कर्णालीमा अर्बौंको खेल संरचना खण्डहर बन्दा सरकार मूकदर्शक

३० साउन, सुर्खेत । राज्यको अर्बौं लगानीबाट निर्मित कर्णालीका खेल संरचनाहरू खण्डहर बनेका छन् । र, कर्णाली प्रदेश सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ । दलहरू बीच राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा विगत ९ महिनादेखि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन छ । जसले गर्दा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीको काम, खेल संरचना निर्माण र अन्य तयारी खेलहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र विभागीय मन्त्री घनश्याम भण्डारीकै कारण खेल संरचनाहरू बेवारिसे बन्दै गएको पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नै बताउँदै आएका छन् ।

‘हामीले एउटा सही निर्णय नगर्दा आज अर्बौंको सम्पत्ति बिग्रिंदैछ’ प्रदेश सभामा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘यो विषयमा सरकार चुकेको छ । एउटा विभागीय मन्त्रीलाई मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीलाई समेत भन्छु, यो कमजोरी जति सकिन्छ छिटो सच्याउनुहोस् !’

पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले रंगशाला सञ्चालन गर्न वार्षिक ४ देखि ५ करोड खर्च उठ्ने भए पनि सही तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिए यसबाट १० देखि १२ करोड आम्दानी गर्न सकिने बताए । ‘यही अवस्था रहे १०औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्ने वेलासम्म रंगशालाका झ्यालहरू फुटिसकेका हुनेछन्’, उनले भने ।

राज्यको अर्बौंको सम्पत्ति खेर जाने स्थिति रहेको भन्दै शाहीले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हजार जनता बिग्रेर केही हुँदैन, एउटा नेता बिग्रियो भने यस्तै हुन्छ’ नेता शाहीले प्रदेश सभामा भनेका थिए, ‘हिजो म त्यहाँ गएको थिएँ, निकै पीडा भयो । यस्तो गर्न हुन्न भन्नेतर्फ मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको ध्यान किन गएन ?’

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको निर्माण कम्पनीले गत मंसिरमै ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको थियो । बाँकी काम सम्पन्न गर्न भुक्तानीका लागि बिल भर्पाई पेश गरिए पनि सरकारले अझै भुक्तानी दिनसकेको छैन ।

सरकारले समयमै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा यी सबै समस्याहरू विकसित भएको देखिन्छ । ‘यतिवेला रंगशाला सम्पन्न भएर पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने हो । तर ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै त्यही १ प्रतिशत काम गर्न चासो दिएको छैन’ परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्याल भन्छन्, ‘सरकारले पनि ठेकेदारमाथि दोष थुपारेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेको छ ।’

उनका अनुसार यति बेलासम्म सरकारले रंगशाला आफ्नो स्वामित्वमा लिएर खेल गतिविधि सञ्चालन गर्ने र आर्थिक लाभ लिनेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर प्रदेश सरकार नै प्रदेशमा यति ठूला खेल संरचना आवश्यक नरहेको औचित्य पुष्टि गर्नतिर लागेको उनको आरोप छ ।

‘अहिले रंगशालाभित्र मात्रै १६ वटा खेल खेलाउन मिल्ने गरी संरचनाहरू बनेका छन्’ सन्ज्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज ती संरचना ठडिएको दुई वर्ष बित्यो । खेल गतिविधि नहुँदा ती संरचनाहरू खण्डहर बन्दै गएका छन् । रंगशाला बेवारिसे जस्तो बनेको छ । आवश्यक मर्मतसम्भार नहुँदा ती संरचनाहरू विस्तारै भत्किंदै जानेछन् ।’

प्रदेश गौरवको उक्त आयोजना १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभीले ठेक्का पाएको छ । तर, भुक्तानी लगायत समस्याका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यसरी राज्यको अर्बौं रकम लगानी गरेर निर्माण गरिएको खेल संरचनामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो बनाएका छन् ।

यसरी ठडिए अर्बौंका संरचना 

मुलुक संघीयतामा गएपछि ठूलो रंगशाला नभएको एउटा मात्रै प्रदेश थियो, कर्णाली । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–८ को मध्य भागमा ९ बिघा जग्गा खेलकुदको नाममा छ । तर काठमाडौंको प्राथमिकतामा कर्णालीको खेलकुद विकास पर्न सकेन ।

पोखरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेश सरकारले १०औं प्रतियोगिता कर्णालीमा गर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर, संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कर्णालीमा खेलकुदका संरचना नै छैनन्, कसरी आयोजना गर्न सकिन्छ भनेपछि रंगशाला बनाउने योजनामा पुगेको थियो, प्रदेश सरकार ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायतका निर्माणपूर्वका सबै तयारीहरू सम्पन्न भइसकेका थिए । पछिल्ला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले २०७८ मंसिरमा रंगशाला शिलान्यास गरे । रंगशाला निर्माण गर्नुको एउटै कारण थियो कर्णालीमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु ।

प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा छनोट गरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दियो । २०८१ मंसिरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिएको तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् ।

१ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभी कम्पनीले २०८१ जेठमा काम सम्पन्न गर्ने गरी रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । कोरोना, जाजरकोट भूकम्पपछि लगातार आइरहने परकम्प लगायत कारण ठेकेदार कम्पनीले उक्त समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेन । त्यसपछि २०८१ असोज १९ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरियो ।

निर्धारित समयमै रंगशाला निर्माणको ९९ प्रतिशत काम पूरा भएको थियो । यही बीचमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिवको कार्यकाल २०८१ पुस ६ गते सकियो । कार्यकाल सकिंदै गर्दा रंगशाला निर्माणको ९९ प्रतिशत काम सकिएको दाबी सन्ज्यालले गरेका थिए । र, बाँकी एक प्रतिशत काम पनि सोही महिनाभित्र सकिने उनको भनाइ थियो । त्यसयता प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन हुँदा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन कर्णाली रंगशालाका अतिरिक्त दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरेर कालिञ्चोकमा क्रिकेट मैदान निर्माण भई सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश क्रिकेट संघलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रदेश रंगशाला नेपालमा भइरहेका मध्ये अत्याधुनिक प्रकृतिको रंगशाला मानिन्छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन हुनुअघि रंगशालाभित्र जाने, तस्बिर र भिडियो खिच्नेहरूको भीड नै लाग्थ्यो । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछि रहेको कर्णालीमा यति ठूलो र आधुनिक संरचना बन्नुमा प्रदेशको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको थियो ।

रंगशालाका तस्बिर र भिडियोहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंगिन्थे । १० महिना अघिसम्म प्रदेशको समृद्धिसँग जोडेर गर्व गर्दै आएको रंगशाला प्रति अहिले नागरिकको चिन्ता बढेको छ । ‘रङ्गीचङ्गी संरचना ठडिए, आफ्नै घरअगाडि विशाल खेल संरचना ठडिंदा खेलप्रेमीहरू उत्साहित थिए’ नागरिक समाज कर्णालीका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘तिनै संरचना अहिले चिन्ताको विषय भनेको छ । यसरी नै खण्डहर बन्छन् कि भन्ने डर पैदा भएको छ ।’

पछिल्लो समय रंगशाला बेवारिसे जस्तै बनेको छ । रंगशालाको गेटमा ताला लगाइएको छ भने भित्र सुनसान छ । रंगशालाभित्र ठेकेदार कम्पनीले ल्याएका केही मजदूरले फाट्टफुट्ट काम गरेको देखिन्छ ।

रंगशाला बेवारिसे बन्नुका पछाडि सरकार नै जिम्मेवार रहेको ठेकेदार कम्पनीको आरोप छ । प्रदेश सरकारकै बेवास्ताका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर पुरुषोत्तम बराल बताउँछन् । ‘सरकारले काम गरेको भुक्तानी दिएको छैन । ६ करोड बराबरको एउटा रनिङ्ग बिल रोकिएको १० महिना भइसक्यो । अनि कसरी काम हुन्छ त ?’ उनले भने । सरकारले समयमै भुक्तानी दिए र केही कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे १५–३० दिनभित्र काम सकिने उनको भनाइ छ ।

