एमाले लोकतन्त्रीकरणबारे बुझ्नैपर्ने केही भ्रम र यथार्थ

प्रथम विधान महाधिवेशन (१५–१७ असोज, २०७८ गोदावरी) र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (१०–१४ मंसिर, २०७८ चितवन) बाट संशोधित पार्टी विधान भनेको जबज र पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरण सम्बन्धी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत र आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि कमरेड अध्यक्षकै संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलका निष्कर्षहरूको आधारमा बनेका हुन् ।

विधानका व्यवस्था सुविचारित रूपमा राखिएका हुन्छन् र संशोधन गर्नुपर्ने भए व्यवस्थित छलफल र उपयुक्त विधिद्वारा संशोधन हुन सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद हुन सक्दैन । विधान निर्माणका केही आधारभूत मान्यतालाई निम्न तथ्यमा हेरौं –

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा स्वस्थता, सौहार्दता र जीवन्त एकता कायम गर्ने र असहिष्णु, संकीर्ण र अस्वस्थ प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्ने समस्या हाम्रा लागि जटिल रूपमा उपस्थित छ । आलोचनालाई स्वागत गर्ने, सिर्जनात्मक सोचलाई प्रोत्साहित गर्ने, तर्क, बहस र छलफललाई महत्व दिने कुरामा अझै पनि समस्या देखा परेका छन् ।

हरेक असहमत तथा भिन्न मतहरूलाई गुटबन्दीसँग जोड्ने, काल्पनिक गुट या गुटगत प्रवृत्तिको निर्माण गर्ने र त्यसमाथि अन्धाधुन्द प्रहार गर्ने कुराले पार्टीलाई अगाडि बढाउँदैन । निश्चय नै गुटबन्दी र अराजकता एकदमै हानिकारक प्रवृत्ति हुन् र त्यसको हरहमेसा विरोध गरिरहनुपर्दछ । तर स्वस्थ आलोचना, तर्क वा असहमति गुटबन्दी होइन । त्यसको आधारमा शंका र अविश्वासको वातावरण सृजना गर्ने र सृजनात्मक सोचलाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीमा जीवन ल्याउँदैन ।

(सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, सम्भावना र चुनौतीहरू, केन्द्रीय कमिटीको ३३औं बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेज, प्रस्तुतकर्ताः कमरेड केपी शर्मा ओली)

पार्टीको प्रजातन्त्रीकरणको अर्थ हो, पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियामा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सहभागिता र संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्नु, स्वीकृत निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार निर्माण गर्नु, पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई सामूहिक रूपमा पार्टी आन्दोलनको हितमा लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु, नीति–निर्माणमा सामूहिक नेतृत्व कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी स्थापित गर्नु, केन्द्रीकृत र कमिटीगत नीतिनिर्माण र विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु, नियन्त्रण र स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्नु, महाधिवेशन मार्फत पार्टीका आम सदस्यहरूद्वारा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र महाधिवेशनबाट आफ्ना निश्चित अधिकारहरू विधानमा सुनिश्चित गरेर केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकायहरू स्थानीय निकायहरूलाई प्रत्यायोजनको व्यवस्था गर्नु, नेतृत्वलाई पार्टी सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउनु, व्यक्तिको तजविज होइन संस्थागत परिचालनको प्रबन्ध गर्नु, फरक मतले सहज छलफलको वातावरण र सम्मान प्राप्त गर्नु, जनसंगठनको सन्दर्भमा पार्टीको वैचारिक मार्गदर्शन र संगठनात्मक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्नु, कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा नीतिनिर्माण गर्दा जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने संयन्त्रको अतिकेन्द्रीकरणलार्ई समाप्त पार्नु, आन्दोलनको प्रगति र असफलताको लागि जवाफदेही लिने अवस्था सृजना गर्नु र सबै तहको प्रमुख नेतृत्वको निमित्त निश्चित कार्यकालको निर्धारण गर्नु आदि विषय पर्दछन्।

(नेकपा एमालेद्धारा २०६४ सालमा पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने कमरेड केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, जस्लाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो । पेज ७६, ८ )

एउटा जीवन्त पार्टीमा विचारधारात्मक तथा नीतिगत विषयहरूमा बहस हुनु, त्यस दौरानमा फरक मतहरू देखापर्नु र त्यसले पार्टीमा समस्या पैदा हुनु स्वाभाविक हो । तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरकमतप्रति सहिष्णु बन्ने र तिनको बारेमा छलफल गर्ने जीवन्त वातावरण निर्माण होस्, फरकमत राखेकै कारण कसैले पार्टीमा अपमानित वा उपेक्षित भएको अनुभूति गर्न नपरोस्, स्वस्थ छलफल तथा उपयुक्त विधिद्वारा निर्णय भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूति होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरूरी देखिएको छ ।

