मिचाहा शासकीय प्रवृत्तिले अन्यायमा संविधान

हामी नेपालीहरूमा अधिकारप्रतिको सचेतना राम्रो छ । त्यसैले त हामी क्रान्ति र आन्दोलनका लागि माहिर हुँदै गएका छौं । पछिल्लो पटक जेन–जी पुस्ताले पनि आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । जेन–जी आन्दोलन, २०८२ ले सामाजिक चेतनामा ठूलै परकम्प ल्याइदिएको छ, विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी ।

धन–जनको अकल्पनीय क्षति त भएकै छ, मुलुकलाई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पनि प्राप्त भएको छ । नवीन चेतना र मान्यताका साथ राष्ट्रको नवनिर्माण गर्ने यो अवसर हो । अनि यस्तो समाजको सृजना गर्ने जहाँ सबै नेपालीले समानता र शान्तिपूर्वक मर्यादित जीवन जिउन सकून् !

जेन–जीको पवित्र सुशासन सपना नै मुलुक नवनिर्माणको बीज हो । तर रूपान्तरणका लागि बीज आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । त्यसरी नै जेन–जी सपना सार्थक बन्न पनि क्रमबद्ध र कठिन प्रक्रियाबाट गुज्रिनै पर्छ ।

सबैका लागि न्यायशील समाजको सपना जेन–जी अघिका पुस्ताले पनि पटक–पटक (२००७, २०४६ र २०६२/६३) नदेखेको होइन । तर ती सपना सार्थक पार्ने क्षमतामा हामी चुक्दै आएका छौं । परिणामस्वरूप प्रत्येक पुस्ताले बलिदानी दिनुपरेको छ! कुशासन, भ्रष्टाचार, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद र बहिष्करणको निरन्तरता नै पटक–पटकका संघर्ष, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका मुख्य कारक बन्दै आएको छ ।

सामाजिक न्याय, समाजवाद, सुशासन, दिगो विकास र दिगो शान्तिका संवैधानिक प्रतिज्ञा र भ्रष्ट, स्वार्थकेन्द्रित, गुटग्रस्त, लोभीपापी, विभेदकारी, अत्याचारी, अन्यायी शासकीय व्यवहार, संस्कार तथा प्रवृत्ति बीचको विरोधाभासकै परिणाम हो, जेन–जी आन्दोलन ।

नागरिकस्तरमा विकसित हुँदै गएको असन्तुष्टि, निराशा र विद्रोही भावको चरम प्रकटीकरण हो । यो वर्तमान संविधानलाई आधार रेखा मानेर अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्नको लागि हो । संवैधानिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याएर पश्चगामी परिवर्तन गर्नका लागि यो आन्दोलन भएको होइन । यो कुरा आन्दोलनकारीले सार्वजनिक गर्दै आएका धारणाहरूले स्पष्ट पारेको देखिन्छ ।

आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको मौका छोपेर मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्न हौस्याउने तत्वहरूबाट चनाखो हुनु जरूरी छ । पश्चगमनको उद्देश्यलाई परास्त पार्न जेन–जी आन्दोलन, नागरिक समाज, सचेत मिडिया र नेपाली नागरिक एकजुट भएर खबरदारी गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक भएको पछिल्लो अपिलले पनि त्यसतर्फ इङ्गित गरेको छ ।

अब यस्ता बलिदानीपूर्ण आन्दोलन इतिहास बन्नुपर्छ । जेन–जी सपना साकार पार्दै स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनले परिवर्तनको बाटो देखाएको छ । त्यो बाटो बिराउने छुट कसैलाई छैन ।

जेन–जी सपना कुनै खास विचारधाराबाट निर्देशित छैन । किनभने, जेन–जी पुस्ता कुनै एउटा दल, वर्ग, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायमा थिग्रिएको हुँदैन । सामाजिक तथा राजनीतिक विविधता अनुरूप नै जेन–जी भित्र अनेक विचार समूह तथा उपसमूह होलान् । उनीहरूका आ–आफ्ना अतिरिक्त माग र धारणा होलान्। तर ‘सुशासनयुक्त समृद्ध नेपाल’ ती सबैको साझा अभीष्ट हो भन्नेमा शंका देखिंदैन ।

