेशबाट पनि यसै खालको तयारी भएका सन्दर्भमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडक चालु आर्थिक वर्ष  २०८२/८३ देखि लागु हुने गरी उक्त सडकमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजर सहित सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा चालु आवका लागिमात्र उक्त सडक यसै वर्षभित्र सम्पन्न तथा फरफारक गर्ने गरी सडक विभागबाटै मर्मत कार्य गर्ने र १ साउन २०८३ देखि अनिवार्य रूपमा उक्त सडकमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरू सहित उक्त सडक सम्बन्धित प्रदेशको सडक पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका सडक मर्मतसम्भारका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुल मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायत विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी विषयगत समितिमा सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

सडक विभाग सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक संयोजक रहेको समितिको सदस्यसचिवमा सोही महाशाखाका सीडीईलाई तोकिएको छ । समितिमा सबै प्रदेश मन्त्रालय, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।