ठेकेदार कम्पनीले सरकारबाट करिब १० करोड रकम लिन बाँकी छ । काम ९९ प्रतिशत सकिएकै बेला तत्कालीन सदस्यसचिवको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले भुक्तानी रोकिदिएको छ । त्यही बीचमा ठेक्काको मिति समेत सकिएको छ । ‘त्यसयता सरकारले ठेक्काको म्याद पनि थपेको छैन, बाँकी भुक्तानी पनि दिंदैन’ उनले भने, ‘अनि काम कसरी सम्पन्न हुन्छ ? अहिले सरकार ठेकेदार कम्पनीलाई देखाउँदै पन्छिरहेको छ ।’

खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी नहुँदा अहिले कोसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने नै अन्योल रहेको इन्जिनियर बरालले बताए । ‘हामीले कोसँग समन्वय गर्ने हो ? अन्योलमा छौं’, उनले भने ।

पदाधिकारी भएको खण्डमा मात्रै भुक्तानीको काम अघि बढ्न सक्ने बरालको बुझाइ छ । ‘मुख्य कुरा भुक्तानी नै हो, हामीले पनि अरूलाई काम गराएको हुन्छ’ उनले भने, ‘म्याद थपका लागि पटक–पटक चिठी पठायौं । तर चिठ्ठी बुझ्ने मान्छे छैन ।’

यदि समयमै काम सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्थ्यो भने यतिबेला खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने, सटरहरू भाडामा लगाउन सकिन्थ्यो । रंगशाला चलायमान हुन्थ्यो । १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अनिश्चित भए पनि प्रदेशस्तरका खेल गतिविधि गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यतातर्फ सरकारले चासो नदिएको बराल बताउँछन् ।

सरकार भने सबै दोष ठेकेदारमाथि लगाउँछ । खेलकुद विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी रंगशाला निर्माणमा ठेकेदारले गैर–जिम्मेवार भूमिका खेलेको आरोप लगाउँछन् ।

कुन–कुन संरचना छन्, रंगशालाभित्र ?

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले प्रतियोगिता तयारीका निम्ति ‘५–प’ सिद्धान्त अर्थात् पूर्वाधार, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र पुरस्कार अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूप दिएको प्रदेश रंगशालामा विभिन्न प्रविधिका सुविधासम्पन्न संरचनाहरू निर्माण भएका छन् ।

रंगशालाभित्र निर्माण गरिएको फुटबल ग्राउन्ड फिफाको मापदण्डअनुसार १०५ मिटर लम्बाइ र ६८ मिटर चौडाइको छ । उक्त मैदानमा १० हजार दर्शक बस्ने पाराफिट बनेको छ । मैदान अत्याधुनिक प्रविधि अनुसार निर्माण गरिएकाले खेल समयमा पानी परे २० देखि २५ मिनेटभित्र पुन: प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । मैदानभित्र सिंचाइका लागि नयाँ प्रविधिको स्प्रिनकल जडान गरिएको छ ।

३० मिनेटभित्र मैदान सिंचाइ हुने गरी ७ वटा प्वाइन्ट जडान गरिएको छ । मैदानसँगै खेलाडीका लागि चेन्जिङ कक्ष, वेटिङ कक्ष, रेस्ट रुम, फिजियो कक्ष र मेडिकल कक्षलगायत पूर्वाधारको निर्माण गरिएको छ ।

त्यस्तै रंगशालाको पश्चिम कर्नरमा १५०० दर्शक क्षमता सहितको इन्डोर भलिबल कबर्ड हल निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बत्ती जडान गरिएको छ । इको–कभरेज गर्न साउन्ड सिस्टम लगाइएको छ । हलमा एकै पटक दुई वटा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

फुटबल मैदानसँगै बनेको एथलेटिक्स ट्र्याक आईएएफ स्ट्यान्डर्डबाट सर्टिफाई भएको ४०० मिटर लामो ट्रयाक बनेको छ । यसमा हाइजम्प, लङजम्प लगायत एथलेटिक्सका सम्पूर्ण विधाहरूका प्रतियोगिता गर्न सकिनेछ । फुटबलको मैदानसँगै ‘फिना’ स्ट्यान्डर्डको २५ मिटर चौडाइ २५ मिटर लम्बाइको पौडी पोखरी बनेको छ । त्यहाँ एकै पटक १० जना खेलाडीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन् ।

