संविधान जोगाउने उत्तम उपाय : ओली, देउवा र प्रचण्डको राजनीतिक अवकाश

२८ भदौ, बेइजिङ । युनिभर्सिटीमा हाम्रो डिपार्टमेन्टका कोअर्डिनेटरले बिहिबार विदेशी विद्यार्थीहरूसँग पहिलोपटक भेटघाट गरे । त्यहाँ क्युवा र म्यानमार सहित हामी नेपालका विद्यार्थी थियौं ।

उनले क्युवा र म्यानमारका बिद्यार्थीहरूलाई बाहिर पठाएपछि हामी नेपालीहरूलाई भने- म तिमीहरूको देशको अवस्थाबारे जानकार छु, केही अप्ठ्यारो परिहाले भन्नु म साथमा छु । म मेरो देशबारे कसैले केही भन्दा पहिलोपटक लाज र दर्दसहित झुकेँ, अनायसै आँसु झरे ।

शुक्रबार भिजा थप्न इमिग्रेसन अफिस जाँदा भिजा अफिसरले भनिन्- तिम्रो देशबारे समाचारहरू पढिहेको छु, म दुखी छु । उनको कुराले म फेरि मर्माहत भएँ ।

अन्तराष्ट्रिय समाचारको शीर्षकमा आइरहने क्युवा र सैन्य शासनका कारण क्षतविक्षत म्यानमार भन्दा हाम्रो हालत खराब थिएन । तर सेप्टेम्बर ८ मा राज्यले मच्चाएको दमन र सेप्टेम्बर ९ मा राज्यमाथि भएको दमनले हाम्रो मनोवल यसरी खस्किएछ कि शीर ठाडो पारेर हामी फेरि उठ्ने छौं भन्ने आँटै आएन ।

तर झुकिरहनका लागि, झोक्र्याइरहनका लागि अब हामीसँग न समय छ न त अवस्था नै । त्यसैले उठ्नु त पर्छ, त्यसअघि बितेका २० वर्षको समीक्षा गर्न भने जरूरी छ । १० वर्षको माओवादीको सशस्त्र संघर्षको आधार र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले हामीलाई एउटा बाटो देखाएको थियो । त्यतिखेर संवैधानिक र राजनीतिक रिक्ततामा भने देश थियो । नियत राम्रै हुँदा नीतिहरूको रिक्तताले पनि नरोक्दो रहेछ भनेर हामीले त्यसबेला गरेको प्रयोगलाई यसपाली अनुभवका रूपमा लिन सक्छौं ।

त्यसबेला पनि २७० वर्ष लामो विरासत बोकेको राजतन्त्रलाई १९ दिनमा ढलाउन सक्ने त्यो ताकत केवल माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र तत्कालीन सात दलले उठाएको आन्दोलनले मात्रै प्राप्त हुन सक्दैनथ्यो । जनता घरघरबाट बाहिर ननिस्किएको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाम्रो संविधान बन्ने आधार त्यति छिटै तयार भइसक्दैनथ्यो ।

तर जनताले विश्वास र भरोसालाई राजनीतिक दलहरूले पहिलो दिनदेखि नै नजरअन्दाज गरिदिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन पछि नै प्रत्येक दलका प्रत्येक नेताहरू संविधानका अन्तरबस्तुहरू भन्दा धेरै सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा सरिक भए । सत्ताका निमित्त एउटै राजनीतिक दल पटक-पटक विभाजित भएको हामीले देख्यौं । १० वर्षपछि बनेको संबिधान अधिकार र समावेशिताका हिसाबले अधुरै आयो ।

मधेस आन्दोलन सफल भएपछिको लाभ मधेसी जनताले लिन पाएनन, टिकापुर घटना किन भयो त्यसपछि उदाएको दलले के गर्‍यो आँखै सामु छ । खासमा देशले राजनीतिक दलहरू र संघसंगठनका अगुवाइमा २० वर्षमा धेरैपटक परिवर्तनकै आलाप सुन्यो, आन्दोलनहरू सफल भए पनि भनियो । तर परिणाम आएन ।

दलका नेताहरू कार्यकर्ताप्रति अनुदार हुँदै गए, सार्वजनिक संस्थाहरू जनतालाई समन्वय गर्न भन्दा धरै सास्ती दिन तल्लीन हुन थाले । बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमहरू कति नेगेटिभिटी मात्रै फैलाउने भन्दै सकरात्मकताका ठेकेदारजस्तै बन्न थाले । तर देशमा केही पनि सकरात्मक परिवर्तन भइरहेकै थिएन, जनताले झनझन दुख पाइरहेको थियो । जनताले गुनासो गर्दा जनता नै खराब हुन भन्न थालेका थिए हाम्रा नेताहरूले पछिल्लो समय ।

