एमाले कोशी बैठक : ९ जनाले ओली–भण्डारीका कुरा गरे, बाँकी खुल्‍न चाहेनन्

२८ साउन, धनकुटा । विधान संशोधन मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गर्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठक धनकुटामा सकिएको छ ।

प्रदेश सचिव राजकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको १० सदस्यीय कार्यदललाई सुझाव संकलन गर्ने कार्यादेश छ । ‘१४ वटै जिल्लाबाट आउने सुझावलाई संकलन गर्न कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलले प्रदेशभर उठ्ने सुझाव केन्द्रलाई पठाउनेछ’ प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा भन्छन् ।

जिल्ला तहको सुझाव लिन कार्यदल बनेपनि प्रदेश तहका नेताहरुको सुझाव भने यही बैठकबाट संकलन गरिएको छ । ‘दुई दिन चलेको बैठकमा ४२ जनाले आफ्नो सुझाव राख्नुभयो । यसलाई प्रतिनिधित्वका रुपमा लिनुपर्छ’, खतिवडा भन्छन् ।

प्रदेश कमिटीमा २४५ जना सदस्य रहेकाले बैठकमा सुझाव राख्ने नेताहरुको संख्या सन्तोषजनक देखिदैन । अर्थात् प्रदेश कमिटीका १७ प्रतिशतले मात्र आफ्नो कुरा राखे ।

‘सुझाव दिनेहरुमा पनि पार्टीको मुख्य चासो रहेको विषयमा प्रवेश नै नगर्ने धेरै थिए’ बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने, जिल्लाका समस्याहरु देखाउने जस्ता कुरा बढी उठे ।’

प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा खोटाङ एमालेका अध्यक्ष देवविक्रम राईले त छुट्टै प्रदेशको प्रस्ताव नै गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकारले वास्ता नगर्ने हो भने खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर र सोलुको छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्यो’ राईले भनेका थिए ।

जबकि यो बैठक राख्नुको मूल प्रयोजन विधान संशोधन मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्नु थियो । जस अन्तर्गत बैठकको पहिलो दिन प्रदेश सदस्यहरुलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिइएको थियो । उनीहरुले अपानि–१२, मा उल्लेखित अन्तर्वस्तुमा सुझाव दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

अझ विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद हटाउने, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउने, पदाधिकारी संख्या घटाउने जस्ता एजेण्डालाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

‘हिजो यी विषयमा सानै संख्यामा भएपनि कुरा उठेको थियो । तर आज शेरधन राई, हिक्मत कार्की र राजेन्द्र गौतमले निर्देशनात्मक मन्तव्य राखेर बैठक सकियो’, ती नेता भन्छन् ।

प्रदेश इन्चार्ज राईले पार्टीको अपानि बमोजिम चल्न निर्देशन दिएका थिए । उनको तर्क थियो– अपानिले पूर्वराष्ट्रपतिका बारेमा बहस छलफल बन्देज गरेको छ, त्यसैअनुसार चल्नू ।

राईले पार्टी निर्णयबारे थोरै व्याख्या पनि गरे । ‘अब थप अर्को विषयहरु जोडेर उहाँलाई (विद्या भण्डारी) विवाद र बहसको पात्रमा जोड्ने कुराले पार्टीलाई पनि राम्रो गर्दैन । उहाँलाई पनि राम्रो गर्दैन भन्ने कुरा अपानिमै जारी भइसकेको छ’ राईले भने, ‘त्यसो भएकाले कमिटीहरुमा, बाहिर पनि छलफलको विषय बनाउने, बहसको विषय बनाउने कुराले राम्रो हुँदैन ।’

यद्यपि विधान महाधिवेशनमा भने पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णयमा फरक मत आउन सक्ने जानकारी पनि । ‘विधान महाधिवेशनमा मतहरु आउन सक्छन् । र, ठाउँ त्यो हो’, राईले भने । अर्थात् राईले प्रष्ट कुरा राखेनन् ।

प्रदेश इन्चार्ज राईले मात्र नभएर प्रदेश कमिटीका अरु नेताहरुले पनि पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षबारे धेरै चासो देखाएनन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी बीच चलिरहेको अन्तरसंघर्षमा जम्मा ९ जनाले आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

होम थापा, निर्मला शिवाकोटी, मातृका भट्टराई, सन्तोष खतिवडा र खड्ग राईले ओलीको पक्षमा बोलेका थिए । उनीहरुले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक लगाउने, पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने र ओलीलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिने निर्णयमा समर्थन गरेका थिए । ‘पार्टीको सर्कुलरलाई निर्शत र निसंकोच हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरको जोड थियो’, अर्का एक नेताले भने ।

उनका अनुसार रोशन बस्नेत, अञ्जु पाण्डे, डीबी कार्की र मकर खड्काले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा बोलेका थिए । चार जना मध्ये खड्का भोजपुर एमालेका अध्यक्ष हुन् । उनले निर्धारित ३ मिनेटको समयभित्र पूर्वराष्ट्रपतिबारे संक्षेपमा बोलेका थिए । ‘पूर्वराष्टपतिको विषयले अन्योल भयो । यसले मिसन–८४ लाई समस्या पर्न सक्ने भएकाले नेताहरुले मिलाउनुपर्छ’, खड्काले भनेका थिए ।

अरू तीन जना प्रदेश सदस्यहरु बस्नेत, पाण्डे र कार्कीले भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्न निर्णय सच्याउन माग राखेका थिए । ‘पूर्वराष्टपतिलाई छेक्ने काम ठीक होइन । सदस्यता नवीकरण सदस्यताबारे माथिल्लो कमिटीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ’, पाण्डेले भनेकी थिइन् ।

बैठक स्रोतका अनुसार अरु ३१ जना यो विषयमै प्रवेश गरेनन् । ‘३ मिनेटको समयभित्र कुरा राख्न भनेर प्रदेश सदस्यहरुलाई अवसर दिइएको थियो । तर २०० भन्दा बढी नेताहरुले सुझाव राख्नै चाहेनन्’, प्रदेश सदस्य रोशन बस्नेत भन्छन् ।

भण्डारीका पक्षमा खुलेका बस्नेत नेताहरुको भयका कारण प्रदेश सदस्यहरुले बोल्न अनिच्छा राखेको दावी गर्छन् । ‘सुझाव संकलन भनिएको छ, राय राख्नु पनि भनिएको छ । तर अगाडि बसेका नेताहरुले पार्टी केन्द्रको सर्वसम्मत निर्णयमा तलमाथि हुनेगरी नबोल्न आँखा टर्ने काम भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘डरका कारणले प्रदेशका नेताहरुले बोल्दै नबोल्ने विकल्प रोज्नुभयो ।’

तर प्रदेश अध्यक्ष खतिवडाले भने यस्तो तर्कलाई खण्डन गर्छन् । ‘प्रतिनिधिमुलक ढंगले कुरा आएकै छ । कसैलाई नबोल्नु भनिएको छैन’ खतिवडा भन्छन्, ‘कतिपय नेताहरु त बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले सुझाव राख्ने थोरै भए ।’

यद्यपि स्वयम् अध्यक्ष खतिवडाले पनि विधान संशोधनको एजेण्डामा आफ्नो छुट्टै राय राखेनन् । ‘महासचिव र स्थायी कमिटीका नेताहरुले बोलेकै हुनुहुन्छ । मेरो कुरा पनि त्यही हो’, यति भनेर खतिवडा पन्छिएका थिए ।