जनमत पार्टीमा चुलिँदो संकट

२ भदौ, काठमाडौं। डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा संकट चुलिएको छ । उच्च तहका नेताहरूसहित ६ जनाले बिहीबार पार्टी परित्याग गरेसँगै जनमत भित्रको विवाद छताछुल्ल भएको हो।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव, जनमत युवा संघका केन्द्रीय संयोजक सञ्जयकुमार यादव, स्वास्थ्यकर्मी जनमत संघका केन्द्रीय संयोजक सीके सिंह, सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विक्रमबहादुर बमले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष खान जनमत पार्टीका संस्थापकमध्ये एक हुन् । उनी पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीसमेत बनेका थिए । पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भई संकट थपिनुको पछिल्लो कारण जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ । जेन-जीले दलहरूमा पुरानो नेतृत्वको विकल्प खोजेको हुँदा अध्यक्ष राउतले पदबाट हट्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग थियो ।

‘देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक प्रणालीमा व्यापक शुद्धीकरणको आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला जनमत पार्टीले समेत आत्मसमीक्षा गर्दै परिवर्तनको मार्ग अपनाउनु अत्यावश्यक छ,’ अध्यक्ष राउतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट ६ नेताले भनेका थिए,‘पछिल्लो समय पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाट देखिएको कमजोर कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव तथा जनभावनासँग विमुख गतिविधिहरूले पार्टीको मूल उद्देश्य, विचार र कार्यकर्ताको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

अध्यक्ष राउत र उनका सहोदर दाजु डा. जयकान्त राउत समेतले संगठन विभाग प्रमुखबाट २४ घण्टाभित्र स्वेच्छिक राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

६ जना केन्द्रीय नेताले राजीनामा मागेपछि अध्यक्ष राउत उनीहरूसँग थप आक्रोशित बने । राजीनामा मागेकै दिन (बुधबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत राउतले उनीहरूलाई पार्टी छोडेर बाटो खाली गरिदिन चेतावनी दिए । पार्टी शुद्धीकरणका लागि उपयुक्त समय भएकाले अध्यक्ष राउतले जनमत छोड्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिएका थिए ।

‘जनमत पार्टी छोड्ने सही मौका यही हो । मौकाको सदुपयोग गर्नुहोस्,’ राजीनामा माग्नेलाई अध्यक्ष राउतले भने, ‘एउटै पार्टीमा बस्दाबस्दै वाक्क लाग्यो र नयाँ पार्टी रोज्न वा खोल्न चाहनुहुन्छ । पार्टीमा बसेर दिनरात पार्टीकै विरोध गर्नुपरेको छ । भित्रभित्रै पार्टीलाई खोक्रो बनाउनुपरेको छ भने यो भन्दा राम्रो मौका आउने छैन ।’

राजीनामा माग्ने ६ जनाले पार्टी छोड्दा पार्टीलाई स्वच्छ, बफादार, इमान्दार र क्रियाशील सदस्यहरूका कारणले शुद्धीकरण हुने राउतको दाबी छ । उनले असन्तुष्टहरूलाई थप निर्देशन दिए, ‘जति पनि पदाधिकारी, नेता र कार्यकर्ता छोड्न चाहनुहुन्छ, कृपया एकै पटक सामुहिक रूपमा छोड्नुहोला ताकि तपाईंहरू मिलेर कुनै एउटा बाटो रोज्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछ ।’

अध्यक्ष राउतको पदबाट राजीनामा मागेका नेताहरूलाई उल्टै चेतावनीको शैलीमा पार्टीबाट हट्न आदेश आएसँगै ६ नेता थप आक्रोशित बने । अध्यक्ष राउतको पदत्याग गर्ने अपेक्षा गरेका उनीहरूले नै दल छोड्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

अध्यक्ष राउतले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको अवहेलना गरेको असन्तुष्ट पक्षको निचोड छ । ‘नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति अल्टिमेटमसहित हामीले माग गरेको राजीनामालाई तपाईंले अपहेलना गरी जेन-जी पुस्ताले बगाएका रगतको अपमान गर्नुभयो। उल्टै नेता/कार्यकर्तालाई अंहकारको भाषामा आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि हाम्रो ध्यानकर्षण भएको छ । त्यसैलाई आधार मानी आजैको मितिदेखि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट राजीनामा गर्दछौं,’ राजीनामा पत्रमा भनिएको छ ।