अझ ७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकारले त अधिकार झनझन कुण्ठित गर्दै लगेको थियो । प्रश्न गर्दा र यो कुरा खराब भयो भन्दा म स्वयमले पनि धेरै पटक एक्लो महसुस गरेको थियो । कानुनै बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई बा, दाइ र सुप्रिमोको विकल्प नदेख्ने कार्यकर्ताहरूले उनीहरूलाई मैमत्त बनाए । गलतलाई गलत भन्ने एकाधमाथि पनि कारबाहीको डण्डा बर्साइयो ।

अहिले यस्तो लाग्छ- बाल्यकालमा जनयुद्ध, किशोरअवस्थामा जनआन्दोलन र समयक्रममा यिनै राजनीतिक दलहरूको छिनाझप्टी हेरर हुर्किएको मेरो पुस्ता पो सहनसिल हुँदै गइरहेको रहेछ । तर मपछिको पुस्ता जेन-जीले पनि यो सबै कुरा सहनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ? उनीहरूलाई चित्त बुझेन, प्रश्न उठाइरहे । हाम्रो राज्य संयन्त्रले, हाम्रो सरकारले हाम्रा दलहरुले उनीहरूको भाषा बुझेनन् ।

भाषा समेत नबुझ्नेले भावना बुझ्ने त कुरै भएन । हो, त्यसैको परिणाम अहिले हाम्रा सामु छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनका बिरूद्धको आक्रोश आगोमा बदलियो । घरलाई दरबारजस्तै बनाएर आलिशान जिन्दगी बाँचिरहेका नेताहरू रातारात शरणार्थीजस्तै बन्न पुगे । अझै सुरक्षाघेरामा छन् ।

तर उनीहरूले आफैमाथि समीक्षा गरेका छन् त ? उनीहरूले देशको २८ प्रतिशत जनसंख्या भएका नयाँ पुस्ताको भावना बुझ्न तयार छन् त ? छैनन भने पनि अब तयार हुनुपर्छ । अब म केही कुराका लागि पनि लायक रहिन भन्ने बुझ्नुपर्छ । देशमा विधि छ, पद्धति छ र संस्कारहरू छन् । अन्तरवस्तुमा जस्तो भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएको संविधान हामीसँग छ ।

सन्देह छैन, यो संविधान यिनै नेताहरूले बनाएका हुन् । तर अब उनीहरूले बिना हिचकिचाहट आफूहरूलाई राजनीतिक फ्रन्टलाईनबाट पछि सारून् । आजसम्म गल्ती गरियो अब सच्चिन्छौं भन्ने बक्तब्यबाजीको बाढीबाट नयाँ पुस्ता त सजग छ नै पुरानै पुस्ता पनि बग्न चाहन्न ।

त्यसैले दलहरूले आफैले बनाएको संविधानका सामु आत्मसमर्पण गरून् । नेताहरूले कम्तिमा आफ्नै ‌ऐना हेरेर भनुन्-हामी अहिलेकै अबस्थामा कुनै पनि पदका लागि लायक छैनौं । हुन पनि उनीहरूले न त जनताको आवाज सुन्ने जनप्रतिनिधि हुनुको दायित्व पुरा गरे न त नेतृत्व रहेको नेता कै अभिभारा । त्यसैले संविधान रहे, संसद फेरि आउँछ बलियो संसद आउँछ । संविधान जोगाउन संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु नै आजको जनादेश हो । दलका पुराना नेताहरूले अब जनादेशको मर्ममाथि अर्को खेलवाड गर्न हुँदैन ।

बरू आँट र साहस छ भने निर्वाचन लडेर फेरि जितेर संसद छिरे भयो । नत्र आफू सुरक्षाघेराभित्र बसेर देशलाई असुरक्षित बनाउने चेष्टा नेताहरूबाट नहोस् । नेताहरू नालायक भए भने दलीय संरचना पनि जोगिन मुस्किल छ, हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौं भनेर मात्र दल हुने छैन, साथमा कार्यकर्ता पनि हुनेछैनन् । उसै पनि समयको माग चिन्न नसके केही बच्दैन । उनीहरूलाई थाहा छ, सात सालमा प्रजातन्त्र ल्याउने प्रजापरिषद् आज राजनीतिको कुनै अस्तित्वमा छैन ।