नागरिकको मौलिक हकमाथि न्याय प्रशासनको ‘मनोमानी’ आदेश

२३ भदौ, काठमाडौं । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सरकारको निर्णयले नागरिकको स्वतन्त्रता अनि विचार तथा अभिव्यक्तिको हक हनन भएको दाबीसहित उनले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, नागरिकको मौलिक हक जोडिएको, सार्वजनिक सरोकार जोडिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न नै अस्वीकार गर्‍यो ।

यस्तो गम्भीर विषयमा निवेदन दर्ता नै नगर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अधिकारी संलग्न थिए । मुद्दा हेर्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने(दरपीठ)को आदेश गरेका थिए ।

नागरिकको मौलिक हकको याचनासहित पेस भएको संवेदनशील निवेदनलाई दर्ता नै नगर्ने निर्णयमा न्याय प्रशासनका सचिवस्तरका कर्मचारी(रजिष्ट्रार) हावी बनेको हो ।

रजिष्ट्रार कार्कीले सरकारको निर्णयसँग सम्बन्धित विषयको वैधता र नागरिकको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने नै ठानेनन्, प्रशासनिक तवरबाट दरपीठ गरिदिए ।

रजिष्ट्रार कार्कीले दरपीठको आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतले नै जारी गरेको एक मुद्दाको फैसलालाई आधार मानेका छन् ।
सीधाकुराको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

तर, त्यसको आफूअनुकूल व्याख्या गरी सचिव कार्कीले सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुसार सरकारले निर्देशिकाबमोजिम दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेको देखिएको भन्दै निवेदन नै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

रिट निवेदकमध्येका एक, अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आफ्नै फैसलाको अपव्याख्या गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले मात्रै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई स्वाभाविक भनेको हो । दरपीठ विरुद्धको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ, जुन बुधबार सुनुवाइ हुने अधिवक्ता सिंहले बताए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल नागरिकको मौलिक हक-अधिकार जस्तो संवेदनशील विषयमा अदालत प्रशासनले नै न्यायका याचकहरूलाई फर्काउनु गलत हुने टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘न्यायपालिकाप्रति पनि विश्वासको संकट गहिरिएको छ । यस्ता खालका निवेदन पनि दरपीठ हुने हो भने न्यायपालिकाप्रति पनि जनआक्रोश बढ्ने खतरा रहन्छ ।’