कुलिङ पिरियड गडबडीमा को-को मुछिए ?

२० साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन पास गरेको छ ।

जसमा सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाशपछि २ वर्ष कुलिङ पिरियड प्रावधान लागू हुने प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा को–को जिम्मेवार छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनत: हस्ताक्षरकर्ता भएकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सोही समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको नाम लेखिएको छ ।

यी दुवैउपर संसदीय विशेष छानबिन समितिले नैतिक जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ । सभापति खतिवडाको हकमा राजनीतिक व्यक्ति भएकाले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार हुने ठहर समितिले गरेको छ ।

त्यस्तै, समिति सचिव दुराले व्यवस्थापन, माइन्युट निर्माण लगायतको जिम्मेवारी सही ढंगले सम्पन्न नगरेको भनेर नैतिक जिम्मेवार हुने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियड प्रतिवेदनबारे रामहरिले भने : नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छु

यसबाहेक पनि त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे प्रतिवेदनमा बोलिएको छ । कानूनी परिभाषा अनुसार परिभाषित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ ।

तर, ती प्रतिनिधि को हुन् भनेर नाम उल्लेख गरिएको छैन । समितिका सदस्यहरूका अनुसार प्रतिनिधि भनेर दुवै मन्त्रालयका सचिव भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई संकेत गरिएको हो ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, निजामती विधेयक उत्पत्तिकर्ता मन्त्रालय (संघीय मामिला मन्त्रालय)का सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानून हेर्ने) को भूमिका पनि प्रतिवेदनले केलाएको छ ।

यी पदाधिकारीको पनि नाम लेखिएको छैन । तर, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एक जना नै हुन्छन् । जसमा एकनारायण अर्याल रहेका छन् ।

अर्यालले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने विषयमा सुरुदेखि नै आफ्नो विरोध रहने बताउँदै आएका छन् । राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमै उनले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखे नेता र कर्मचारीका बीचमा सही सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्ने चेतावनी नै दिएका थिए ।

यसका बाबजुद राज्य व्यवस्था समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने प्रावधान राख्नेगरी सहमति जुटाएको थियो ।

यस्तो सहमति निष्क्रिय हुने भाषा समेत विधेयकमा पर्ने गरी भूमिका खेलेको आरोपमा छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिवले पद अनुकूलको आचरण नगरेको ठहर गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जब मध्यरात सिंहदरबारमा एमाले र रास्वपा सांसदबीच नोकझोक चल्यो …

मुख्यसचिव अर्याल निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट भइसकेपछि पनि लबिङमा थिए ।

मुख्यसचिवले अन्य सचिव समेतलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतलाई भेटेर कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

मुख्यसचिव अर्यालको यस्तो व्यवहारलाई छानबिन समितिले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर किटान गरेको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव भनेर राखिएको छ । हाल यो पदमा रविलाल पन्थ रहेका छन् ।

छानबिन समितिले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भनेको छ । यसो भनेर उदयराज सापकोटाको भूमिका देखाउन खोजिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

सापकोटा अवकाश भइसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जब मध्यरात सिंहदरबारमा एमाले र रास्वपा सांसदबीच नोकझोक चल्यो …

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून हेर्ने सचिव भनेर फणिन्द्र गौतमलाई संकेत गरिएको हो । गौतम छानबिन समितिले सोधपुछमा बोलाउँदा गएका थिए । छानबिन समितिमा सोधपुछका क्रममा बोलेको उतारेर गौतमलाई हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको थियो । तर, उनी गएनन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराए’, समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।

मुख्य सचिव सहितका सचिवहरूले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन देखिने गरी दबाब सिर्जना गरेको र आफैंले बोलेको विषयमा वैधताका लागि हस्ताक्षर गर्न बोलाउँदा नगएको भनेर छानबिन समितिले पद अनुकूलको आचरण नदेखिएको ठहर गरेको छ । जसलाई परोक्षा भूमिकाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।