
२६ भदौ, काठमाडौं । राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूले वैधानिक दायरामा ल्याउन संयुक्त अपील गरेका छन् ।
उनीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधान अनुरुप अन्तरिम सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
‘राष्ट्रमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको अन्त गरी मुलुकलाई वैधानिक दायरामा ल्याउन जेन– जीको भावना अनुरुप संविधान सम्मत ढंगले अन्तरीम सकार गठन गर्न अनुरोध गर्दछौ,’ संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले भनेका छन् ।
घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मिनेन्द्र रिजाल, देवेन्द्र पौडेल, गोकर्ण विष्ट, जनार्दन शर्मा, चन्द्र भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, अमनलाल मोदी, सुदन किराती, रामकुमारी झाक्री, एनपी साउँद, राजकिशोर यादव, अमरेश कुमार सिंह, सन्तोष परियार र मिना तामाङ्गले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
साथै आन्दोलनमा क्रममा भएका जनधनको क्षति छानबिन गरी दोषी पहिचान गरेर शक्तिशाली आयोग गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आवश्यकताका आधारमा सुधारका लागि संविधान संशोधनका लागि समेत आयोग गर्न उनीहरूले भनेका छन् ।
यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य :
जेन-जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको क्रममा सरकारले निहत्ता युवाहरू माथि चलाइएको गोलीबाट दर्जनौ को मृत्यु भएको घटनाले समग्र राष्ट्र नै स्तब्ध भएको छ।
राजनैतिक सुधारका लागि माग गर्ने होनहार युवाहरूको हत्या को भत्सना गर्दै मृत्यु वरण गर्नेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौं ।साथै परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। । सयौँको सङ्ख्यामा घाइते हुनुभएकाहरू प्रती स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।
आन्दोलनले उठाएका मुख्य नाराहरू सान्दर्भिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै देशमा विद्यमान विषम परिस्थिती लाई समाधान गर्न शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र समाधानको लागि सहयोगी बन्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।
साथै विगतमा जनताको बीचमा उत्पन्न निराशालाई बुझ्ने र समयमा समाधान गर्ने पहलमा कमी भएको र पार्टीमा लोकतान्त्रीक मूल्य स्थापित गर्न नसक्नुमा हाम्रो पनि कमजोरी भएको कुरा प्रती आत्म समिक्षा गर्दै क्षमायाचना गर्दछौं ।
वर्तमान राजनैतिक संकट समाधान गर्न हामी निम्न व्यक्तिहरूले देहाय बमोजिम गर्न गराउन सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
राष्ट्रमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको अन्त गरी मुलुकलाई वैधानिक दायरामा ल्याउन जेन- जीको भावना अनुरुप संविधान सम्मत ढंगले अन्तरीम सकार गठन गर्न अनुरोध गर्दछौ ।
आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षति सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षति व्यक्ति केन्द्रित हमला समग्रको छानबिन गरी दोषी यकिन गर्न र निजहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन एक शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गर्दछौ ।
भ्रष्टाचारको अन्त गर्न राज्यको उच्चतहमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरियोस् ।
वर्तमान संविधानको संशोधन र परिमार्जनको बारेमा विभिन्न मत रहेको सन्दर्भमा ध्यान दिँदै संविधानको पुनरावलोकन गरी संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरूलाई सरोकारवाला सबैसँग परामर्श गरी सिफारिस गर्न संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन गरियोस् ।
आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको सुनिश्चितता ,राजनीतिक स्थायित्व ,परिवारवादको अन्त्य र नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,सत्तामा लामो समयसम्म निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनुले आजको संकटको अवस्था सिर्जना गरेकाले आइन्दा यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिन राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन परिमार्जन मार्फत सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस् ।
आन्दोलनको क्रममा अवान्छित तत्वहरूले सार्वजनिक र निजी समरचना राज्यका तथ्य तथ्याङ्क श्रेस्ता संपूर्ण जलाएर समाप्त पारिएको छ । ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक रूपले राष्ट्रपतिज्युको अहं भूमिका हुने र राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा नेत्रित्व गर्न कमि हुने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।
घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मिनेन्द्र रिजाल, देवेन्द्र पौडेल, गोकर्ण विष्ट, जनार्दन शर्मा, चन्द्र भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, अमनलाल मोदी, सुदन किराती, रामकुमारी झाक्री, एनपी साउँद, राजकिशोर यादव, अमरेश कुमार सिंह, सन्तोष परियार र मिना तामाङ्ग ।
प्रतिक्रिया 4