त्यसमा मिसावट गर्नु, लेप लगाउन खोज्नु, दलीयकरण गर्नु भनेको जेन–जी सपना माथिको निकृष्ट प्रहार हुन जान्छ । किनभने सुशासन नयाँ विषय होइन । २००७ सालदेखिकै जनसंघर्षको केन्द्रीय विषय हो ।

सुशीला सरकारको वैधता !

जेन–जीले आफ्नो सपनाको रखवारी गर्ने मालीको रूपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई छानेको छ । मुलुककै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेका छन् । जेन–जीको चाहना अनुरूप मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको खोजी गर्ने र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लागेकी छन् । यसैबीच उत्तर–दक्षिणका छिमेकी, अरू मित्र राष्ट्रहरू र राष्ट्रसंघ समेतबाट उनले बधाई तथा शुभकामना पाइसकेकी छन् ।

संसद् बाहिरबाट सरकारप्रमुखको रूपमा सुशीलाको नियुक्ति र उनैको सिफारिसमा गरिएको संसद् विघटनको संवैधानिक वैधताबारे कतिपयले प्रश्न पनि उठाएका छन् । प्रश्न उठाउनेहरूले जेन–जी आन्दोलन अघि र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थिति बीचको तात्विक फरकलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । बुझ–पचाउनुहुँदैन ।

आन्दोलनको हिमायती अर्थात् जेन–जीलाई कि त संसद्भित्रबाटै सरकार गठनका लागि मनाउने तागत विघटित संसद्भित्र रहेका दलहरूमा हुनुपर्दथ्यो । त्यो सम्भावना शून्यप्राय: थियो । त्यस स्थितिमा संसद् बाहिरबाट जेन–जीको चाहना अनुरूप सुशीला सरकार गठनको कुनै विकल्प थिएन भन्नलाई पर्याप्त आधारहरू देखिन्छन् ।

आम जनसमुदायको समेत विश्वास र भरोसा गुमाउँदै गएको हिजोको परिप्रेक्ष्यमा सुशीला सरकारको वैधताको प्रमुख स्रोत संसद् बन्न सक्ने स्थिति नै थिएन । आन्दोलनकै बलमा नै वैधता प्राप्त भएको देखिन्छ । ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयले पनि जनसमुदायबाट व्यापक समर्थन देखिएको छ ।

परिवर्तित परिस्थितिमा आमचुनाव संवैधानिक उद्देश्य बर्खिलापको कदम पनि होइन । चुनावले वर्तमान संविधान अन्तर्गत नै ताजा जनादेश सहितको संसद् र नयाँ संसद्ले कार्यकारी सरकार दिएर मुलुकलाई नर्मल कोर्समा फर्काउने कुरालाई ‘जीवन्त र व्यवहारवादी संविधानवाद’ को दृष्टिकोणबाट जायज नै मान्नुपर्छ ।

समाजका परिवर्तित चाहनालाई सम्बोधन गर्दै र समेट्दै जाने कुराले नै संविधानले जीवन्तता पाउँछ । संविधानको कठोर र शाब्दिक व्याख्या गर्ने हो भने आन्दोलन मार्फत नयाँ पुस्ताले अभिव्यक्त गरेको परिवर्तनको आकांक्षा र संविधानका बीच झनै सम्बन्धविच्छेदको स्थिति सृजना गर्दछ, वैधता गुमाउँदै जान्छ ।