त्योसँगै पानी फिल्टर गर्ने मेसिन र खेलाडीहरूका लागि छुट्टै भवन निर्माण गरिएको छ । प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै एकैसाथ रंगशालामा फुटबल, एथलेटिक्स ट्र्याक, पौडीपोखरी, मार्सल आर्ट इन्डोर हल, भलिबल तथा बहुउद्देश्यीय कबर्ड हल लगायत आउटडोर कोर्टहरू निर्माण भएका छन् । प्रदेश रंगशाला परिसरमा यस्तै सटर ब्लक, पार्किङ, विभिन्न प्रकारका फाउन्टेनहरू तयार भइसकेका छन् ।

कर्णालीमा २४ वटा विधाका खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमध्ये १६ वटा खेल रंगशालाभित्रै खेलाउन सकिने निवर्तमान सदस्यसचिव सन्ज्याल बताउँछन् । उनका अनुसार कर्णालीका सुर्खेत बाहेक रुकुमपश्चिमको चौरजहारी, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा विभिन्न खेल खेलाइनेछ ।

दैलेखमा कबड्डी, कालीकोटमा कराते, जुम्लामा फुलकन्ट्याक्ट कराते र बुद्धिचाल, हुम्लामा हकी, मुगुमा कबड्डी, रुकुमपश्चिममा तेक्वान्दो र सल्यानमा टेबलटेनिस प्रतियोगिता हुने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक संरचनाहरू समेत तयार भएका छन् ।

तयार भए तीन वटा क्रिकेट मैदान

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै कर्णालीमा एकैसाथ तीन वटा क्रिकेट मैदान तयार भएका छन् । क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि हालसम्म कर्णालीमा गतिला मैदान थिएनन् । तर दशौं खेलकुदका लागि लक्षित गर्दै सुर्खेतमा दुई वटा र रुकुमपश्चिममा एउटा गरी तीन वटा क्रिकेट मैदान निर्माण भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दुई वटा मैदान निर्माण भएका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित कालिञ्चोक र प्रदेश रंगशाला नजिक गरी दुई वटा मैदान तयार भएका छन् ।

कालिञ्चोक क्रिकेट मैदानमा पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ भने प्रदेश रंगशाला नजिकको क्रिकेट मैदानमा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने गरी वीरेन्द्रनगरमा मात्रै दुई वटा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का अनुसार कालिञ्चोक क्रिकेट मैदान निर्माणमा ७३ लाख १८ हजार ३३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो मैदान निर्माणका लागि २०८० मंसिर १५ गते केपीडीडी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो । यो मैदान हाल निर्माण भएर प्रतियोगिता समेत सञ्चालन भइसकेको छ ।

प्रदेश रंगशाला नजिक निर्माण भएको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ४ करोड ५९ लाख ८० हजार ४७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अभियान कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंले यो मैदानको निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको थियो । यो मैदानको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा रहेको क्रिकेट मैदानलाई भने प्रशिक्षणका रूपमा प्रयोग गरिनेछ । यो क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ५० लाख रकम उपलब्ध गराइएको थियो । विगतमा एउटा पनि गतिलो मैदान नभएको कर्णालीमा अब तीन वटा क्रिकेट मैदान तयार भएको प्रदेश खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्याल बताउँछन् । ‘दशौं खेलकुदमा क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि कुनै समस्या नहुने गरी त्यो बेला तीन वटा क्रिकेट मैदान निर्माण गरेका थियौं’, उनले भने ।

समस्याको जड नै नेतृत्वविहीन परिषद्

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् विगत ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्याल सहितका पदाधिकारीको कार्यकाल २०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो । परिषद्को अध्यक्ष प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुने भए पनि कार्यकारी नेतृत्व रिक्त हुँदा खेल संरचनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल परिषद्मा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवाज चर्को बन्दै गएको छ । तर दलहरू बीचको राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा परिषद्ले सदस्यसचिव सहितको नेतृत्व अझै पनि पाउन सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको नेताहरू बताउँछन् । ‘परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा खेल संरचनाहरू जीर्ण हुने डर छ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समेत अनिश्चित भएको देखिन्छ’ एक नेताले भने, ‘जसले गर्दा आयोजक प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका कामहरू अलपत्र परेका छन् ।’

