विधायन समितिलाई निजामती विधेयक १६ दिन भित्र पास गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता

२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन ब्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथी छलफल सुरु भएको छ ।

विधायन  व्यवस्थापन समितिका सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार यो विधेयक १६ दिन भित्र सभाबाटै पारित गरिसक्नुपर्ने दबाव छ ।

‘यही भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ,’ सोमबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा एकीकृत समाजवादीका साम्सद भुसालले भने ।

यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको हो । यसको जानकारी आएको समय हिसाब गरेर सांसद भुसालले यही १७ गते भित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने दबाव रहेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएपछि राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संविधानको धारा १११ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।’

अन्यथा ६० दिनभित्र राष्ट्रियसभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।