२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती विधेयकमाथि छलफल चलाउँदैछ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको यो विधेयकमाथि दफावार छलफल अगाडि बढाउन लागिएको हो । आज संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफलको बाटो खुला हुनेछ ।
संसद् सचिवालयकाअनुसार विधेयकमा १६ वटा समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
जसमा एमालेका तर्फबाट पाँच जना सांसदले कुलिङ पिरियड नै राख्न आवश्यक नरहेको तर्कसहित संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४३ को उपबुँदा १ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अबंधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
यो प्रावधान झिकेर बाँकी उपदफाक्रम मिलाउनु पर्ने प्रस्ताव एमाले सांसदहरूको छ ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. अन्जान शाक्यले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखेकी छन् ।
यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा एमालेका सांसदहरूले दफावार छलफलमै आफ्नो मत राख्ने बताएका थिए । तर, राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड किन आवश्यक छ आफ्नो कुरा राखेका थिए । ३१ असारमा उनले यो विषयमा सभामा बोलेका हुन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने छलफलमा सांसदहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसआधारमा विधेयक कति छिटो अगाडि बढ्छ भन्ने तय हुने समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष नै राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियडको अवधि ३ वर्ष राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएअनुसार २ वर्ष राख्नुपर्ने वा त्यो भन्दा बढी समय समेत राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land on sale at Sanagaun")
प्रतिक्रिया 4