आफ्नाे म्याण्डेटविपरीत गएकाे भन्दै जेटीयूसीसीले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका २ सदस्य फिर्ता बाेलायाे

२२ साउन, काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा पठाएका आफ्ना दुई जना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक १९,५०० रुपैयाँमा सहमति जनाएको भन्दै जेटीयूसीसीले नेकपा (एमाले) निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

जेटीयूसीसीले आफ्ना सदस्यहरूलाई २०,३०० रुपैयाँसम्मको प्रस्तावमा सहमति जनाउन म्याण्डेट दिएको थियो। तर, समितिमा रहेका प्रतिनिधिहरूले उक्त म्याण्डेटविपरीत सरकारले प्रस्ताव गरेको १९,५५० रुपैयाँमै सहमति जनाएपछि जेटीयूसीसीले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

जेटीयूसीसीका महासचिव इन्द्र देव मिश्रले जिफन्टका उपाध्यक्ष जनक चौधरी र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष राधिका कुईकेललाई फिर्ता पठाएकाे पत्र दिएका हुन् ।

दुवै जनालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, `श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ बमोजिम गठन हुने न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा तपाईंलाई जेटीयूसीसीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पठाइएकोमा, तपाईंले जेटीयूसीसीको व्यवस्थापन समितिको निर्णय र श्रमिकहरूको हित विपरीत सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएकोले जेटीयूसीसीको मूल समितिको मिति २०८१/४/१२ को निर्णय अनुसार तपाईंलाई उक्त समितिबाट फिर्ता बोलाइएको छ ।´

दुवै जनाले जेटीयूसीसीको निर्णय र श्रमिकको हितविपरीत गएर हस्ताक्षर गरेकाले केन्द्रको प्रतिनिधित्वबाट हटाइएको जनाएको हाे। यो निर्णयसँगै अब दुई जनाले समितिमा जेटीयूसीसीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन् ।

जेटीयूसीसीले यो निर्णयको बोधार्थ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति, जिफन्ट, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस लगायत सम्बद्ध सबै निकायलाई दिएको छ ।

श्रमिकहरूकाे हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साेही अनुसार श्रम मन्त्रालयकाे नेतृत्वमा रहेकाे न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकारलाई १९ हजार ५५० रूपैयाँ ताेक्न सिफारिस गरेकाे थियाे ।

साेही आधारमा आगामी २ वर्षका लागि उक्त न्यूनतम् पारिश्रमिक ताेकिएकाे छ । तर, समितिमा श्रमिकहरूकाे तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र एमाले बाहेक माओवादी केन्द्र निकट श्रमिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धन बहादुर विकले असहमति जनाएका थिए ।