निजामती, भूमि र शिक्षा विधेयकले बढाउँदैछ कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास

६ साउन, काठमाडौं । संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउँदा गरेको एउटा प्रतिवद्धता हो– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।

यो १७ असार २०८१ को मध्यराति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको ७ बुँदे समझदारीको दोस्रो बुँदा हो । जसअनुसार ३० असार २०८१ मा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरू ७ बुँदे समझदारीअनुसार ऐन निर्माणलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन सकियो भनेर आन्तरिक समीक्षामा समेत छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दुई दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । जहाँ ७ बुँदे समझदारीको विषयले समेत प्रवेश पाएको थियो ।

उक्त छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला उपस्थित थिए ।

नेताहरूका अनुसार उक्त छलपफलमा मुख्यतः कानुन निर्माणबारे सरकार बनाउँदाको प्रतिवद्धताको विषयमा त छलफल भयो नै । साथै पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेकै बीचमा मतभेद देखिएका पाँचवटा विधेयकमाथि छलफल ज्यादा केन्द्रित थियो ।

पहिलो : भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,

दोस्रो : संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,

तेस्रो : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,

चौथो : विद्यालय शिक्षा विधेयक,

पाचौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक ।

यी विधेयकहरूमध्ये पनि सोमबार भूमि विधेयकमाथि ज्यादा छलफल भएको छ । यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । यही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । नेकपा एमालेले भने फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । तर कांग्रेसले मानिरहेको छैन ।

सोमबारको छलफलमा एमालेले कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधनलाई स्वीकार गरेर जाने तर, विधेयक फास्ट ट्र्याकमा सभामै दफावार छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अस्वीकार गरे । यो विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने अडान राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो खुलाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो ।

साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले विधेयकमै लेखेका छन् । छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्कमा अधिकारीले यही भाषा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

तर, कांग्रसले भूमिसम्बन्धी तीनवटा ऐन एकैचोटी संशोधन गर्नेगरी आएको विधेयक हतारमा पास गर्न नहुने भनेर एमालेलाई रोकिरहेको छ । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ ।

यो विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहना घर जग्गा व्यवसायीहरूको रहँदै आएको छ । जसअनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले अगाडि बढ्न चाहन्छ । यसअनुसार २५ असार २०८२ मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो । तर कांग्रेसले विरोध गरेपछि अन्तिममा रोकियो । त्यसपछि फेरि यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन ।

निजामतीमा आमनेसामने

भूमि विधेयकमा मात्रै होइन, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको प्रावधानमा पनि एमाले र कांग्रेस आमनेसामने छन् । खासगरी सरकारी कर्मचारीका लागि राख्न लागिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा दुई दलका दुईथरी धारणा रहेका छन् ।

कुलिङ पिरियडको अवधि २ वर्ष राख्नेगरी प्रतिनिधिसभाबाट भएको निर्णयमा कांग्रेस सहमत छ । तर एमालेले कुलिङ पिरियड नै नराख्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।

सरकारमा सँगै रहेको दलसँग सल्लाह समेत नगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका तर्फबाट कुलिङ पिरियड नै नराख्ने गरी संशोधन परेपछि दुई दलका बीचमा अविश्वास रहेको सार्वजनिक नै हुन पुगेको बताउँछन् कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा । सरकारले जे ल्याउँछ त्यो अगाडि बढाउन सबै सत्ता घटक तयार नहुने उनको चेतावनी छ ।

शर्मा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा फरक संशोधन प्रस्ताव राखेर त्यस (कुलिङ पिरियड)लाई दुर्घटनातर्फ लगियो भने स्वभाविक छ, हामी दुईवटा दलको बीचमा जुन समझदारी हो त्यो समझदारीमा एक ढंगको दरार उत्पन्न गर्छ ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८१ देखि संसद्‌मा विचाराधीन छ । १ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियड लागू हुने प्रावधान छ । तर विधेयकमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने भाषा समेत परेको भनेर प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नउपर छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन भएर काम भइरहँदा निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यो बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले आफूखुसी कुलिङ पिरियड नै चाहिँदैन भन्दै संशोधन हालेको भनेर कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

राष्ट्रिय सभामै पनि यो विषय उठेको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद नारायणदत्त मिश्रले कुलिङ पिरियड नराख्ने प्रस्ताव कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गरे । कुलिङ पिरियड २ वर्ष नभएर यसको अवधि अझ बढाउने प्रस्ताव राखे । ‘कुलिङ पिरियड हुनैपर्छ’ उनले भने, ‘२ को ठाउँमा ४ बनाउनुपर्छ ।’

सरकारमा रहेका दुई पार्टी कानुन निर्माणमा सल्लाह गरिरहेका छैनन् भन्ने कांग्रेस सांसद भट्टको अभिव्यक्तिले समेत झल्काउँछ ।

