पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चबाट दरपिठ

३० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला तयार गर्ने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएको भन्दै त्यस विषयमा पेश भएको निवेदन दरपिठ गरेका हुन् ।

उनले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको काम न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

उनले ११ फागुन, २०७७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ र प्रमाणीकरणको काम न्यायिक कामकारबाहीका विषय भनी आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएको र अरु न्यायाधीशहरुले सही गरिसकेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेर न्यायमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा उनले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सही नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो काम गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ५ पुस, २०७७ मा भएको विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन, २०७७ मा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राय लेखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुका अनुसार, आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा फैसलामा हस्ताक्षर गर्न तयार छैनन् । संघीय संसदमा महाभियोग लागेपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए र निलम्बनबाटै अवकाश भए ।

महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश हुने र छलफल गर्ने काम अघि बढेको छैन । संसदबाट महाभियोगको विषय टुंगो नलागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जबराको पेन्सनपट्टाको काम अघि बढाइदिएको छैन ।