परदेशमा बिरामी श्रमिक : उपचार गर्न  कम्पनी पन्छिँदै, राज्य मौन

९ भदौ, काठमाडौं । परदेशमा धन कमाउन र परिवारको सुखद भविष्यको कल्पना बोकेर जाने नेपाली श्रमिक बिरामी पर्दा वा घाइते हुँदा प्राय: बेवारिसे हुने गरेका छन् ।

कयौँ कम्पनी आफ्नो ‘करारीय दायित्व’ बाट पन्छिने र श्रमिकलाई उपचारबाट वञ्चित गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

गत साता शुक्रबार एक युवक छिमेकी काकासँग बबरमहलस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय पुगे । उनका दाइ मलेसियामा बिरामी परेर अस्पतालमा उपचाररत थिए । सुरुमा कम्पनीले उपचार गर्ने बताए पनि पछि पन्छिन खोजेपछि परिवार पीडामा पर्‍यो ।

ती युवकले राज्य गुहार्न वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पुगेर अधिकारीहरूलाई आफ्नो पीडा सुनाए । अधिकारीहरूले उपचार गराउनुपर्ने दायित्व कम्पनीको भएको र नगरेको खण्डमा दूतावासले पहल गर्ने जानकारी दिए ।

यस्तै दुई वर्षअघि साउदी अरबमा काम गर्दागर्दै करेन्ट लागेर घाइते भएका वीरगञ्जका लोकबहादुर सुनुवारलाई तत्काल अस्पताल लगियो । १ सय ३ दिन अस्पतालमा अचेत अवस्थामा उपचार गर्दागर्दै उनको मृत्यु भयो । त्यो अवधिमा कम्पनी उपचार गर्नबाट पन्छिन अनेकन रूप धारण गर्‍यो ।

करेन्ट लागेर घाइते भएका उनको मृत्युपछि भने मृत्युको कारणमा ‘नेचुरल डेथ’ भनिदियो । प्राकृतिक मृत्यु भनेपछि कम्पनी तथा बीमाबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति लगायत सेवा–सुविधा पाउनबाट परिवार वञ्चित हुन पुगेका छन् । उनको शव हालसम्म साउदीकै शवगृहमा छ ।

उनका ससुरा लवकुमारले यो बीचमा ज्वाइँको मृत्युको यथार्थ कारण तथा कम्पनी र बीमाबाट पाउनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहारेका छन्, तर उनको वेदना कसैले सुनेको छैन ।

यसरी परदेशमा गएका श्रमिकलाई सामान्य रोग देखिए पनि अस्पताल लैजानै नमान्ने प्रवृत्ति सामान्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका राहत तथा उद्धार शाखा निर्देशक लवराज जोशीका अनुसार श्रमिक गम्भीर नभएसम्म कम्पनीले अस्पताल नलैजाने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

‘यदि बिरामीको अवस्था उपचार गरेर पनि नदेखिएको तर कामदार कमजोर छ भने पनि काम लगाइराखेको गुनासो आउने गरेको छ । यदि बिरामी भएको छ र उपचार गर्न चाहेन भने विभागमा गुनासो आएपछि म्यानपावर कम्पनी मार्फत सम्बन्धित कम्पनीलाई उपचार गराउन लगाइन्छ,’ उनले भने ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले धेरैजसो अवस्थामा अनेक बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृति देखिएको बताए । यो केवल कानुनी उल्लंघन मात्र नभई श्रमिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको ठाडो अतिक्रमण रहेको उनको भनाइ छ ।

बानियाँका अनुसार मलेसिया वा गल्फ मुलुकमा भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा नै श्रमिक बिरामी परे उपचार गर्ने जिम्मा कम्पनी र त्यहाँको राज्य दुवैको हुने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्राय: हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार कम्पनीले श्रमिकको उपचार गर्नुपर्ने भए पनि खासै धेरै उजुरी आउँदैनन् । आए पनि राहत शाखामै समाधान हुने बताएका छन् । तर, बानियाँका अनुसार उजुरी धेरै आउनु वा कम आउनुभन्दा बढी गम्भीर कुरा भनेको पीडित श्रमिकलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचारको पहुँच नपाउनु हो ।

विदेशस्थित दूतावासहरू पनि यस विषयमा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा छन् । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सेलर कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार अधिकांश कम्पनी (९०–९५ प्रतिशत) सामान्यतया आफ्नो करारको दायित्वबाट पन्छिन सक्दैनन् ।

दूतावासले कम्पनीहरूलाई माग स्वीकृति रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने र सम्बन्धित स्थानीय निकायमा लेखेर दबाब दिन सक्ने उनको भनाइ छ । मलेसिया सरकार स्वयं पनि श्रमिकप्रति सकारात्मक रहेकाले कम्पनीहरूलाई कानुनले समेत समात्ने भुसालले बताए ।

उनले मलेसियामा एउटा कम्पनीले २८ जना कामदारलाई ६ महिनापछि फिर्ता गर्ने प्रयास गर्दा दूतावासले हस्तक्षेप गरेर एक महिनाको तलब सहितको क्षतिपूर्ति दिलाएको उदाहरण दिए ।

बानियाँका अनुसार २४ घण्टे बीमा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमा प्याकेज र सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबल बनाउने विषय द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिनैपर्छ । अहिले प्रिमियम कमजोर भएकाले श्रमिकले उपचारमा सेवा नपाउने अवस्था हुन्छ ।

नेपाल सरकारले विदेशमा समेत उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सात लाख रुपैयाँमा सीमित नगरी अवस्था अनुसार उपचार खर्च बढाउनुपर्छ र विदेशमै खर्च उपलब्ध गराउने कानुनी संयन्त्र ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक सुशील आचार्यले विदेशमा बिरामी भएर फर्केपछि ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको बताए । ८ कात्तिक २०८१ देखि बिरामी भएर मृत्यु भए उपचार खर्च (१० लाख रुपैयाँसम्म) र मृत्युपछिको क्षतिपूर्ति दुवै पाउने व्यवस्था भएको आचार्यले बताए ।

गत वर्षमात्र वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार ८ सय २२ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये धेरैजसो कम्पनीले आफ्नो करारीय दायित्व पूरा नगरेका कारण आएका थिए ।

उपचारलाई लापरबाही गर्ने कम्पनीमाथि तुरुन्तै कारबाही हुने, दूतावास र श्रम काउन्सेलरले पीडितको उजुरी प्राथमिकतामा राख्ने, र श्रमिकलाई विदेशमै उपचार खर्च उपलब्ध हुने गरी संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म ‘बेवारिसे श्रमिक’ बन्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्दैन ।

परदेशमा पसिना बेच्ने नेपाली श्रमिकहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । तर, उनीहरू बिरामी वा घाइते हुँदा अझैसम्म ‘बेवारिसे’ झैं बनाइने गरेको बानियाँको भनाइ छ ।

नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा बिरामी वा घाइते हुँदा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ । यद्यपि, नेपाल सरकारका वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभागका साथै विदेशस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नै कार्यविधि र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर श्रमिकको हकहितका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

तर, लोकबहादुर सुनुवारको जस्तो घटनामा कम्पनीले मृत्युको कारण नै लुकाएर क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराउने र शवसमेत वर्षौंसम्म विदेशमै रहने जस्ता समस्याले सरकारी संयन्त्रलाई अझ सशक्त र सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।