शिक्षामा पनि छैन मेल

कांग्रेस र एमालेका बीचमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि मेल छैन । यदि दुई दल मिलेका थिए भने अगाडि बढाउन कुनै समस्या हुँदैनथ्यो ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ गरी १६७ जना सांसद् छन् । यो दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० देखि संसद्मा विचारधीन छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफल चलेको पनि २ वर्ष हुन लागिसक्यो । २५ असोज २०८० देखि संसदीय समितिमा सुरु भएको दफावार छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नै विधेयक पास गर्नुअघि सरकारलाई समय चाहियो भनेर माग्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री पन्तले सुरुमा असार १५ गतेसम्मको समय दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि कहिले एक साता चाहियो त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइराखेको भनेर विधेयक पास गर्न संसदीय समितिले दिएको दबाब छल्दै आएका छन् ।

कांग्रेसले शिक्षा विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भनेर विधेयक पास गर्नमा सरकारले गरेको आलटालमा साथ दिएको छ । परिणामतः संसदीय समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर पनि विधेयक अड्किन पुगेको छ ।

यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । त्यस्तो सहमतिको एक महिना हुन लाग्दा समेत विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार नमिलेको भनेर विधेयक अड्काइनुको कारण हो– शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा हुने र त्यसका लागि औसत ९० अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान ।

औसत अंकको सट्टा तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ । उनीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, इसीडी कर्मचारीलगायतका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयक अड्किनुमा समिति सदस्यहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन् । स्वार्थ समूह र शिक्षकलाई बोक्नेहरूले विधेयक अगाडि बढाउन नदिएको वा अड्काउन भूमिका खेलेको उनको गुनासो छ । आफ्नो प्रयास निरन्तर रहेको पनि सभापति थापाको प्रतिवद्धता छ ।

अख्तियारमा खेल, संवैधानिक परिषद्‌मा  झेल

कांग्रेस र एमालेका बीच अविश्वास बढाउन भूमिका खेलिरहेको अर्को विधेयक हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक ।

नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्नेगरी तयार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा २७ चैत २०७९ देखि विचारधीन छ ।

राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा दर्ता भएको थियो । २७ चैत २०७९ मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । संसद्मा विधेयक आएको ६ वर्षसम्म यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सकिरहेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियार विधेयक ६ वर्षदेखि संसद्‌मा

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको पनि २ वर्ष हुन लाग्यो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेगरी राज्य व्यवस्था समितिमा ३१ भदौ २०८० पठाएको थियो । यो विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यो विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा विधेयकमा सहमति जुटाएर ४ पुस २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो ।

योसँगै उपसमितिले बुझाएको अर्को भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्यो । तर अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । कारण– यो विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा एमाले र कांग्रेसका आ–आफ्नै अडान रहेका छन् ।

अख्तियार विधेयकमा समेटिएका विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत चासो रहेको छ । गत ५ असारमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहितका केही नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार गएका थिए । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रहने प्रावधानमा आफू तयार नरहेको प्रष्ट सन्देश दिए । साथै, बेनाम उजुरी दिन पाउने प्रावधान हटाउन उनले सुझाए ।

कांग्रेस र एमालेको छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री आफू नीतिगत निर्णयका नाममा गलत हुन्छ भने त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु अगाडि अख्तियारलाई सोध्न जानुपर्ने अवस्थाको पक्षमा पनि नरहेको बताएका थिए ।

साथै, अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश छ । ‘बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कुरा गलत छ । यसलाई मिलाएर विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने नाममा जहिलेसम्म पनि आरोप रहिरहने अवस्थाको पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । ‘उजुरी परेपछि वा निर्णय भएको ३ वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने हो वा के गर्ने हो, यो टुङ्ग्याएर जानेगरी अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएका थिए ।

संसदीय उपसमितिले जे विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाटै असन्तुष्टि आएपछि अख्तियार विधेयक अड्किएको छ । कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको सुझाव अनुसार अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन तयार छैन । परिणाममा कानुन निर्माण प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ ।

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नीतिगत निर्णय के हो र के होइन भनेर परिभााषित गरेको विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले अनावश्यक अविश्वास गरेको टिप्पणी गर्छन । उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय भनेको बाटो बनाउने, पुल बनाउने, रेल चलाउने, सबै कुरा हो, तर फलानालाई दिने, फलानालाई गर्ने भनेको कुरो, त्यो नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन, यही कुरा हामीले प्रष्ट गर्न खोजेका हौं ।’

अख्तियार विधेयक मात्रै होइन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा झेल भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । संवैधानिक परिषद् विधेयक एक सातादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा छ । संघीय संसद्मा दुवै सभा (प्रतिनधिसभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यो विधेयक गत ३२ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा कूल ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकमा विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ ।

पहिलो– अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जना ।

दोस्रो– अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

तेस्रो– अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

चौथो– अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जना ।

संवैधानिक परिषद्‌मा रहने सदस्यहरूको पद खाली रहन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को एकजना भए तापनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्नसक्ने परिकल्पना चौथो अवस्थामा गरिएको छ । यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भनेर कांग्रेसकै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । तर सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्यले मात्रै पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधानमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि चासो देखाएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयका सदस्यहरूका अनुसार संघीय संसद्बाट गएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक कानुन शाखामै छ ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।

यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्छन् ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्विचारपश्चात् विधेयक जस्तको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि पेस भएपछिको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।

यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुनः पारित गरेको थियो ।

दुवै सभाबाट पारित भएपछि सभामुख घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि ३२ असारमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुनेछ ।