कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड नराख्न राष्ट्रिय सभामा एमालेका ५ सांसदको संशोधन

४ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरूले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले आफूसहित पाँच जना सांसदले सरकारी कर्मचारलाई अवकाशपछि अन्य नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने विषय नराखौं भनेर संशोधन राखेको जानकारी दिए ।

‘कुलिङ पिरियड तत्काललाई नराख्दा हुन्छ । अवकाशपछि नियुतिहरूमा यति वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने रहेछ त्यो नराखौं भनेका छौं,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हामीलाई लाग्यो । समूहमा छलफल गरेर नै प्रस्ताव राखेका हौं । दफावार छलफलमा थप कुरा हुन्छ ।’

यस्तो प्रस्ताव राख्नेमा भट्टराईका अनुसार उनीसहित इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेका छन् ।

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान छ ।

प्रतिनियिधसभाबाट पारित भएको व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाउँदैनन् ।

तर, यो प्रावधानलाई खण्डित गर्ने भाषा समेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडबारे छानबिन समितिले गर्‍यो रामहरिसँग सोधपुछ

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

३१ असारमा राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि सभाले विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिएका थिए ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार निर्धारित समयभित्र १६ वटा समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कुलिङ पिरियड’ को गडबडी छानबिन समिति संयोजकमा परियार, २१ दिनको समय  

ती संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गर्ने कार्य संसद् सचिवालयले गरिराखेको छ । जसमा एमालेका तर्फबाट पाँच जना सांसदले कुलिङ पिरियड नै राख्न आवश्यक नरहेको तर्कसहित संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा भएको विधेयकमाथिको छलफलमा समेत एमाले सांसदहरू कुलिङ पिरियडको विषयमा मौन रहेका थिए ।

सभामा एमालेका सांसदहरू भगवती न्यौपाने, तुलसाकुमारी दहाल, इन्दिरादेवी गौतम र सोनाम गेल्जेन शेर्पा लगायत बोलेका थिए । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले विधेयकबारे धारणा राखेकी थिइन् । तर, उनीहरू धेरैको चासो रहेको कुलिङ पिरियडमा मौन रहेका थिए ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भगवती न्यौपानेले निजामती विधेयकको समग्र विषयमा छलफल हुने बताएकी थिइन् । कुलिङ पिरियडबारे एउटा मनस्थिति बनाएको भएता पनि सबैसँग सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने ध्यय आफूहरूमा रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

उनै न्यौपाने हाल संघीय मामिला सामान्य प्रशासनमन्त्री छिन् । एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा न्यौपाने नियुक्त भएकी हुन् ।

निजामती विधेयकमा एमालेका तर्फबाट संशोधन पर्दा भने उनीहरूको मौनता तोडिएको छ । किन कुलिङ अफ पिरियड राख्न आवश्यक छैन भन्ने प्रश्नमा एमाले सांसद भट्टराईको उही जवाफ छ, ‘हामीलाई यस्तो लाग्यो । थप छलफल दफावार छलफलमै हुन्छ ।’

विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा परेका संशोधनहरूलाई संसद सचिवालयले एकीकृत गर्नेछ । त्यसपछि दफवार छलफल सभामै गर्ने कि विाधायन व्यवस्थापन समितिमा गर्ने तय हुनेछ । दफावार छलफलमा सांसदहरूका संशोधन, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको प्रतिवेदन र सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक एकैसाथ राखेर छलफल हुनेछ ।

कुलिङ पिरियडकै वकालतकर्ता थिए मन्त्री

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा एमाले सांसदहरू मौन रहेता पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुलिङ अफ पिरियडबारे बोलेका थिए । निजामती सेवामा सुधारका निम्ति कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था ल्याइएको भएता पनि गडबडी भएको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियडको अवधिबारे बहस हुँदा सुरुमै एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष राख्ने भन्ने बहस भएको उनले स्मरण गरेका थिए । अन्तिममा २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले अगाडि बढाएको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘तर त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो । भाइरस पस्यो भन्नु पर्यो । त्यो भाइरसलाई फाल्ने काम यो राष्ट्रिय सभाको हो ।’

