भन्सार सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

२३ साउन, काठमाडौं । भन्सार सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग र भन्सारको स्थलगत अध्यनपछि यस्तो निर्देश गरेको हो ।

समितिका सभापति अब्दुल खांनको नेतृत्वमा सांसदहरूले २०८२ साल वैशाख ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म रुपन्देही, दाङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर शुक्रबार समितिमा पेस गरेको छ । समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनलाई शुक्रबार पारित गरिएको छ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनको सुझाव तथा निर्देशनखण्डमा भन्सार सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘मुलुकको विभिन्न सीमा नाकाहरूमा रहेका भन्सार कार्यालयबाट हुने भन्सार प्रशासनका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउन भन्सार सुरक्षा बल ( कस्टम पुलिस) को व्यवस्था गर्न तथा भन्सार क्षेत्रको निश्चित दूरीसम्म अन्तरदेशीय सीमाको समानान्तर सडक सञ्जाल निर्माण गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णय छ ।

अनुगमनको क्रममा नेपाल–भारत विचको खुला सीमानाबाट अवैध रुपमा हुने निकासी पैठारीका कारणले मुलुकको राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको पाइएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘…यस्ता गतिविधिमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतो समेत हुने गरेको गुनासो आएको हुनाले यस्ता कार्यहरूको न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि मुलुकको अन्तरदेशीय सीमानाकाहरूमा आवश्यक सुरक्षात्मक एवं प्रशासनिक संयन्त्रहरूको उचित प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

स्थलगत अनुगमनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, विद्युत तथा पानीको वितरण लाइन र जनशक्ति व्यवस्थापन आदिको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘अत: विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाको भौतिक संरचना एवं पूर्वाधारको यथाशीघ्र निर्माण गर्न एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका लागि आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन तत्काल गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णय छ ।

अनुगमनको क्रममा मुलुकको अन्तरदेशीय सीमानामा रहेको दशगजा क्षेत्रसँग जोडिएका एवं नेपाली नागरिकहरूको नाम रहेका जग्गाहरू धितोको रुपमा प्रयोग गरी ऋण निकाल्ने लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि अचल सम्पत्तिको रुपमा परिचालन गर्न नमिलेको गुनासो प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ ।

‘अत: मुलुकको अन्तरदेशीय सीमानाको दशगजासँग जोडिएका नेपाली नागरिकहरूको नाममा रहेका जग्गाहरूलाई ती नागरिकहरूको आवश्यकता अनुसार अचल सम्पत्तिको रुपमा धितो लगायत अन्य प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।