फैसलामा हस्ताक्षर गराउन माग गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

२८ साउन, काठमाडौं । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलामा सही नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्णपाठ तयार भएको र अरु न्यायाधीशहरूले सही गरिसकेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेर न्यायमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।

अधिवक्ता न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले रिट निवेदन पेश गरेको तीन दिन भयो, न दर्ता हुन्छ, न त दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आदेश (दरपीठ) नै हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा उनले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सही नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो काम गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ५ पुस, २०७७ मा भएको विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन, २०७७ मा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राय लेखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुका अनुसार, आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा फैसलामा हस्ताक्षर गर्न तयार छैनन् । संघीय संसदमा महाभियोग लागेपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए र निलम्बनबाटै अवकाश भए ।

महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश हुने र छलफल गर्ने काम अघि बढेको छैन । संसद्‌बाट महाभियोगको विषय टुंगो नलागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जबराको पेन्सनपट्टाको काम अघि बढाइदिएको छैन ।