नयाँ पुस्ताले ‘मेरो भाग्य र भविष्यको वडापत्र हो’ भनेर संविधानको रक्षा गर्ने स्थिति त्यतिबेला मात्रै सृजना हुन्छ, जतिबेला संविधान र उनीहरूको परिवर्तनको चाहना बीचमा मेल खान्छ । तसर्थ अहिले व्यवहारवादी संविधानवादका मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानले पनि व्यवहारवादी संविधानवादका लागि स्पेस दिएको देखिन्छ । जस्तो कि धारा ६१(३)(४) मा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन एवं संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने कर्तव्यको अधीनमा राखिएको छ । यो सजावटका लागि नभएर विषम, अनपेक्षित र संकटपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नका लागि हो ।

भारतका पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वैंकटारमनले राष्ट्रपति पदलाई इमर्जेन्सी लाइटसँग तुलना गरेका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रपति पद संकटका बेला इमर्जेन्सी लाइट झैं स्वचालित रूपमा बल्ने र संकट टरेसँगै त्यसलाई निभाएर सुरक्षित राख्ने भूमिकामा हुन्छ । सोही भूमिका नै यो धारा ६१ अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट अपेक्षित थियो ।

राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकालाई इमर्जेन्सी लाइटको रूपमा बलेर सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने कार्य गरेर कार्यकारी सरकारको रिक्तता पूर्ति गर्ने र ताजा जनादेश सहितको संसद्का लागि मार्गप्रशस्त गरेर निभेको अवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

विभिन्न स्वार्थ बीचको टकरावको निरन्तरताले झन् द्वन्द्वमा धकेल्ने जोखिम टरेको अवस्था छ । आमनागरिकमा तत्कालका लागि आशाको सञ्चार भएको  छ । त्यसैगरी संविधान संशोधनको प्रबन्धको रचना पनि संविधानलाई जीवन्तता दिने उद्देश्यबाट नै प्रेरित छ ।

धारा २७४ ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी’ बाहेक बाँकीमा जनचाहना बमोजिम संसदीय प्रक्रिया अपनाएर संविधान संशोधन गर्न र समयानुकूल विकसित गर्दै जीवन्त बनाउन सकिने बाटो खोलिदिएको छ ।

यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी भविष्यमा अर्को संविधान आवश्यक नहुने गरी यो प्रबन्ध गरिएको हो । संविधानको दीर्घायुका लागि यो निकै महत्वपूर्ण छ ।

त्यसैगरी धारा १२६ (१) मा न्यायालयले न्याय निरुपण गर्दा संविधान र कानून मात्रै नभएर परिवर्तित परिस्थितिमा न्यायका मान्य सिद्धान्तको समेत आड लिन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट पनि संविधानलाई विकसित गर्दै जानका लागि यसले टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ ।

सफलताको बाटो ?

सुशीला सरकारसमक्ष चुनौतीको पहाड छ । त्यो पहाड छिचोल्न सानोतिनो सजगता र प्रयासले सम्भव छैन । जेन–जी सपना रातारात पूरा हुँदैन । यसका लागि यथोचित विधि र पद्धति बसाउनु आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक रूपमा विभाजित समाजलाई एकताबद्ध गर्दै समेटेर जान जरूरी छ । त्यसका लागि नेतृत्वकर्तामा राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक र आध्यात्मिक शक्तिको खाँचो पर्छ । सरकारले विश्वसनीयता र वैधता आर्जन गर्न र कायम राख्न सके मात्र त्यो सम्भव छ । विश्वसनीयता बोली, व्यवहार र संस्कार बीचको तालमेलमा भर पर्छ ।

सुशीला श्रीमान्‌को देवत्वकरण शुरु भएको छ, अरू मन्त्रीहरूको पनि देवत्वकरण हुँदै नै होला; त्यसबाट जोगिनुपर्छ । शुरुमा देवत्वकरण गर्ने र त्रुटि कमजोरी देखेपछि दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा हावी छ । बुद्ध जन्मेको मुलुक भनेर हामी गर्व गर्छौं तर वस्तुवादी भएर, सम्यक् दृष्टि राखेर मूल्यांकन गर्ने संस्कार हामीमा छैन । यसले कुनै पनि बेला वैधताको संकट सृजना गर्न सक्छ ।

