मधेशमा बोरिङ गाडिन्छ, सञ्चालन गरिँदैन

२१ भदौ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशले यसपालि खडेरीको मार खेप्यो । सुक्खा संकटग्रस्त घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंचाइका लागि ५०० डिप ट्युबेल गाड्ने घोषणा गरे ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि बारा महागढीमाई नगरपालिका–८, जोलगावाका स्थानीय आश्चर्यचकित भए । कारण थियो– ३० वर्षअघि तत्कालीन पर्शुराम गाविस–१ का वडाध्यक्ष हरि महतोको पहलमा गाडिएका डिप ट्युबेल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन् । यहाँका किसान मोटर लगाएर सिंचाइ गर्न बाध्य छन् ।

नागेन्द्र महतो भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँको बोरिङ तीन दशकदेखि सञ्चालनमा ल्याइएन । प्रधानमन्त्रीले ५०० बोरिङ गाडेर तुरुन्त चलाउने भन्नु त मजाक जस्तै हो ।’

धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका–१, २ भूचक्रपुर र चित्ररपुरमा गाडिएको डिप ट्युबेलको अवस्था पनि उस्तै छ । झन्डै तीन दशकअघि भूचक्रपुर र चित्रपुरमा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाझिजबाट दुवै बोरिङ जडान गरिएको थियो ।

गाडेको तीन दशकसम्म बोरिङ सञ्चालनमा ल्याइएन । वर्षाको भरमा खेतीपाती गर्न गाह्रो भएपछि किसानले खेतमा आँपको बगैँचासहितको रुख–बिरुवा लगाइदिए । चित्रपुरका स्थानीय देवेन्द्र महतो भन्छन्, ‘बोरिङ गाडियो । तर सञ्चालनमा ल्याइएन । सिंचाइ अभावमा खेती गर्न समस्या आएपछि सबै किसानले पालैपालो आँप लगाइदिए । अहिले दुवै बोरिङ अलपत्र अवस्थामा छन् ।’

महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–७ रतौलीमा सिंचाइ अभावमा साउन तेस्रो सातासम्म धान रोपाइँ भएन । तर दुई दशकअघि गाडिएको १४ इन्चको बोरिङ बन्द अवस्थामा छ । प्रबर्द्धन केन्द्रका सूचना अधिकारीका अनुसार त्यो बोरिङ धेरै पुरानो रहेकाले अब चल्ने अवस्थामा छैन । उक्त बोरिङ गाडेदेखि कहिल्यै सञ्चालनमा नआएको स्थानीय बताउँछन् ।

यी मात्र होइन, मधेशका ८ वटै जिल्लामा विभिन्न सरकारी निकायले गाडेका यस्ता सयौं डिप ट्युबेल वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा छन् ।

मधेशमा ४५३ वटा डिप बोरिङ प्रयोगविहीन

मधेश प्रदेशमा ७६४ वटा बोरिङ छन् । ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मधेश प्रदेश मातहतको निकायअन्तर्गत जम्मा ५१४ वटा डिप बोरिङ छन् भने कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाझिजबाट ८ वटै जिल्लामा जडान गरिएका २५० वटा बोरिङ छन् । तर सञ्चालनमा आधा पनि छैनन् ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५१४ मध्ये सञ्चालनमा २२१ वटा रहेका छन् । २९३ वटा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । सञ्चालनको लागि काम अधुरो रहेका २०७ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने ८६ वटा छन् ।

सप्तरीमा ६५ वटा डिप ट्युबेल रहेकोमा २१ वटा पूर्ण सञ्चालनमा छन् भने ४४ वटा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । सिरहामा ७९ वटा रहेकोमा २८ वटा सञ्चालनमा छन् भने ५१ वटा प्रयोगविहीन छन् ।

धनुषामा ४१ वटा रहेकोमा १३ वटा सञ्चालनमा छन् भने २८ वटा प्रयोगविहीन छन् । महोत्तरीमा ५२ वटामध्ये २९ वटा सञ्चालनमा छन् भने २३ वटा प्रयोगविहीन छन् ।

सर्लाहीमा ९८ वटामध्ये ४२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने ५६ वटा अधुरो प्रयोगविहीन छन् । रौतहटमा ६८ वटा रहेकोमा ३९ वटा सञ्चालनमा छन् २९ वटा प्रयोगविहीन छन् ।

बारामा ६२ वटा रहेकोमा २३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने ३९ वटा प्रयोगविहीन छन् ।

पर्सामा ४९ वटा रहेकोमा २६ वटा सञ्चालनमा छन् भने २३ वटा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाझिजबाट मधेश प्रदेशमा ८ वटै जिल्लामा २५० वटा बोरिङ जडान भएकोमा आधासमेत सञ्चालनमा छैनन् ।

सूचना अधिकारी मनोजकुमार चौधरीका अनुसार २०३३ सालदेखि हालसम्म जडान भएका २०५० बोरिङमध्ये हालसम्म ९० वटा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् । जसमा ९० वटा दक्षिणी भेगमा आर्टिजन बोरिङ छन् ।

पानीको सतह तल गएपछि स्वत: चल्ने आर्टिजन बोरिङ धेरैमा पानी आउँदैन । करिब २५ वटा मर्मत हुने अवस्थामा समेत छैन । बाँकी ४५ वटा विद्युतीकरण, उपकरण, व्यवस्थापन लगायत विविध कारणले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