किनभने कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई सहज ढंगले नलिने र त्यसप्रति असहिष्णु बन्ने तथा फरक मतले पनि सहज प्रजातान्त्रिक वातावरणभित्र छलफल गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुको साटो अराजकता र अस्वस्थताको बाटो लिने जस्ता समस्या देखापरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विचारधारात्मक संघर्ष र वर्गसंघर्षका सीमारेखाहरू बारम्बार उल्लंघन भएका, समस्या समाधानका गुणात्मक रूपमै फरक विधिहरू एकआपसमा छ्यासमिस भएका, पार्टीका कतिपय पदाधिकारीमाथि भौतिक रूपमा समेत कारबाही भएका, पार्टीको एकता विखण्डित भएको तथा आन्दोलनले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यस्ता दुर्घटनाहरू नघटुन् भन्नको लागि समाधानमा आवश्यक ध्यान पुर्‍याउनु जरूरी देखिएको छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखापरेको छ । पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकालको हद निर्धारण नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले गर्दा नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म (कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने, पदबाट हट्दा अयोग्य भएको ठहरिने मनोवैज्ञानिक भयबाट त्रसित हुने र पदमा टिकिरहन अनेकौं वाञ्छित अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध–अवैध उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्थिति देखा परेको छ ।

यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा मात्रै बाधा पुर्‍याएको छैन, नेतृत्व परिवर्तनको लागि अस्वस्थ होडवाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापलाई पनि जन्माउने काम गरेको छ । यसले आजको तीव्र प्रतिस्पर्धाको समयमा युवा पुस्ताबाट नेतृत्वको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । परिस्थितिले यस समस्याको समाधानको लागि ठोस र मूर्त प्रबन्धको माग गरिरहेको छ ।

नेकपा एमालेद्वारा २०६४ सालमा पार्टी जीवनको प्रजातन्त्रीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने कमरेड केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, जसलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो ।

पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरण कुनै पदको भागबण्डा या अधिवेशनको बेला हुने निर्वाचनको प्रश्न मात्रै होइन । यसको सार हो, पार्टीमा आम सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको स्थापना, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको स्वामित्वको प्रत्याभूति, कार्यकर्ताको स्वेच्छिक चयनको आधारमा नेतृत्व निर्माण र उपयुक्त विधिद्वारा जिम्मेवारी वितरण सहित सामूहिक नेतृत्वको स्थापना, पार्टीभित्र वैचारिक राजनीतिक बहसको जीवन्त उपस्थिति, विचारकै आधारमा विभेद नहुने कुराको ग्यारेन्टी, माथिल्लो कमिटी र नेतृत्वको कामको निश्चित विधिद्वारा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, नेतृत्व युवा पुस्तामा क्रमशः हस्तान्तरणका लागि मुख्य पदहरूमा दुई कार्यकालको सीमा निर्धारण, आदि ।

अर्थात् सारमा पार्टी लोकतन्त्रीकरण पार्टी जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने विधि हो । पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि सिंगो पार्टी नभनेर संस्थापन भन्ने र आफ्ना अन्धसमर्थक र पक्षहरूको हितको निम्ति काम गर्ने, अलिकति असहमति वा फरक विचार राख्ने चिन्तनशील र सिर्जनशील साथीहरूलाई शत्रु ठान्ने, भजन सुन्न मन पराउने, आलोचना सुन्नुपरे कान टक्टक्याउने र भजनमण्डलीलाई स्थान दिन खोज्ने संकीर्णताले पार्टी जीवनलाई अस्वस्थ बनाउने भएकाले त्यस्ता तरिकाहरूलाई हटाउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहार अपनाउनु आवश्यक छ ।

(मदन भण्डारी फाउण्डेशनद्वारा २०६७ साल मंसिर २२ र २३ गते काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको एक अंश । जबज र पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरण, प्रकाशकः मदनभण्डारी फाउण्डेशन, सम्पादकः प्रदीप ज्ञवाली र भेषराज अधिकारी, प्रथम संस्करण २०७१)

उपरोक्त निष्कर्षका आधारमा विधानको धारा ६४ मा ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल एउटै पदमा रही कार्य गरिसकेको कमिटीको पदाधिकारी तेस्रो कार्यकालको लागि उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो कुनै सामान्य प्राविधिक विषय होइन भन्ने कुरा त माथि उल्लिखित दस्तावेजले नै प्रमाणित गरेको छ । नेतृत्व निर्माण, विधि निर्माण र पार्टी सञ्चालनमा पार्टीका आम कार्यकर्ताको सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने पार्टी एमाले हो र यस विधिलाई जबजको मार्गदर्शनमा पार्टी जीवनको अभिन्न अंग बनाउने नेतृत्वकर्ता आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेरै छ ।

अन्तरपार्टी संघर्षको माध्यमबाट लामो बहस गरेर हामीले स्थापित गरेका असल मान्यतालाई आज सहज रूपमा पार्टी जीवनमा किन अपनाउन कन्जुस्याईं गर्दछौं ? के हामीले नै स्थापित गरेका मान्यताबाट हामी च्युत हुन खोजेका हौं ? होइन भने विधि व्यवस्थाबाटै नयाँ नेतृत्वको सहज आगमन र पुरानो नेतृत्वको सहज बहिर्गमनलाई किन नमान्ने ? पार्टी कार्यालयबाटै तीन/तीन वटा विधानको छपाइ किन भयो ?

