कुलिङ पिरियड हटाउने आफ्नै प्रस्तावमा मौन एमाले

६ साउन, काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्रिय सभामा बोल्ने नेकपा एमाले बाहेकका अधिकांश सांसद संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रवेश गरे । उनीहरूले कुलिङ अफ पिरियडको आवश्यकता दर्शाउन खोजे ।

कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि निश्चित समयसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने प्रावधान हो ।

सभामा बोल्दै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड २ वर्ष नभएर ३ वर्ष, ४ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने नयाँ प्रस्तावहरू ल्याए । एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड नै आवश्यक छैन भनेर राखेको संशोधनमा उनीहरूले प्रश्न उठाए ।

तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसदहरू कुलिङ पिरियड हटाउने भनेर आफैँले राखेको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नहरूबारे मौन रहे ।

राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमा १६ समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसले कुलिङ पिरियड २ वर्ष नै राख्नु उयपुक्त हुने भनेर संशोधन राखेको छ । माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियडको अवधि ३ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

तर, एमालेका पाँचजना सांसदले कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै नराख्ने भनेर संशोधन हालेका छन् । एमालेका सांसदहरूको संशोधनलाई लिएर अन्य दलका सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन् ।

कांग्रेस-माओवादीले सोधे : एमालेको धारणा के हो ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले पार्टीका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोले । उनले कुलिङ अफ पिरियडको समय ४ वर्ष पुर्‍याउने नयाँ प्रस्ताव राखे । एमाले सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड नराख्न भनेर हालेको संशोधन जनताले नियालिरहेकोले त्यसलाई ख्याल गर्न भट्टले चेतावनी दिए ।

‘कुलिङ अफ पिरियडमा हालिएका सबै संशोधन अगाडि बढेनन् भने यो गम्भीर विषय हुनेछ । जसले दायाँ-बायाँ गर्न खोज्छ, ख्याल गरे हुन्छ, २०८४ धेरै टाढा छैन,’ भट्टको चेतावनी छ ।

सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसले दिएको यस्तो चेतावनीप्रति एमालेका सांसदहरू भने पूर्णतः मौन रहे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त कुलिङ अफ पिरियडमा एमालेको आधिकारिक धारणा नै माग्यो ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेणु चन्दले कुलिङ पिरियडबारे एमालेको आधिकारिक धारणा माग गरिन् । उनले भनिन्, एकातिर सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको भनेर सभामा बोलेका छन् । अर्कोतिर एमालेकै सांसदहरूले कुलिङ पिरियड चाहिँदैन भनेर संशोधन हालेका छन् । यसमा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो ?’

३१ असारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयक पेस गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले कुलिङ पिरियडको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियडको अवधिबारे बहस हुँदा सुरुमा एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष राख्ने भन्ने बहस भएको उनले स्मरण गरेका थिए ।

अन्तिममा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले अगाडि बढाएको स्मरण गर्दै मन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘तर त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो । भाइरस पस्यो भन्नु पर्यो । त्यो भाइरसलाई फाल्ने काम यो राष्ट्रिय सभाको हो ।’

कुलिङ पिरियडको आवश्यकताबारे आफैँ बोध गर्न एमालेका सांसदहरूलाई माओवादी केन्द्रकी सांसद चन्दको आग्रह छ ।

एमालेको जवाफ : दफावारमै बहस

कुलिङ पिरियडलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका प्रश्नलाई पन्छाएर एमाले सांसदले यस विषयमा संसदीय समितिमै बहस हुने तर्क गरे ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभामा एमालेको तर्फबाट गोपाल भट्टराई बोलेका थिए । उनी राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक हुन् । सभालाई लिखित सम्बोधन गरेका भट्टराईले कुलिङ पिरियडबारे सभामा उठेका मूल प्रश्नलाई पन्छाए ।

‘निजामती विधेयकको संशोधनको बारेमा केही चर्चा भएका छन् । हामी सबैले संशोधन हालेका छौं । ती संशोधनमा विधायन समितिमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । म अरू धेरै कुरामा जान चाहन्न,’ भट्टराईले भने ।