‘धेरै पहिले गाडिएको बोरिङमा डिजेल इन्जिन थियो । त्यसमा कतिपय मर्मत गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने स्थिति छैन,’ सूचना अधिकारी चौधरीले भने, ‘चल्ने स्थितिमा रहेकामा कतै विद्युतीकरणको समस्या छ । बजेटको अभाव छ ।’

चौधरीका अनुसार एउटा डिप बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउन नालासम्म निर्माण गरेर ९७ लाखदेखि १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्छ । एउटा डिप बोरिङबाट २० देखि ४० हेक्टरसम्म सिंचाइ हुन्छ ।

विद्युतीकरण, मर्मत–सम्भार र सरकारी निकायको उदासिनताले वर्षौंदेखि बन्द हुँदा किसान खडेरीको मारमा छन् । भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरी इन्जिनियर अमलेश यादव विद्युतीकरण, सामान्य मर्मत, ट्रान्सफर्मर जडान, पम्प मर्मत, पाइपलाइन विस्तार तथा पुराना इन्जिन बदल्नुपर्ने जस्ता कारणले बन्द अवस्थामा छन् ।

सिंचाइ मन्त्रालयका सशर्तका ६७ डिप ट्युबेल वर्षौंदेखि अधुरै

मधेश सरकार मातहत रहेका ५१४ ट्युबेलमध्ये संघीय सरकारले सशर्त हस्तान्तरण गरेका ६७ वटा डिप ट्युबेल प्रणाली सिंचाइ योजना वषा्र्रैदेखि अधुरा छन् । संघ सरकारले मधेश सरकारलाई २०७४/७५ मा हस्तान्तरण गरेकामध्ये ६७ वटा डिप ट्युबेल भूमिगत सिंचाइ योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

मधेश सरकारको ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको सिंचाइ महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ६७ अलपत्र सिंचाइ योजनामध्ये सर्लाही र रौतहटमा २४ वटा छन् । यस्तै बारा र पर्सामा २२ वटा, धनुषा र महोत्तरीमा १२ वटा छन् भने सप्तरी र सिरहामा ९ वटा रहेका छन् । २०७२ देखिका ससर्तका यस योजनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा त संघ सरकारले बजेट नै छुट्याएन ।

६७ वटै डिप ट्युबेल सिंचाइ प्रणालीले पूर्णता पाउन १ अर्ब २१ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षेनी थोरथोरै बजेट छुट्याउँदा हालसम्म यी योजनाले पूर्णता पाउन नसकेको मन्त्रालयका निमित सचिव रामकुमार खंगको भनाइ छ ।

६ इन्चका पावर ड्रिल बोरिङ ५७८ वटा प्रयोगविहीन

महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–८ रतौलीमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ वटा ६ इन्चका पावर ड्रिल बोरिङ गाडियो । भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीबाट गाडिएको बोरिङ अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

बिजुलीको पोल गाडिएको छ । त्यसपछि न तार जडान भयो, न त मोटर । स्थानीय दशरथ दासका अनुसार रतौलीमा १ हजार ५०० बिघामा धान रोप्ने गरिएको छ । ‘गाडिएको बोरिङ सञ्चालनमा आएको भए केही खेतमा समयमै रोपाइ हुन्थ्यो होला,’ दशरथ भन्छन्, ‘अब वर्षाको भर पर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’

सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर अमलेश यादवका अनुसार, बोरिङहरू उपभोक्ता समितिहरूबीचको विवादका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार मधेशका आठवटै जिल्लामा ९४० वटा पावर ड्रिल बोरिङ गाडिएको छ । तर सञ्चालन अवस्था भने डिप बोरिङको भन्दा कम छैन ।

९४० मध्ये सञ्चालनमा ३६२ वटा मात्र रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ५७८ वटा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । ४७६ वटा अधुरो अवस्थामा छन् भने १०२ वटा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंग मधेशमा सरकारले पुराना बोरिङमा बजेट दिन छाडेपछि अलपत्र परेका हुन् । ‘पछिल्लो समय पावर ड्रिलहरू धेरै गाडिएका छन् । तर कतै बिजुली जडान बाँकी छ । कतै मोटर जडान गर्नुपर्ने छ । सरकारले बजेट दिन छाडेको छ,’ खंग भन्छन् ।

बोरिङ गाडिन्छ, नियमन हुँदैन

खानेपानी तथा सिंचाइ क्षेत्रका जानकार इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्ण बोरिङ गाड्ने काम मात्रै भएको तर सञ्चालनमा आए/नआएको नियमन नहुँदा धेरैजसो प्रयोगविहीन भएको बताउँछन् ।

‘बोरिङ गाडेपछि चलेको छ/छैन, सिंचाइका लागि पानी पुग्यो/पुगेन भनेर नियमन हुनु आवश्यक छ । अहिलेका धेरैजसो बोरिङ सञ्चालनमै नआउने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।

डिप ट्युबेल, स्यालो ट्युबेल वा पावर ड्रिल जस्ता प्रणाली गाड्ने निकाय धेरै हुँदा समस्या थपिएको उनले बताए । नक्टाझिज प्रबर्द्धन केन्द्र, कृषि मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न निकायले आ–आफ्नै ढंगले बोरिङ गाड्छन्, तर समन्वय अभावले काम प्रभावकारी नभएको उनको तर्क छ ।

ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित सचिव रामकुमार खंग सिंचाइ बोरिङ धेरै गाड्दा त्यसले खानेपानीको समस्या हुनसक्ने बताउँछन् ।