अहिले परिस्थितिको तत्काल सामान्यीकरण गर्ने, मुलुकको आर्थिक जीवनलाई चलायमान बनाउने, आन्दोलनका क्रममा भएका उल्लंघन, ज्यादती र ध्वंसको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नेदेखि लिएर सरोकारवालाबीच निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्ने र समयमा निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार पार्ने कुरामा नै सरकार केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

सबैको साझा बन्न सक्नु नै नागरिक सरकारको अपेक्षित विशेषता हो । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व स्वीकार्दा नै साझा बन्न र विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकिन्छ। एकांकी, आत्मकेन्द्रित, दम्भी र अहंकारी सोचले नै नेतृत्वलाई एक्ल्याउने हो, जुन दुर्दशा ओली, देउवाले भोगे। त्यसबाट शिक्षा लिन चुक्नुहुँदैन।

भविष्यमा नेतृत्व लिन खोज्नेले पनि ऐन–मौकामा नै पाठ सिकुन् । साझा बन्दा चुनावका लागि पनि त्यसले वातावरण बनाउन सजिलो हुन्छ । चुनाव नहुँदा वा अनिश्चित बनिरहँदाको परिदृश्य भयावह हुन सक्छ भन्नेमा समयमा नै हेक्का राख्न जरूरी छ । त्यस्तो अवस्थामा पछिल्लो परिवर्तनको वैधतामा पनि प्रश्न खडा हुन्छ । चुनावको अनिश्चितता लम्बिने परिस्थितिमा सरकारको निरन्तरताले वैधता पाउने स्थिति बन्दैन ।

त्यस्तो अवस्थामा जेन–जी आन्दोलन मात्रै होइन २०६२/६३ देखि जेन–जी आन्दोलनसम्मका उपलब्धि उल्टिने स्थिति बन्न सक्छ । त्यस्तो संकट टार्न विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्न सक्छ भन्ने तितो यथार्थ अहिले नै आत्मसात् गर्न जरूरी छ । त्यसैले इतिहास दोहोरिने स्थिति आउन नदिन बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा सुशीला सरकार चल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधान– साधक वा बाधक?

१०औं संविधान दिवस मनाइरहँदा जेन–जी सपना पूरा गर्न संविधान कति साधक र कति बाधक छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । त्यसको वस्तुगत मूल्यांकन हुनुपर्छ । संविधान आफैं विकसित हुन र भावी पुस्ताको सपना पूरा गर्ने आधार बन्नका लागि लचक रहेको बारे माथि विवेचना गरिसकिएको छ ।

संविधानमा न्याय र मानवअधिकारको पाटो सुदृढ छ । यस सन्दर्भमा बाँकी विश्वले संविधानको प्रशंसा गरेको यथार्थता छिपेको छैन । त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हुँदा जेन–जीको सुशासन र समृद्धिको सपनाले सार्थकता नपाउनुपर्ने कुनै कारण छैन।

समस्या शासकीय पाटोमा देखिएका छन् । दण्डहीनता संस्कारको रूपमा स्थापित छ । फौजदारी न्यायप्रणाली निश्चित व्यक्तिलाई छानेर मात्रै अभियोजन गर्ने दृष्टिकोण (सेलेक्टिभ एप्रोच)को मारमा पर्दै आएको छ। अनुसन्धान र अभियोजन स्वतन्त्र हुँदैनन्।

भ्रष्टाचार र बेथितिबाट न्यायिक–गैरन्यायिक सबै निकायहरू ग्रसित छन् । स्वार्थको द्वन्द्वबाट नीति तथा कानून निर्माण र कार्यकारी तथा प्रशासनिक निर्णयहरू निर्देशित हुने समस्या व्याप्त छ ।