कानुन निर्माणमा दलीय धारणा हुने भए तापनि सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफूहरू दृढ रहेको उनले उल्लेख गरे । मुल प्रश्नलाई पन्छाएर भट्टराई बरु सरकारको काम-कारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नतिर लागे । विभिन्न आयोजनाको प्रगति सुनाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण ३१ भदौमा तय भएको जानकारी गराए ।

एमाले सांसदहरू ३१ असारमा सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा समेत कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा मौन थिए ।

२ वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान रहने गरी प्रतिनिधिसभाबाट निजामती विधेयक पारित भएको छ । तर कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा समेत विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो प्रश्नउपर छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहे तापनि राष्ट्रिय सभामा पनि निजामती विधेयक अगाडि बढेको छ । यो बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको धारणा के हो भनेर अन्य दलले प्रश्न गरेका हुन् ।

अब यो विषयमाथिको बहस संसदीय समितिमै हुनेछ ।

मंगलबार सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

सांसदको विवेक बन्धक

कुलिङ पिरियड चाहिँदैन भनेर संशोधन प्रस्ताव राख्ने एमाले सांसदहरू संसदीय दलको निर्णय मानेको बताउँछन् । एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराई स्वयं आफूहरूले सल्लाहमै संशोधन हालेको बताउँछन् ।

कुलिङ पिरियडको प्रावधान चाहिँदैन भन्नुको कारण के हो ? भट्टराईको जवाफ छ, ‘हामी पाँचजनाले सल्लाह गर्‍यौं । कुलिङ पिरियड तत्काललाई नराख्दा हुन्छ । विधेयकमा कर्मचारीलाई अवकाशपछि नियुक्तिहरूमा यति वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने रहेछ, त्यो नराखौं भनेका छौं ।’

अर्का संशोधनकर्ता सोनाम गेल्जेन शेर्पा पार्टीको निर्णय मानेर कुलिङ पिरियडमा संशोधन राखिएको बताउँछन् । आफूले राखेको संशोधन यस कारणले हो भनेर प्रष्टीकरण दिनु अगाडि यसको जवाफ पार्टीलाई नै सोध्ने उनको तयारी छ ।

‘हाम्रो संसदीय दलले कुलिङ पिरियड नराख्ने भन्यो । त्यसअनुसार नै राखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसदीय दलले निर्णय गर्‍यो । संसदीय दलले गरेको निर्णय सबैले मान्नैपर्‍यो ।’

सांसद शेर्पाका अनुसार कुलिङ पिरियड पास गराउन विधाउन व्यवस्थापन समितिमा बहुमत पुर्‍याउन आफ्नो पार्टीको मत पर्याप्त नरहेको पनि हेक्का छ ।

संशोधन प्रस्ताव सदनबाट पारित गराउन संख्या पुग्छ त ? सांसद शेर्पाको जवाफ छ, ‘हाम्रो समितिमा बहुमत छैन । अन्य दलहरूसँग पनि सल्लाह हुन्छ ।’

विधायन समितिमा हाल १४ जना सदस्य छन् । कांग्रेसबाट ४ जना (आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाया र विष्णुदेवी पुडासैनी) सदस्य छन् ।

नेकपा एमालेबाट २ जना छन् । एकजना तुलसीकुमारी दाहाल समितिको सभापति छिन् । अर्का सांसद गोपाल भट्टराई सदस्य छन् । भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकाले एक सदस्यको स्थान रिक्त रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ५ जना छन् । विधायन समितिमा रहेका माओवादी सांसदहरू हुन्- गंगाकुमारी बेल्वासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेश कुमार आलेमगर ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना जयन्तीदेवी राई र बेदुराम भुसाल छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट १ जना मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव छन् ।

विधायन समितिमा रहेका यी १४ जनामध्ये १२ जना कुलिङ पिरियडको पक्षमा देखिएका छन् । एमालेका २ जना सांसद् कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको बुझाइमा छन् ।

