१५ सदस्यीय विधायन समिति : कुलिङ पिरियडको पक्षमा १२ जना, विपक्षमा ३ जना

२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउँदैछ । यो विधेयकमा १६ समूहमा ४३ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका एमालेका ५ जना सांसदले कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यस्तो संशोधन प्रस्ताव राख्ने संशोधनकर्ता सांसदहरू हुन- गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणि कोइराला, सुमित्रा बि.सी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड नराख्न राष्ट्रिय सभामा एमालेका ५ सांसदको संशोधन

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्यले पनि निजामती सेवा विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखेकी छन् ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष नै राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियडको अवधि तीन वर्ष राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएअनुसार दुई वर्ष राख्नुपर्ने वा त्यो भन्दा बढी समय समेत राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

अब यी सहितका दलहरूका संशोधनउपर विधायन व्यवस्थापन समितिमै छलफल हुनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य नियुक्तिका लागि केही समय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने सम्बन्धी कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश दलहरू छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले भने कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका सांसदहरूको संख्या नियाल्दा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने सांसदहरू प्रष्ट बहुमतमा रहेका छन् ।

विधायन समितिमा हाल १५ जना सदस्य रहेका छन् । कांग्रेसबाट ४ जना (आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाया र विष्णुदेवी पुडासैनी) सदस्य रहेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट दुई जना रहेका छन् । एकजना तुलसीकुमारी दाहाल समितिको सभापति छन् । अर्का सांसद गोपाल भट्टराई सदस्य छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य यही समितिको सदस्य छिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पाँच जना रहेका छन् । विधायन समितिमा रहेका माओवादी सांसदहरू हुन- गंगाकुमारी वेल्वासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेश कुमार आलेमगर ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई जना जयन्तीदेवी राई र बेदुराम भुसाल रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कुलिङ पिरियडको गडबडीले सांसदहरूकै भूमिकामा प्रश्न उठ्यो’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट एक जना मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव रहेका छन् ।

विधायन समितिमा रहेका यी १५ जनामध्ये एमालेका २ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. शाक्य कुलिङ पिरियडको प्रावधान निजामती सेवा विधेयकबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

डा. शाक्यले निजामती सेवा विधेयकमा नभएर अन्य ऐनमा यो प्रावधान राख्न सकिने मत समेत प्रकट गरेकी छन् । उनका अनुसार कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निजामती सेवा ऐनमा नराखेर स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राख्न सकिन्छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका बाँकी १२ जना सदस्यहरू भने निजामती सेवा विधेयकमै कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।