तीनजनाको नाममा दुई दिन दुई रात गलफत्ती, संसद्का महासचिवबारे प्रतिवेदन मौन

२० साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन गत शुक्रबार नै तयार पारेको थियो ।

त्यसलाई अन्तिम रूप दिन भनेर शनिबार बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्मै बसेको बैठकले पहिलो र चौथो बुँदामा सहमति जुटाएको थियो ।

पहिलो बुँदामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा पर्नुलाई गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख छ ।

चौथो बुँदामा आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा कमजोरी हुन नदिन के गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिइएको छ । जसमा परिभाषित व्यक्ति बाहेक अरूलाई कानुन निर्माणमा संलग्न गराउन नहुने, कर्मचारी र सांसद्कै क्षमता बढाउन सरकारले पहल लिनुपर्ने लगायत रहेको छ ।

बाँकी दोस्रो र तेस्रो बुँदामा गम्भीर त्रुटिमा संलग्न व्यक्ति को हुन् र तिनलाई के कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने विषय प्रस्तावित थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नाम लेखिएको थिएन तर, कुन निकायका को पदाधिकारी संलग्न छन् भनेर लेख्ने गरी खाली ठाउँ राखिएको थियो ।

खाली ठाउँमा रहने व्यक्तिहरू टुंगो लगाउन आइतबार र सोमबार दुई दिन र दुई रात संसदीय छानबिन समितिका सदस्यहरू लागि परे । जसले दुईजनाको नाम विधेयकमा हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा लेखेको छ, चारजनाको नाम नलेखी पद उल्लेख गरेको छ । समग्रमा ६ जनालाई कुनै न कुनै रूपमा गम्भीर त्रुटिमा संलग्न रहेको देखाउन समितिले दुई दिन दुई रात निरन्तर मिहिनेत गर्‍यो ।

‘यी ६ जनालाई अहिले जसरी संकेत गरेर राखिएको छ, यसरी नै राख्न दुई दिन दुई रात लाग्ने थिएन । केही भाषा तलमाथि गर्ने कुरा गरेर शनिबार नै टुंग्याउन सकिन्थ्यो,’ समितिका एक सदस्यले सुनाए । एक पात्रको विषयले छलफल निकै लम्बियो र समिति सदस्यहरूका बीचमा समेत रस्साकस्सी भयो ।

उनका अनुसार छलफलको केन्द्रमा थिए तीन पात्र- राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको विषयमा निकै रस्साकस्सी चल्यो । अन्तिममा उनी विधेयकको हस्ताक्षरकर्ता र राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुग्यो ।

सोहीअनुसारको भाषा छानबिन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘…यसरी त्रुटि हुने कार्यमा संलग्नता भएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित कर्मचारीको हकमा कानुनबमोजिम हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष र सिफारिस रहेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडको गडबडीमा रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार

छानबिन प्रतिवेदनमा खतिवडाको नाम हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा रहेको छ ।

२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको विधेयकको दफा ८२ मा सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने प्रस्ताव छ ।

कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति नपाउनेसम्बन्धी प्रावधान हो । यस्तो प्रावधान विधेयकमा राखिए तापनि सँगै निष्क्रिय हुने भाषा अर्को दफामा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा निजामती विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

विधेयक पारित भएपछि पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई लिएर कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाउनुपर्ने लविङमा लागेका थिए । त्यस क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतलाई भेटेका थिए ।

मुख्यसचिवसहितका सचिवहरूले लबिइङ तीव्र पारेकै बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि २३ असारमा प्रतिनिधिसभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनायो र मंगलबार बिहान प्रतिवेदन तयार गरी पास गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन टुंग्याउँदै गर्दा छलफलको केन्द्रका रहेका मुख्यसचिव अर्यालको नाम भने प्रतिवेदनमा लेख्न सकेन । तर मुख्यसचिवको भूमिका पदअनुकूल नरहेको ठहर भने गरेको छ ।