अर्थात, सरकारका प्रवक्ताले नै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई कुलि अफ पिरियड २ वर्ष राख्ने भनेर सहमति भएको तर, कुलि अफ पिरियड नै लागु नहुने भाषा अर्को उपदफामा थप भएको भनेर उठेको प्रश्न स्मरण गराएका थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत समितिमा भएको सहमति अनुसारको भाषा प्रयोग नभएको भनेर कुलिङ पिरियड सम्बन्धी भाषा मिलाउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभामा भएको गल्ति सच्याउन भनेका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले सरकारी कर्मचारीलाई किन कुलिङ पिरियड चाहिन्छ भनेर लामै व्याख्या गरेका थिए । ‘एउटा ठाउँमा जागिर खाइरहेको मान्छे लगत्तै राजदूत भएर नजाने या लगत्तै कुनै कर्पोरेसनमा काम जाने हुँदा जुन ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ त्यस ठाउँमै बसेर प्राक्टिस गर्छ, आफ्नो स्वार्थका लागि, इन्ट्रेस्टका लागि’ मन्त्री गुरुङको तर्क छ ।

जागीरमा रहेको सरकारी कर्मचारीले आफूले अवकाशपछि काम गर्न जाने सोचेको संस्थालाई पहिलेदेखि नै सहयो पुग्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने, आफू गएपछि सहज हुने गरी नीतिहरू बनाउन सक्ने आशंका सञ्चारमन्त्री गुरुङकै छ । अवकाश पाएपछि अन्य नियुक्ति लिन किन अयोग्य हुने भनेर जनरल प्रश्न कर्मचारी वृतबाट आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘६० वर्ष पुगेपछि अयोग्य भनेर निस्क्या हो र ? होइन नि ! त्यो उमेरको कारणले वा कुनै न कुनै एउटा आधार राख्या हो, एउटा स्पेसिफिक कन्डिसनहरू राख्या हो ।’

अवकाश पाएपछि पनि नियुक्ति पाइराख्नुपर्छ र यो मानव अधिकार हो भनेर व्याख्या गर्न समेत उनले सुझाएका थिए ।

‘५८ वर्ष पुगेपछि या ६० वर्ष पछि रिटायर हुने हुन सक्छ । कुनैको पदावधि ६५ वर्ष राखेको हुन सक्छ,’ मन्त्री गुरुङको प्रश्न छ, ‘त्यसो भए ६६ वर्ष पुगेको मान्छेलाई कतै नियुक्तिका लागि नमिल्ने भन्दा पनि त मानव अधिकार खोसियो नि त ! उसले पाउँदैन नियुक्ति !’

अर्थात, मन्त्री गुरुङले अवकाशपछि अन्य नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने तर्क मानवअधिकारसँग नजोडिने भनेर व्याख्या गरेका थिए । उनकाअनुसार प्रहरीका आईजीपी, एआईजी कर्मचारीतर्फ मुख्य सचिव, सचिवहरू अन्य कुनै ठाउँको प्रमुखले अवकाशपछि पनि नियुक्ति पाउने लोभमा विधि विपरीत कार्य गर्न सब्क्ने आशंका हुन्छ ।

‘…सिस्टम प्रति लोयल नभइकन आफ्नो स्वार्थ लागि काम गर्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यसले गुड गोभर्मेन्टमा असर गर्छ भनेर हामीले त्यस्तो चिजबाट मुक्त  ब्युरोक्रेसी खोजेको हो । यसो भएपछि २ वर्ष त कुर्ला नि,’ गुरुङले भनेका थिए, ‘… सेवाबाट अवकाश हुने बित्तिकै फेरि तातो भएर आएको ठाउँमा जाने कुराले गर्दा गभर्नेन्समा चाहिँ असर गरिराख्या छ, असर पार्‍या छ ।’

उनकाअनुसार अवकाशपछि अख्तियारको प्रमुख हुन्छु, लोकसेवा प्रमुख हुन्छु, ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा प्रमुख भएर जान्छु, कुनै देशमा राजदूत भएर जान्छु, आयल निगम, टेलिकमको एमडी भएर जान्छु भन्ने सरकारी कर्मचारीलाई पर्‍यो भने उसले सेवामा रहँदा ‘स्वार्थका आधारमा’ काम गर्छ र ‘डेमोक्रेसीप्रति, व्यवस्थाप्रति’ नहुन सक्ने खतरा रहन्छ ।

यसकारण पनि कुलिङ पिरियडबारे राष्ट्रिय सभा गम्भीर हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङको आग्रह छ । सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित सदनको सार्वभौमिक अधिकार छ । तर, कुलिङ अफ पिरियड २  वर्ष राख्ने कि, १ वर्ष राख्ने कि वा तीन वर्ष राख्ने यसमा केहि न केही करेक्सन गर्नु पर्छ होला । यहाँ पनि यहि कन्सेप्ट उठिराख्या छ ।’