काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालतले भन्यो- फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी टेन्डर रद्द नगर्नू 

२१ साउन, काठमाडौं ।  उच्च अदालत पाटनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निकालिएको टेन्डर रद्द नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिन प्रतिदिन फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको र सार्वजनिक हित एवं सरोकारको विषय रहेको भन्दै उच्च अदालतले प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको इजलासले २४ असोज २०८१ मा जारी भएको बोलपत्रको सूचना बदर नगर्न आदेश दिएको हो ।

उसले फोहोर व्यवस्थापनको परियोजना सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी सम्झौता गर्न समेत महानगरको नाममा आदेश दिएको हो ।

नेप वेस्ट प्रालिले १ पुस, २०६६ मा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न त्यतिबेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो ।

त्यतिबेला केन्द्रसँगको सम्झौतामा काठमाडौं महानगरपालिका लगायत काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको फोहोर एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । जस अनुसार लगानी बोर्डबाट परियोजना अनुमोदन भएर २३ चैत २०७४ मा थप सम्झौता भएको थियो ।

लगानी बोर्डले मंसिर २०७६ मा उक्त परियोजना काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तर साउन २०८० मा काठमाडौं महानगरपालिकाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भनी त्यससम्बन्धी सबै कागजात लगानी बोर्डलाई फिर्ता पठाएको थियो ।

महानगरपालिका आफैंले एकपटक स्वीकृत गरेको परियोजना किन र के कारणले कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको हो भन्दै उच्च अदालत पाटनले त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकारीहरूमाथि समेत प्रश्न गरेको छ ।

बृहत् सार्वजनिक हित र सरोकार जोडिएको अनि २० वर्षका लागि विदेशी लगानीको परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएकोबारे महानगरपालिकाले पत्र पठाएको भन्दै उच्च अदालतले सबै काम अघि बढिसकेको अवस्थामा परियोजना रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनलाई आवश्यक क्षेत्रफलको जग्गाको अभावका कारण परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने भनी जवाफ लेखेको थियो । उच्च अदालतले जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि समन्वयकारी रूपमा नतिजामुखी काम गरिदिन भन्दै सरकारी निकायहरूलाई परमादेश दिएको हो ।

राज्यकोष खर्च नभई वैदेशिक लगानीबाट नै परियोजना सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको भन्दै उच्च अदालतले भनेको छ, ‘बृहत् राष्ट्रिय हितको प्रस्तुत परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’

परियोजना कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका सहित अरू स्थानीय तहले सहकारिता, असअस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्त आत्मसात गर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतले सरकारवाला निकायको नाममा निर्देशनात्मक अदोश दिएको हो ।

उसले आदेशको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ३/३ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ ।

हेर्नुहोस् उच्चको आदेश :