विधान महाधिवेशनपछि १ कात्तिक २०७८ मा छापिएको विधानको धारा ६४ मा भएको व्यवस्था ५ पुस २०७८ मा छापिएका दुई विधानबाट किन हटाइयो ? एउटै मितिमा फरक–फरक कभर भएका विधान किन छापियो ? यसको सही जवाफ दिनु आवश्यक छ ।

विधान छपाइ र विधानको धारा ६४ का सम्बन्धमा पार्टी महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलले दिनुभएको स्पष्टीकरणले पार्टी पंक्तिलाई भ्रमित पारिरहेको छ । विधान महाधिवेशनको कभर राखेर राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा संशोधित भनी छापिएको विधानबारे त कुनै स्पष्टीकरण आएकै छैन । त्यो शतप्रतिशत गलत काम गरिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? लिनै पर्दछ ।

७० वर्ष उमेर हद स्थगनको विषय कमरेड मुकुन्द न्यौपानेको लागि गरिएको भन्ने जवाफ यस व्यवस्थालाई जुन उचाइबाट विधानमा व्यवस्थित गरियो, त्यस उचाइबाट हेर्दा अनुचित मात्र होइन पार्टीले स्थापित गरेका महत्वपूर्ण मान्यताको मजाक पनि हो । यदि कमरेड मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन मात्रै समस्या परेको भए विधानमा भएको बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाबाटै सहज समाधान गर्न सकिन्थ्यो । धारा ६४ मा प्रवेश गर्न जरूरी नै छैन ।

दुई कार्यकालको संशोधनबारे राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यदि अरू स्वीकार गरिएका प्रस्तावभित्र जालझेलपूर्ण तरिकाले हालिएको छ भने पनि दिइएका तर्कलाई मान्ने हो भने दुई कार्यकालको विधानको प्रावधान आकर्षित हुँदैन । दुई कार्यकालको विधानको व्यवस्था कमिटीको लागि गरिएको व्यवस्था हो ।

कमिटीको सन्दर्भमा विधानको परिभाषा खण्डको ६ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जसभित्र आयोग र सल्लाहकार परिषद् पर्दैनन् । पार्टी अध्यक्ष नै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उम्मेद्वार बन्न उक्त धाराले रोक्यो भन्ने कुरा झन् मिल्दैन ।

६४ को १ मा भएको व्यवस्था यस्तो रहेको छ, ‘पालिका वा सोभन्दा कमिटीमा पदाधिकारीका हैसियतमा कार्यरत व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी उम्मेद्वार हुन पाउने छैन ।’ यस व्यवस्थाले दुई पटक एउटै पदमा रही कार्यरत व्यक्ति मात्र तेस्रो पटक उम्मेद्वार हुन नपाउने भनेको हो ।

अध्यक्ष ओली आठौं महाधिवेशनमा पराजित भएको र नवौंमा निर्वाचित भई एक कार्यकाल मात्रै अध्यक्षको पदमा कार्यरत भएको व्यक्ति हो । दशौं महाधिवेशनमा उहाँलाई उम्मेद्वार हुन यस धाराले बाधा पाथ्र्यो भन्ने कसैको बुझाइ हो भने यो सरासर कानूनको अज्ञानता हो ।

कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानूनको मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गरौं । सबै कमरेडलाई मेरो अनुरोध के छ भने पार्टी कार्यालयबाट छापिएको तीनवटै विधानलाई सँगै राखेर तुलनात्मक अध्ययन गरेर सही निष्कर्षमा पुगौं । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६५ को उपधारा २ मा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहने छैनन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्दै दुई कार्यकाल पदाधिकारी भई काम गरिसकेको व्यक्ति तेस्रो कार्यकाल उम्मेद्वार समेत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थाले दुई कार्यकालपछि फेरि इच्छा प्रकट गर्न नसक्ने गरी निरुत्साहित पार्ने गरी विधानको धारा ६४(१) को व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ६४(१) को व्यवस्थाले पार्टी अध्यक्षलाई दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेद्वार नै हुन नपाउने हो कि भन्ने लागेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट पार्न संशोधन प्रस्ताव आउनुपर्थ्यो ।

उक्त व्यवस्थालाई हटाउने कुरा युक्तिसंगत हुनै सक्दैन । यसले विधिबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको मान्यतालाई समाप्त पार्नेछ । र, पार्टीलाई विधि व्यवस्थामा कहिल्यै हिंडाउन नसकिने अवस्थाको सिर्जना भई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति हुनेछ । पार्टी विधि व्यवस्थाबाट सञ्चालन गरौं । अनावश्यक द्वन्द्वमा पार्टीलाई धकेल्ने काम नगरौं । जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली क्रान्तिको कार्यभारलाई पूरा गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं । नेकपा एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने गुरु पार्टी हो । यसले आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानलाई पुनर्पुष्टि गर्नुपर्दछ ।