‘अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइ भएको देखिएन’

६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गर्दा विशेष अदालतबाट न्यायका आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा नभएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको छ ।

मुद्दा सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकिएपछि स्वार्थ बाझिने निकायका विशेषज्ञलाई बोलाएर उनीहरूको रायका आधारमा फैसला भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

स्वच्छ सुनुवाइको प्रश्नका साथै मुद्दामा बिगो निर्धारण गर्दा कतिपय कर विवादको हिसाबकिताब नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि अर्थात् ५ असार, २०८० मा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रश्न उठाएको हो । त्यतिबेला विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्स्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका साथै निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्माको गैरकानुनी सम्पत्तिको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा पनि फैसला गरेको थियो ।

स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत प्रक्रियामाथिको न्यायाधीशहरूमाथि बिरलै प्रश्न उठ्ने गर्छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सम्मिलित भएको र हालसम्मकै ठूलो बिगो मागदाबी भएको मुद्दाकै प्रक्रियामा प्रश्न उठनु गम्भीर विषय हो । संसदीय सुनुवाइका दौरान यससम्बन्धी कुनै प्रश्न नै नउठेपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल गत महिना सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भइसकेका छन् ।

२१ अर्ब कर छुट

सरकारले निर्धारण गरेको कर उद्योगी-व्यवसायीहरूले तोकिएको समयमा राज्यकोषमा बुझाउनुपर्छ । उद्योगी-व्यवसायीहरूले रकम नतिर्ने, मुद्दा-मामिला गर्ने लगायतका कारणले उठ्नुपर्ने कर वर्षौं नउठी बक्यौता भएको थियो । लामो समयदेखि उठ्न नसकेको करमा व्याज जोडिँदै जान्छ र त्यसको मात्रा अझै बढ्छ ।

त्यतिबेलाको कानुनअनुसार, राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम गुम्ने भएकाले सरकारले बेलाबेलामा कर फर्स्योट आयोग गठन गरी कर बक्यौता फरफारक गर्छ । त्यसका लागि पञ्चायतकालमा कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ जारी गरेको थियो ।

सरकारले गठन गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले कर तिर्न बाँकी रहेका उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग वार्ता गर्छन् र तिर्न बाँकी रहेकोमध्ये निश्चित रकम तिर्न लगाएर अरु मिनाहा गर्छन् । यसरी कर निर्धारण गर्दा मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । तत्कालीन ऐनमा नै ‘आयोगका पदाधिकारीहरूले असल नियतले गरेको काम-कारबाहीमा प्रश्न उठाउन पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ सालमा कर फर्स्योट आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अवकाश भएका अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य र  आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य रहने गरी आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगले त्यतिबेला ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बक्यौता (नउठेको कर)को हिसाब फर्स्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । आयोगको निर्णयबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँ कर र जरिबाना छुट भएको थियो ।

आयोगमा कर मिनाहाका लागि १ हजार ७२६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । फर्स्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको थियो ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाएर नाम मात्रैको छुट दिनुपर्नेमा ठिक उल्टो काम गरेका थिए । निजी कम्पनीहरूलाई नाम मात्रैको कर निर्धारण गरेर ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएका थिए, सरकारी कम्पनीहरूसँग चर्को असुलेका थिए ।

कार्यविधि मिचेको आरोप

सरकारले तोकेको कार्यादेश बाहिर गएर आयोगका पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा कर मिनाहा गरेको आरोपमा अख्तियारले तीनजनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुख्य रूपमा उनीहरूमाथि क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा समयावधि नाघेका फाइल हेरेको, नक्कली भ्याटबिल जोडिएका करसमेत मिनाहा गरेको, माग नगरेको विषयमा समेत कर छुट दिएको, कर तिर्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीहरूको करसमेत मिनाहा गरेको, नक्कली हिसाबकिताब राख्नेहरूको कर पनि मिनाहा गरेको भेटिएको थियो ।

अख्तियारले १ साउन, २०७४ मा कर फर्स्योट आयोगका तीनजना पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगायो । दामासाहीले बाँड्दा हरेक पदाधिकारीमाथि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो । त्यसको दोब्बर अर्थात् ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका दरले जरिबाना मागदाबी थियो । त्यतिबेला अख्तियारले ४३ वटा फाइलमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो ।

अख्तियारले दोस्रोपटक ९ असार २०७८ मा तीनै पदाधिकारीविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी दोस्रो मुद्दा दायर गर्‍यो । दुवै मुद्दामा उनीहरूमाथि ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय मागदाबी थियो । दोस्रो चरणमा ७६ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान भएको थियो ।

दोस्रो चरणमा एक करोडभन्दा माथिको करछुटसम्बन्धी निर्णयमाथि अनुसन्धान भएको थियो । दुईपटक गरी अख्तियारले ११ अर्ब २ करोड ५२ लाख २२ हजार २०७ रुपैयाँ मात्रै बिगो मागदाबी गरेको थियो । कर फर्स्योट आयोगले कर मिनाहा गरेको २१ अर्बमध्ये अख्तियारले करिब १० अर्बको फाइलमाथि अनुसन्धान नै गरेन वा गरे पनि मुद्दा चलाएन ।

