‘न्यायमा अवरोध गर्ने समाचारमाथि अवहेलनाको कारबाही हुन्छ’

१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण भएको असत्य र भ्रामक समाचारले न्यायमा अवरोध हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा अदालतको आवहेलनाको कारबाही आकर्षित हुनसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको गरिमा र मर्यादामा असर पुर्‍याउन सामग्रीले न्यायसम्पादनमा अवरोध हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो कामलाई अवहेलनाको कारबाहीयोग्य विषय भएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय इजलासले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना नहुने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको थियो । त्यतिबेला बृहत् पूर्ण इजलासले प्रकाशित समाचारबाट न्यायमा अवरोध हुने मान्यतालाई करिबकरिब अस्विकार गरेको थियो ।

त्यो भन्दा ठूलो ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रकाशित एवं प्रसारित समाचार पनि न्यायमा अवरोध हुनसक्ने औैंल्याएको हो । तर बृहत् पूर्ण इजलासले असत्य र भ्रामक समाचारले मात्रै न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गर्ने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्य नि:सन्देह रुपमा अदालतको अवहेलना हुने हुन्छ ।’

सिधा कुरा अनलाइनले संवैधानिक इजलासबाट रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका विषयमा विवादास्पद सामग्री प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यही विषयसँग सम्बन्धित अवहेलनाको कारबाही टुंग्याउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरि फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

अदालती कामकारबाहीमा हुने भौतिक अवरोध र व्यवधान अवहेलनाको कारबाहीको विषयवस्तु हो । त्यो बाहेक टिकाटिप्पणी र प्रकाशन एवं प्रसारणबाट न्यायमा अवरोध हुने परम्परागत मान्यताबाट सर्वोच्च अदालत उदार हुँदै गएको थियो ।

सिधा कुराबाट प्रसारित विवादास्पद सामग्रीमा योपटक सर्वोच्च अदालतले फेरि अवहेलनाको कठोर व्याख्यामा फर्किएको देखिन्छ ।

‘अदालतप्रति अविश्वास, भ्रम वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य हुन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई पनि न्यायमा अवरोधको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत समाचार सम्प्रेषण गरी न्यायकर्मीलाई हतोत्साहित गरिन्छ वा न्याय सम्पादन गर्न उदासीन रहने अवस्था सिर्जना गरिन्छ भने त्यसबाट पनि न्यायमा अवरोधको अवस्था सिर्जित हुन पुग्छ ।’

अदालत र न्यायाधीशको आलोचनाले अदालतप्रति जनआस्थामा खलल नपुगेसम्म सार्वजनिक सामग्रीप्रति अदालत उदार हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले स्वस्थ आलोचनाको मर्म र मान्यताभन्दा बाहिर गए कारबाही आकर्षित हुने औंैल्याएको हो ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा प्रेस र सञ्चालकको हक र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बन्देजमुक्त नदेखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘सामान्यतया अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अदालतको रुचिको विषय होइन ।’

कुनै सामग्रीले आम जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको छ र उनीहरूले कुन अर्थमा लिन्छन् भन्ने आधारमा उच्चतम खतराको मान्यताका आधारमा अवहेलना भए नभएको पहिचान हुने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस मामिलामा आफू संयमित रहेको भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘वाञ्छित हदसम्म सहनशील, सन्तुलित र संयमित रुपमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुँदै आएको हाम्रो न्यायिक अभ्यास छ र हुनुपर्दछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो न्यायिक अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने यस अदालतको कुनै मनसाय वा इरादा छैन ।’

विचाराधीन मुद्दामा नभई फैसला भइसकेका विषयमा पनि अदालतको अवहेलनाको कारबाही आकर्षित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अदालत जहिलेसुकै सहनशीलता वा आत्मसंयताका नाममा मुकदर्शक भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’

परम्परागत सञ्चारमाध्यमको तुलनामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको पहुँच र फैलावट ज्यादा हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस मामिलामा पनि सञ्चारकर्मीहरू सचेत हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय माध्यमले समाचारको सत्यता तथा शुद्धतामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने र प्रकाशन/प्रसारणपूर्व समाचारको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक र अनिवार्य हुने हुन्छ ।’

प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा गलत सूचना प्रवाहित गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न नसक्ने भन्ने नै न्यायिक विधिशास्त्र विकास गरेका छौं ।’