संघीय निजामती सेवा विधेयक : सेवा प्रवेश गर्दा आरक्षण, बढुवामा नपाइने

१२ भदौ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको बढुवामा आरक्षणको प्रावधान नरहने भएको छ । निजामती सेवा प्रवेशमा मात्रै आरक्षण रहने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने सहमति राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ ।

सांसदहरूले कर्मचारीको बढुवामा समेत महिला र दलितका लागि आरक्षणको प्रस्ताव गरेका थिए । ‘सकारात्मक विभेद आवश्यक छ, महिला र दलितको हकमा केही न केही आरक्षणको व्यवस्था गरेर जाऔं,’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसद सुरेश आलेमगर लगायतले पनि समावेशिताको विषय संविधानमै उल्लेख रहेको भनेर कर्मचारीको बढुवामा समेत आरक्षणको प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

तर, सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सबै समान हुने तर्क सरकारी कर्मचारीहरूले गरे ।

सं‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सेवामा एकसाथ रहेकाहरूलाई कमजोर र बलियो भनेर छुट्याउन नमिल्ने बताए । ‘सेवा प्रवेश गरिसकेपछि भेदभाव गर्न हुँदैन । एउटा कमजोर र अर्को बलियो भन्ने हुँदैन’ सचिव पन्थले भने, ‘हाल बढुवामा आरक्षण अभ्यासमा पनि छैन । यो व्यवस्था नयाँ ऐनमा पनि नगरौं ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले संविधानमै समानताको हक रहेको स्मरण गराइन् ।

संविधानको धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनिएको छ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रवेश गरिसकेपछि बढुवामा योग्य हुने विषयमा पनि भेदभाव गर्न नहुने बताइन् ।

सरकार तयार नभएपछि सांसदहरू निजामती सेवा प्रवेशमा आरक्षण रहने र कर्मचारी बढुवामा नरहने प्रावधान नै राखेर अगाडि जान तयार भएका हुन् । सेवा प्रवेशमा भने विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जहाँ खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत पदमा पनि समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।

खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेशीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारुलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण रहने भनिएको छ । मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षण रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर समावेशी समूहका महिला उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ । अर्थात्, महिला आरक्षणभित्र पनि आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमा छ ।

जसअन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेशीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत आरक्षण हुने भनिएको छ । मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएको हो । राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।

उल्टिए ३ विषय

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जुटेका कतिपय सहमतिलाई उल्ट्याउने निर्णय लिएको छ । जसमा कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि पद सिर्जना लगायतका विषय रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा जुटेको सहमति विधायन समितिले उल्ट्याएको पहिलो विषय हो, सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा ।

प्रतिनिधिसमाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने गरी विधेयक पास गरेर अगाडि बढाएको थियो । राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ । विधायन समितिमा जुटेको सहमतिअनुसार निजामती सेवाको सहसचिवको पदपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाले गरेको सहमति उल्टिएको अर्को विषय हो- नायब सुब्बा (नासु)को पदपूर्ति । प्रतिनिधिसभाले नासुमा शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने भनेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत नासुको पदपूर्ति गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । तर यसमा कति प्रतिशत राख्ने टुंगो लागेको छैन ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माका अनुसार नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा कति प्रतिशत राख्ने भन्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव आएपछि निर्णय हुनेछ । उनले भनेका छन्, ‘नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । तर कति प्रतिशत राख्ने भनेर मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव ल्याउँछ । त्यसपछि ठोस निर्णय हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा भएको निर्णय विधायन समितिमा उल्टिएको तेस्रो विषय हो- अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रावधान ।

प्रतिनिधिसभाले सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिवसचिव पदको सिर्जना गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । तर यो पद आवश्यक नरहेको भनेर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याउने निर्णय लिएको छ ।

‘माननीयज्यूहरूले निजामतीमा अतिरिक्त सचिव हटाउने गरी निर्णय गर्नुभएको छ,’ विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

अतिरिक्त सचिव हाल अभ्यासमा नरहेको पद हो ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ठ सचिव, सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए ।

उक्त अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा पञ्चायतमा छोटो अवधि अभ्यासमा लागु भएको थियो । छोटो समयमै सहसचिवबाट सिधै सचिव हुनसक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै असन्तुष्टि पैदा भएपछि यो अभ्यास लामो समयसम्म कायम रहन सकेन ।

२०४९ मा निजामती ऐन बन्दा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास पुनः सुरु भयो र १० वर्षसम्म अभ्यासमा रह्यो । त्यो बेला नेपालमा संवैधानिक तर सक्रिय राजतन्त्र थियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् राजतन्त्र अन्त्य भयो ।

संविधानअनुसार बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा फेरि अतिरिक्त सचिवको पद ब्युँताउने प्रयास प्रतिनिधिसभाबाट भएको छ । तर यसको आवश्यकता नरहेको भनेर प्रतिनिधिसभाको निर्णय राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष राख्ने लगायतका विषयलाई भने विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाकै निर्णय सदर गरेको छ ।

हाल मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष छ । यसलाई घटाएर दुई वर्ष मात्रै कायम गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले सहमति गरेर संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष नै राख्ने सहमति गरेको हो । निजामती सेवामा अवकाशको उमेर भने ६० वर्ष हुने छ । हाल अवकाशको उमेर ५८ वर्ष रहेको छ ।