+
+
Shares

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ निकायमा पुग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन

कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीसँग सम्बन्धित यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद सच‍िवालयमा समेत कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते ११:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईले संघीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि सम्बन्धी संसदीय छानबिन प्रतिवेदन १८ निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएका छन्।
  • सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाएको बताउनुभयो।
  • संसदीय छानबिनले कुलिङ अफ पिरियड गडबडीमा सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका र अन्य सचिवहरूको भूमिका परोक्ष रुपमा देखाएको उल्लेख गरेको छ।

२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १८ निकायहरूमा पठाएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशनअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका पठाएका हुन् । संसद् सचिवालयका अनुुसार सबै दलका संसदीय कार्यालयहरूमा पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा १४ वटा राजनीतिक दलका संसदीय दलको कार्यालय रहेका छन् ।

कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीसँग सम्बन्धित यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद सच‍िवालयमा समेत कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान गडबडीमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रत्यक्ष जिम्मेवारका रुपमा औंल्याएका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठेपछि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । राज्य व्यवस्था तथा सशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा सचिवको जिम्मेवारीबाट हटेका छन् ।

बाँकी प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । संसदीय छानबिनले परोक्ष रुपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतलाइ समेत जिम्मेवार किटान गरेको छ ।

मुख्यसचिवसँगै कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमको भूमिका समेत परोक्ष रुपमा देखिएको संसदीय छानबिनले औंल्याएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?