खेलका संरचनाहरूले पूर्णता नपाउने समस्याको सबै जड परिषद् पदाधिकारीविहीन हुनु नै भएको देखिन्छ । सदस्यसचिव नहुँदा ठेकेदारलाई म्याद थप गर्नेदेखि आर्थिक अधिकारका कुराहरू रोकिएका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोकेका थिए ।

ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

तर मन्त्री भण्डारीले ऐन विपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई गत पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी दिएका थिए । उनको नियुक्ति कानूनसम्मत नभएको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतले नियुक्ति बदर गर्‍यो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानूनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले उपाध्यायलाई सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको थियो । जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ ।

प्रदेश सरकारले, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिएको छ । ६ चैत २०८१ मा सामाजिक विकास समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सभाबाट विधेयक फिर्ता लिएका थिए ।

उक्त विधेयक तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले १२ चैत २०७९ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । झण्डै दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको विधेयकमा अझै अस्पष्टता रहेको भन्दै सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

ऐनको दफा ६ बमोजिम गठन भएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने भए पनि पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा उल्लेख नभएकाले संशोधन मार्फत सदस्यसचिवको पारिश्रमिक र सुविधा तोक्न ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढेको थियो ।

ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी समयानुकूल संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । सरकारले विधेयक फिर्ता लिएसँगै सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया थप अन्योल बनेको छ ।

मन्त्री भण्डारी खेलकुद परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिमा कानूनी जटिलताले समस्या भएको बताउँछन् । उनले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अब अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार विधेयक अध्यादेशबाट ल्याएर खेलका अधुरा कामहरू पूरा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ ।

९ महिनासम्म प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त नगरी सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बताए । ‘अहिलेसम्म खेलकुदको सदस्यसचिव नियुक्त गर्न नसक्नुले सरकार लाचार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ’ पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका शर्माले भने, ‘राज्यको अर्बौंको लगानीमा निर्माण गरिएको संरचनामा सरकार यतिसारो गैरजिम्मेवार कसरी हुन सक्छ ? सरकारले गम्भीर गल्ती गरिरहेको छ समयमै सच्याओस् !’

राजनीतिक चेपुवामा प्रतियोगिता 

पटक–पटक केन्द्र र प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर दशौं प्रतियोगितालाई परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अनुकूल खेलकुद परिषद्हरू बनाउन खोज्दा दशौंको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ ।

संघीय सरकारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण बदलियो । जसको प्रभाव खेलकुद आयोजनामा पनि देखियो । कर्णालीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बने । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव सन्ज्याल माओवादी निकट हुन् ।

संघमा पनि कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्दै गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव भने माओवादी केन्द्र निकट टंकलाल घिसिङ थिए । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कँडेल र सदस्यसचिव सन्ज्याल बीचको आन्तरिक विवाद देखिन्थ्यो ।

चौधरी र घिसिङ बीचको मतभेदले पनि प्रतियोगिता आयोजना हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सन्ज्यालले २०८१ साउन २६ मै ‘१०० दिने काउन्टडाउन’ कार्यक्रम गरी प्रतियोगिता गर्न दबाब दिने प्रयास गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनाको नेतृत्व संघीय सरकारसँग रहेको भन्दै प्रदेशस्तरीय पहलप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले सदस्यसचिव सन्ज्याललाई हप्काएका थिए ।

यही बीचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले २०८१ मंसिरमा हुने भनिएको प्रतियोगिता खेल पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै २०८१ चैत २३ देखि ३० गतेसम्म मिति तय गर्‍यो । त्यो समयमा हुन सकेन ।

त्यसपछि तेस्रो पटक २०८२ जेठ ३ देखि १० गतेसम्मको मिति तोकियो । यस मितिमा प्रतियोगिता हुने आशा गरिएको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले २५ फागुन २०८१ मा मुख्य आयोजक समितिको सचिवालयको उद्घाटन गरे ।

तेस्रो मिति पनि गुज्रिएपछि मन्त्री चौधरीले आफ्नो एकवर्षे कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा पूर्वाधारको अभावका कारण प्रतियोगिता हुन नसकेको बताएका थिए । यद्यपि, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् भने मंसिरमै प्रतियोगिता गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै आइरहेको थियो ।

पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी सुर्खेत पुगेर साउन २२ गते १०औं प्रतियोगिताबारे मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा मुख्यमन्त्रीले अब मिति हेरफेर नहुने गरी अन्तिम निर्णय गर्न आग्रह गरे । ‘अब पनि मिति तोक्दै खेल नहुने हो भने सोचेर मात्रै मिति तय गर्नुहोस्’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘कर्णालीमा खेलकुद गर्ने विषयमा हाम्रो तर्फबाट हामी प्रतिबद्ध छौं र त्यही अनुसार तयारी पनि गरिरहेका छौं ।’

खेलकुद मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता गर्न अब मिति नसार्ने गरी तयारी भइरहेको भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । तर, प्रतियोगिता गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्री चौधरी र सदस्यसचिव घिसिङबीच बोलचाल समेत बन्द जस्तै छ । जसका कारण प्रतियोगिता अन्योलमै देखिन्छ । ‘बोर्डको बैठक नबसी प्रतियोगिता हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्णय परिषद् अध्यक्ष (मन्त्री) बाट आउनुपर्छ’, सदस्यसचिव घिसिङ भन्छन् ।

संघीय सरकार नै कर्णालीमा प्रतियोगिता नगराउने ‘खेल’मा लागेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव सन्ज्यालको आरोप छ । ‘मन्त्री आफैं सुर्खेत आएर सबै पूर्वाधार अनुगमन गर्नुभयो, त्यसपछि विभिन्न बहानावाजी गरेर मिति सार्ने योजनामा लाग्नुभयो’ सन्ज्यालले भने, ‘अन्तत: गत वर्ष खेल नै हुन् सकेन । यो वर्ष पनि हुने कुनै छाँटकाँट देख्दिनँ ।’

सदस्यसचिवलाई सम्मान न सुविधा

कर्णालीमा निर्माण भएका खेल संरचनाको जस जान्छ प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्याललाई । उनकै प्राविधिक दक्षता र मिहिनेतकै कारण प्रदेशमा अर्बौंका खेल संरचना निर्माण गर्न सम्भव भएको बताइन्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बसेर लामो समय काम गरिसकेका सन्ज्याल आफैंमा इन्जिनियर पनि हुन् । उनी प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त भएदेखि नै कर्णालीको खेल क्षेत्र चलायमान मात्र भएन, खेल पूर्वाधार निर्माणले पनि गति लियो ।

सन्ज्यालले प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका क्रममा डिजिटल बोर्डमै दैनिक कार्यतालिका राख्ने र दिन गनेर काम गर्ने गरेका थिए । उनै सदस्यसचिव सन्ज्याललाई भने सरकारले अपमानित गर्दै बिदाइ गर्‍यो । जाँदै गर्दा न उनलाई सरकारले सम्मान गर्‍यो, न त उनले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नै दियो ।

खालीहात बाहिरिएका सन्ज्यालले सरकारबाट अपमानित भएको महसुस गरेको बताएका थिए । सन्ज्याललाई सदस्यसचिवमा २०७७ पुस ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्त गरेको थियो । उनी खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भएका थिए ।

उक्त ऐनमा परिषद्का पदाधिकारी, जिल्लासम्मको पदावधिदेखि अन्य थुप्रै विषयमा कमी–कमजोरी रहँदा संशोधन गर्नुपर्ने भयो । त्यसलाई सच्याउनका लागि ‘खेलकुद विकास ऐन, २०७६, संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पहिलो पटक २०७८ फागुन १५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भयो ।

पहिलो कार्यकालमा विधेयक पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय भयो । सभाको दोस्रो कार्यकाल शुरु भएसँगै २०७९ चैत १२ गते पुन: दर्ता भएर सामाजिक विकास समितिमा गएको विधेयक लामो समय समितिमै अड्कियो । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेलले विधेयक फिर्ता लिए ।

‘खेलकुद विकास ऐन संशोधन नभएका कारण मैले २ वर्षदेखि सेवा, सुविधा पनि लिन पाएको छैन’ सन्ज्याल भन्छन्, ‘त्योभन्दा अगाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गरेको हुनाले दुई वर्षको सेवा, सुविधा आएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

दुई पटक अध्यादेश मार्फत तलब खाएका सन्ज्यालले दुई वर्षको सेवा, सुविधा बापत झन्डै १५ लाख बराबर रुपैयाँ पाएका छैनन् ।