जवाफ दिनुपर्ने अर्को प्रश्न

राष्ट्रिय सभामा सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड किन आवश्यक छ भनेर सबैभन्दा धेरै समय बोल्ने पहिलो वक्ता हुन्- सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । ३१ असारमा उनले यो विषयमा सभामा २१ मिनेट बोलेका थिए ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार एउटा ठाउँमा जागिर खाइरहेको मान्छे लगत्तै राजदूत भएर नजाने या लगत्तै कुनै कर्पोरेसनमा कामdf जाने अवस्था रह्यो जुन ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, त्यस ठाउँमै बसेर प्राक्टिस गर्छ, आफ्नो स्वार्थका लागि, इन्ट्रेस्टका लागि काम गर्नसक्छ ।

जागिरमा रहेको सरकारी कर्मचारीले आफूले अवकाशपछि काम गर्न जाने सोचेको संस्थालाई पहिलेदेखि नै सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्नसक्छ । आफू गएपछि सहज हुने गरी नीतिहरू बनाउन सक्ने आशंका सञ्चारमन्त्री गुरुङको छ ।

कतिपयले अवकाश पाएपछि अन्य नियुक्ति लिन किन अयोग्य हुने भनेर गर्ने गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्तो प्रश्नलाई जनरल प्रश्नको संज्ञा दिएका छन् ।

किन अवकाश दिइन्छ भन्ने बुझ्न उनको सुझाव छ, ‘६० वर्ष पुगेपछि अयोग्य भनेर निस्क्या हो र ? होइन नि ! त्यो उमेरको कारणले वा कुनै न कुनै एउटा आधार राख्या हो, एउटा स्पेसिफिक कन्डिसनहरू राख्या हो ।’

अवकाश पाएपछि नियुक्ति पाइराख्नुपर्छ र यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो भनेर व्याख्या गर्न गुरुङको आग्रह छ ।

‘५८ वर्ष पुगेपछि या ६० वर्षपछि अवकाश हुनसक्छ । कुनैको पदावधि ६५ वर्ष राखेको हुनसक्छ,’ मन्त्री गुरुङको प्रश्न छ, ‘त्यसो भए ६६ वर्ष पुगेको मान्छेलाई कतै नियुक्तिका लागि नमिल्ने भन्दा पनि त मानव अधिकार खोसियो नि त । उसले पाउँदैन नियुक्ति ।’

गुरुङका अनुसार प्रहरीका आईजीपी, एआईजी कर्मचारीतर्फ मुख्यसचिव, सचिवहरू अन्य कुनै ठाउँको प्रमुखले अवकाशपछि पनि नियुक्ति पाउने लोभमा विधि विपरीत कार्य गर्नसक्ने आशंका हुन्छ ।

गुरुङका अनुसार अवकाशपछि अख्तियारको प्रमुख हुन्छु, लोकसेवा प्रमुख हुन्छु, ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा प्रमुख भएर जान्छु, कुनै देशमा राजदूत भएर जान्छु, आयल निगम, टेलिकमको एमडी भएर जान्छु भन्ने सरकारी कर्मचारीलाई पर्‍यो भने उसले सेवामा रहँदा ‘स्वार्थका आधारमा’ काम गर्छ र ‘डेमोक्रेसीप्रति, व्यवस्थाप्रति’ नहुन सक्ने खतरा रहन्छ ।

अर्थात्, कुलिङ पिरियड नराखे डेमोक्रेसीप्रति, व्यवस्थाप्रति नै खतरा हुनसक्ने भनेर सञ्चारमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति र एमालेका सांसदले कुलिङ पिरियड चाहिँदैन भनेर हालेको संशोधनको मेल कहाँनेर हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले दिनुपर्ने बताउँछन् संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ।

‘नीति एउटै हुन्छ । दुईथरी नीति प्रस्तुत गर्दा त अलमल हुने नै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्मा प्रकट भएका कुलिङ अफ पिरियडबारे दुईखाले विचारमध्ये कुन ठिक हो ? निर्क्योल गर्नुपर्छ । एउटा ठिक भए अर्को किन अगाडि सारियो ? यी प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’

दुईखाले नीति लिने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन समेत थापाको सुझाव छ । ‘एमाले दोधारे नीति लिने पार्टी हो । दुईखाले कुरा गरेपछि जता ढल्के पनि अन्तिममा हामीले भनेका थियौं नि भन्छ,’ थापा सुझाउँछन्, ‘दोधारे नीतिबाट पार्टी मुक्त हुनुपर्छ । अन्यथा, प्रश्न उठिरहन्छ ।’