‘मुख्यसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्न्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन हेर्ने), विभिन्न चरणमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान नराख्न लबिइङ गरेको, अप्रत्यक्ष दबाब दिएकाले उनीहरूको व्यवहार पदीय आचरणअनुकूल भएको मान्न सकिएन,’ प्रतिवेदनको भाषा उद्धृत गर्दै एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

मुख्य सचिवसहितका जुनजुन मन्त्रालयका सचिव भनिएको छ, यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको नाम नलेखे तापनि उनीहरू को हुन् भन्ने पदले स्वतः देखाउँछ ।

अब यी सरकारी कर्मचारीहरूउपर सरकारले चाहे मात्रै थप कारबाही अगाडि बढ्नेछ । निजामती ऐन २०४९ को दफा ५५ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुकूलको आचरणसमेत पालन गर्नुपर्नेछ ।’

यसमै थपिएको ‘५५क’ मा पदअनुकूलको आचरण नगरे चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्नेछ ।’

प्रचलित ऐनको यही दफासँग सम्बन्धित हुनेगरी मुख्यसचिवको विषय छानबिन प्रतिवेदनमा समावेश भएको हो । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘अब मुख्यसचिवको हकमा के हुन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा भर पर्छ ।’

दुई दिन दुई रात निरन्तर केन्द्रमा रहेका तेस्रो पात्र हुन्- संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे । जसको नाम छानबिन र पद छानबिन प्रतिवेदनमा कतै कुनै प्रकारको संकेत गरिएको छैन ।

यो विषयमा गत राति समितिका सदस्यहरूबीच रस्साकस्सी नै चलेको थियो । सुरुमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद रोशन कार्की महासचिवको भूमिकाबारे समेत ख्याल गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । सोधपुछपछि उनीहरू केही नरम भएका थिए ।

तथापि, महासचिवको विषयमा प्रतिवेदन मौन रहन हुँदैन भनेर रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले अडान लिन खोज्दा नेकपा एमालेका सांसद नारायण आचार्यबीच नोकझोक नै चल्यो ।

पराजुलीले व्यक्ति किटान गरे कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिन खोजेपछि एमाले सांसद आचार्य जंगिए । आचार्यले समिति अदालत नभएको र दण्डित गर्न नसक्ने भन्दै संसद् र संसदीय अभ्यास बुझेर मात्रै बोल्न भनेर पराजुलीलाई चेतावनी दिए । आचार्यको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाँउदै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले पराजुलीको पक्ष लिए । उनले सबै सदस्य बराबर भएको र सत्तापक्षले चाहे अल्पमत-बहुमत गर्नसक्ने र आफूहरू यसका निम्ति तयार भएको बताए ।

छानबिन समितिका सदस्यहरूबीच यो नोकझोक हुँदा रातको १२ बजेको थियो । नोकझोककै बीच छलफल लम्बियो । १ बजेतिर आचार्यले समितिको सदस्य पद नै त्यागेर बाहिरिने चेतावनी दिए ।

एकातिर संसद् सचिवालयका महासचिवको नाम र पद कतै उल्लेख गर्ने भए सदस्यता त्यागेर हिँड्ने चेतावनी र अर्कोतिर विपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू अल्पमत बहुमतकै लागि तयार भएपछि माहोल क्लाइमेक्समा पुग्यो र शान्त हुन बिहान नै पर्खिनु पर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जब मध्यरात सिंहदरबारमा एमाले र रास्वपा सांसदबीच नोकझोक चल्यो …

कांग्रेस सांसद तथा समिति सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन सर्वसम्मत नै हुने र यसका निम्ति के भाषा लेख्ने भन्ने प्रस्ताव गर्दै नोकझोकको स्थितिलाई सामान्य बनाए । र, अन्तिममा छलफलको केन्द्रमा रहे तापनि संसद्का महासचिवको नाम छानबिन प्रतिवेदनमा परेनन् ।