सुनुवाइ सकिएपछि विज्ञको राय

विशेष अदालतको अभिलेख अनुसार, ३ जेठ २०८० मा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको  मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको थियो । त्यही दिन विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहित सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले केही दिन मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्ने र मुद्दाको फैसला सुनाउने भन्ने आदेश गरे ।

मुद्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेकै दिन विशेष अदालतले तीनवटा निकायमा पत्र लेखेर राय लिन भन्दै विशेषज्ञ झिकाउने आदेश गरेको भेटियो । त्यो दिन विशेष अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विशेषज्ञ झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

इजलासबाट नै आदेश भएपछि विशेष अदालतले ती निकायहरूमा पत्र पठाएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कर र राजस्वका एक-एकजना विज्ञ पठाइदिनु भनेको थियो । ‘चुडामणि शर्मासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ जेठ २०८० को आदेशअनुसार यो पत्र लेखिएको छ,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘मुद्दामा निरूपण गर्ने विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा विशेषज्ञको राय लिन उपयुक्त हुने देखिँदा विभागबाट कर र राजस्व विषयका एकजना विज्ञलाई उपस्थित गराइदिनू ।’

सुनुवाइ सकिएपछि ती निकायका विज्ञहरूले दिएको रायका आधारमा आफूविरुद्धको मुद्दामा फैसला भएको चुडामणि शर्मा लगायतको दाबी थियो । त्यसरी विज्ञबाट राय लिँदा आफ्नो पक्षलाई थाहा नभएको, आफूले विज्ञको रायमाथि जिरह गर्ने अवसर नपाएको उनको दाबी थियो ।

शर्मा लगायतका आरोपितहरूले राय दिने कतिपय निकायहरू आफूविरुद्धको मुद्दाको सुरुवाती क्रममा जोडिएकाले निष्पक्ष र तटस्थ सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खासगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो, त्यही निकायको विज्ञको राय स्वार्थयुक्त हुने शर्माको जिकिर थियो ।

विशेष अदालतले त्यतिबेला आयोगका तीन पदाधिकारीहरूलाई ९ वर्षका दरले कैद फैसला गरेको थियो । अनि कर फर्स्योट आयोगको कामबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तीन भाग लगाई हरेकले २ अर्ब ५ करोड तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

राजस्व चुहावट गरेको आरोपका कारण उनीहरूले बिगोको दोब्बर अर्थात् ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो । बिगो र जरिवाना जोड्दा यी तीनजना हरेकका भागमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पर्थ्यो ।

‘स्वच्छ सुनुवाइ देखिएन’

सर्वोच्च अदालतले मुलुकको हालसम्मकै ठूलो बिगो मागदाबी भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा अवलम्बन गरिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको फैसला नै खारेज गर्‍यो ।

न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइमाथि उठेको प्रश्नलाई ‘न्यायिक रूपले अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्न’ भन्दै विवेचना गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको हो ।

‘विशेषज्ञहरूबाट के कुन प्रक्रिया अवलम्बन गरी राय लिएको रहेछ भनी हेर्न सकिने कागजात संलग्न रहेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त सम्पूर्ण प्रक्रियामा स्वयं न्यायालयबाट पक्षको प्राकृतिक न्यायको निर्ममतापूर्वक हनन हुनुले पक्षलाई अझ बढी आहत तुल्याउने काम भएको छ ।’

विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने विषय यकिन गरेको नदेखिएको, राय दिनुपर्ने विशेषज्ञका बारेमा छलफल नभएको, इजलासमा नभई चेम्बरमा राय लिइएको र लिखित राय व्यक्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको कामकारबाहीको स्वच्छतामा प्रश्न उठाएको हो ।

जिरह गर्ने मौका नदिएकोमा इजलासमा प्रश्न उठेकोमा विशेष अदालतले नै त्यसलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । ‘प्रकियागत स्वच्छता फैसलामा प्रतिरक्षा गर्ने विषय नभई अदालतले अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय हो,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘यस्तो कुरा ठोस र वस्तुगत रूपमा मिसिलबाटै अध्ययन र अवलोकन गर्न सकिने हुनुपर्छ ।’

अदालतले कुनै विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकाएमा मुद्दाको दुवै पक्षहरूलाई जिरह गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत स्वच्छतालाई फौजदारी न्याय प्रणालीको आत्मा भनी टिप्पणी गरेको हो । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘आफ्नोविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी तथा आफ्नोविरुद्ध पेस भएका प्रमाणको खण्डन गर्न पाउने स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रतिवादी (मुद्दा लागेका व्यक्ति)हरूको मौलिक हक नै देखिन आउँछ ।’

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विशेषले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै न्यायिक स्वच्छताको मर्मअनुकूल नदेखिएकोले अपारदर्शी प्रक्रियाबाट लिएको विशेषज्ञको अमूर्त राय वा परामर्शलाई यस इजलासले स्वीकार गरी मान्यता प्रदान गर्न न्यायोचित हुने देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २५ असारमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएर कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारीहरू यसअघिकै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । अब फेरि विशेष अदालतमा उनीहरूको मुद्दामा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।