जनमत परित्याग गरेका प्रवक्ता डा. यादवले कुनै प्रकारको पद स्वार्थको राजनीतिमा सामेल नहुने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले पार्टी खोल्न भनेर राजीनामा दिएका होइनौं । उहाँलाई सजिलो होस् भनेर पार्टी छोडेका हौं ।’

निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा एउटा पक्षले पार्टी कमजोर बनाउन र कार्यकर्ता भड्काउन लागेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ । महासचिव चन्दन सिंहले राजीनामा दिनेहरू कुनै शक्तिबाट परिचालित भएको आशंका गरेका छन् ।

‘राजीनामा दिनेहरू परिचालित हुन् । उनीहरू अरूतिरबाट पार्टीमा आएका हुन्,’ महासचिव सिंहले भने, ‘कसले के आशा देखाइदिएको छ, त्यही भएर छोड्नुभयो होला । अध्यक्ष सीके राउतको नेतृत्वमा जनमतलाई मधेशमा एक नम्बरको दल बनाउँछौं ।’

पार्टी परित्याग गर्नेहरू रेशम चौधरीले बनाउने नयाँ दलमा सहभागी हुने आकलन जनमतको संस्थापन पक्षले गरेको छ । रेशमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नेपाल) गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जानुमा मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले फेसबुके राजीनामा दिनु र फेरि कायमै रहेको बताउनु पनि कारण रहेको छ । अध्यक्ष राउतले राजीनामा गर्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत पद छोडेको घोषणा गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ, मधेशका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री-मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र मंगलबार सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बुझाएका छन् ।

पूर्वघोषित निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिए पनि जनमतका दुईमन्त्री भने जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बसन्त कुशवाहा र वनमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

बिहीबार अनुशासन समितिले कारबाहीको चेतावनीसहित मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं अनुशासन समितिका संयोजक नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बिहीबार पत्र लेखेर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय संसदीय दलले गर्दासमेत पछि पद नछोडेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले अरू पार्टीहरूसँग साँठगाँठ गरी पार्टीको हितविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको, पार्टीमा आघात हुने गरी कार्य गरेको, पार्टीको छविलाई आँच पुर्‍याएको अनुशासन समितिले जनाएको छ ।

जनमतका नेताहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंह आफ्नो प्रतिरक्षामा उत्रिँदै राजीनामा नदिने अडानमा छन् । सिंह अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको तर आफूले किन दिनुपर्ने ? भन्दै प्रतिवादमा उत्रेका छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार कायमै रहनुपर्ने भन्दै पदको बचाउ उनले गरिरहेका छन् ।

अध्यक्ष राउतले नेताहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका कारण जनमत पार्टीभित्र विवाद बढेको समेत नेताहरूले बताएका छन् ।

अध्यक्ष डा. राउतले आफ्नो आलोचना गर्नेलाई कारबाहीको डण्डा निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । उपाध्यक्ष एवं अनुशासन समितिका संयोजक दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादव स्पष्टीकरण माग्दै पार्टीबाट निकालिए ।

संस्थापक नेताहरू कैलाश महतो, डा. रविन्द्र यादव, जासर यादवलगायत हाल जनमतमा छैनन् । उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई समेत स्पष्टीकरण सोधियो ।

अध्यक्ष राउतले आफ्ना दाजु जयकान्तलाई अघि बढाउन संस्थापक नेताहरूलाई एकपछि अर्को गरी कारबाही गरिएको जनमतका नेताहरू दाबी गर्छन् । जयकान्त राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसमेत बनेका थिए ।

अध्यक्ष राउतले पार्टीमा एकमत नहुँदानहुँदै समानुपातिक सांसद गोमालाभ सापकोटालाई हटाउने प्रयत्न गर्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले चारपटक पत्र लेखेर जनमतले सांसद सापकोटा हटाउन माग गरे पनि इन्कार गरेका थिए ।