तराईका गैरन्यायिक हत्या अनुसन्धानको बाटो खुल्यो

६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तराईमा भएको गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षअघि जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

एक दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रिया शुरु भएलगत्तै तराई मधेशमा भएको हिंसात्मक क्रियाकलाप र त्यसको प्रतिवादमा सुरक्षा संयन्त्रले गरेको कारवाहीका क्रममा कतिपय व्यक्तिहरुको गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप लाग्दै गरेको छ ।

त्यस्ता शंकास्पद हत्याको अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह, दिपेन्द्र झा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

२१ पुस, २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता शंकास्पद हत्याका घटनाहरुको अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिए पनि दुई जना न्यायाधीशहरुको फरक दृष्टिकोण र रायका कारण फैसला कार्यान्वयनमा अन्यौल भएको थियो । विहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फूयालको इजलासले उक्त फैसलाको निष्कर्ष एउटै रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनुपर्ने राय सहित मुद्दाको लगत कट्टा हुने आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै उक्त फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

शंकास्पद चार सय हत्या

१४ साउन, २०६६ मा मधेशमा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा भएका गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग रिट निवेदकहरुको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले १५ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार त्यतिबेला ५७ जनाको हत्या भएको र २९ वटा घटनाको अनुसन्धान हुदा घातक बलको गैरकानूनी प्रयोग भएको निष्कर्ष थियो ।

अर्को अध्ययन प्रतिवेदनले २०६४ देखि ६७ सालको विचमा १ सय ३३ जनाको हत्या भएको थियो । जसमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ‘दोहोरो भिडन्त’ भनी उल्लेख थियो । त्यतिबेला राज्यपक्षबाट प्रहरी र तराईका शसस्त्र समूहबिच भिडन्त हुँदा ‘आतंककारी’ मारिएको भनी दावी गरिएको थियो ।

करिव २०६८/६९ सालसम्मको अवधिमा तराई मधेशमा करिव चार सय जनाको शंकास्पद हत्या भएको भन्दै उनीहरुले ती घटनाहरुको अनुसन्धान गर्न प्रहरी इच्छुक, सक्षम नभएको र उनीहरुबाट अनुसन्धान भएपनि त्यो विश्वसनीय नहुने जिकिर गरेका थिए ।

‘प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा गरिएको हत्या सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त लिइँदैन; बल्ल–तल्ल अदालतको आदेशमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरे पनि अनुसन्धान गरिँदैन’ भन्दै उनीहरुले करिव चार सय जनाको यसरी हत्या भएको दावी गर्दै छुट्टै स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका थिए ।

रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मी उनीहरुको माग बमोजिम गैरन्यायिक घटनाको अनुसन्धानका लागि आदेश दिनुपर्नेमा एकमत देखिए । तर राय व्यक्त गर्ने क्रममा उनीहरुको दृष्टिकोण फरक देखियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रहरी कर्मचारी संलग्न रहेको त्यस्ता घटनामा प्रहरीबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको भनी पिडितलाई आश्वस्त तुल्याउन कठिन हुने भनी व्याख्या गरे ।

उनले प्रहरी संगठनको संरचनागत सोपानबाट स्वतन्त्र रहने गरी विज्ञहरु संलग्न रहेको एउटा छुट्टै अनुसन्धान निकाय गठन गर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने राय दिए ।

अनि त्यस्तो संयन्त्र बन्नुअघि प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)बाट गैरन्यायिक हत्याको विषयमा परेका उजुरीको अनुसन्धान गराउनु भनी आदेश हुनुपर्ने राय लेखे ।

उनले यस्ता हिंसात्मक र गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अध्ययन गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्ता अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आदेश दिनुपर्ने राय लेखे ।

दुवै न्यायाधीशको राय एउटै भएको भए मुद्दाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जान्थ्यो । तर न्यायाधीश कुमार रेग्मीले त्यसमा केही फरक दृष्टिकोणहरु राखे ।

संविधान र कानून विपरीत व्यक्ति हत्याका सबै काम स्वत: गैरकानूनी वा गैरन्यायिक हत्या हुने भन्दै उनले यो मामिलामा गम्भिर प्रश्न उठेकाले मारिएका व्यक्तिहरुको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिए ।

उनले यस्ता घटनामा प्रहरीको सीआईबी वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श समेतमा विशेषज्ञ समेत सामेल गराई अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्ने राय दिए । उनले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘व्यक्ति हत्याको विषयमा परेका उजुरीहरुबारे तदारुकताका साथ निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नेपर्ने ।’

२१ पुस, २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले यी फरक रायसहित मुद्दाको फैसला गरेको थियो । गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अनुसन्धान गर्न आदेश हुनुपर्ने भन्नेमा दुवै न्यायाधीश एकमत भए पनि विषयवस्तु हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक मत थियो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायाधीशहरुको राय नै बाझिएको भन्ने अर्थ लगाएर मुद्दालाई तीन न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासमा पठाउने राय तयार पार्‍यो । सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश हुने संयुक्त इजलासमा राय बाझिएमा तीन न्यायाधीश हुने पूर्ण इजलासमा मुद्दा सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ ।

तर विषयवस्तु हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएर एउटै आदेश गरेमा भने त्यो आवश्यक पर्दैन । साढे पाँच वर्षअघि नै टुंगिएको त्यो विवाद विहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फूयालको इजलासमा पेश भयो ।

उनीहरुले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि एकै खालको आदेश जारी हुने राय आएको र त्यो आपसमा नबाझिएको निष्कर्षसहित त्यतिबेलाकै फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाले । अनि मुद्दाको लगत कट्टा हुने आदेश दिए ।

रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार अब साढे पाँच वर्षअघिको फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । ‘राय बाझिएको अर्थ लागेकाले फैसला कार्यान्वयनमा पाँच वर्ष बिलम्ब भयो’ उनी भन्छन्, ‘अब गैरन्यायिक हत्याका घटनामा सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।’