संविधानसँग संगतिपूर्ण कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने सन्दर्भमा पनि जटिलताहरू देखिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने कानूनहरू अझै छैनन् । अध्यादेश, संसद् विघटन, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक तथा न्यायिक नियुक्तिका प्रबन्धहरूको चरम दुरुपयोग नै धेरै बेथितिका कारक देखिएका छन् ।

भूमि, खाद्य, आवास लगायत आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरू ऐतिहासिक अन्याय भोगेका वर्ग तथा समुदायका लागि व्ल्यांक चेकमा परिणत हुन पुगेका छन् । कार्यान्वयन अवस्था दुरुह छ । धेरै आयाममा संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत र व्यावहारिक सुधारको आवश्यकता भएकोमा कुनै विवाद छैन । यी सबै समस्याको हल खोजिनुपर्छ ।

समस्या चुड्कीका भरमा समाधान हुँदैनन् । प्रस्थानविन्दु भनेको संविधानको कार्यान्वयन र संविधानका प्रबन्धहरूको समीक्षा तथा पुनरावलोकनका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित एउटा संयन्त्र सृजना गरिनुपर्छ ।

कांग्रेस र एमालेले संविधान पुनरावलोकनलाई सरकारमा जाने फण्डाको रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरे । त्यसलाई मात्रै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाएको भए केही न केही वैधता आर्जन गर्थे र परिस्थिति फरक हुन पनि सक्थ्यो । जेन–जीको यो विधि बलिदानीलाई टार्न सकिन्थ्यो ।

त्यस्तो संयन्त्रको सिफारिस सहितको प्रतिवेदनलाई निर्वाचनबाट आउने नयाँ संसद् र त्यसले दिने सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्– संविधानको आवश्यक संशोधन गरेर, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत तथा व्यावहारिक सुधारका उपाय अपनाएर । कतिपय अपरिहार्य कानून निर्माणको आवश्यकता संसद्को अनुपस्थितिमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर पूरा गर्न सक्छ ।

जेन–जी सपनाले सार्थकता पाउन सरकार मात्रै होइन जेन–जीको भावी भूमिका कस्तो हुन्छ त्यसले पनि अर्थ राख्नेछ । जेन–जी समूहहरूमा ‘सत्ता पक्ष भयौं’ भन्ने मनोवृत्ति किञ्चित विकास हुनुहुँदैन, भलै उनीहरूकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानिएका होलान् ! उनीहरू जागरुक र सुसूचित आन्दोलनको रूपमा रहनु र विकसित हुनुपर्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षीको अवसरलाई कायम गरिरहनुपर्छ, गुण र दोषको आधारमा सरकारका काम–कारबाहीहरूको समर्थन र विरोध गर्नुपर्छ ।

दलहरू र तथाकथित शीर्ष नेतृत्वमा आन्दोलनको गुणात्मक असर परेको छैन । जेन–जीको सपना एकातिर अनि दलहरूको गति–मति र प्रवृत्ति अर्कातिर हुन सक्दैन । दलीय व्यवस्थामा दलभित्र लोकतन्त्रीकरण र सुशासनको लहर चल्नुपर्छ । अब जेन–जी आन्दोलनबाट अस्वीकृत भएका नेतृत्व तहले पदत्याग गरेर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, आर्थिक अनुशासनका मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने कुरामा त जोड हुनै पर्छ । यो सरकारलाई सुशासनको विषयमा विवादित हुने छुट छैन ।

भ्रम र यथार्थ

जेन–जी पुस्ताका अभियानकर्ताहरूको मानसपटलमा एउटा विचार जबर्जस्त रूपमा इन्जेक्ट भएको देखिन्छ । त्यो के भने– नेपालमा सुशासन र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री/कार्यकारी वा राष्ट्रपतीय प्रकृतिको प्रणाली चाहिन्छ । कुनै खास व्यक्तिकेन्द्रित भएर भन्दा पनि जेन–जी पुस्ताका अभियन्ताहरूले वस्तुवादी भएर गहिरो विचार गर्न जरूरी छ ।

देशहरूको सुशासन अवस्थाको मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्सन प्रसेप्सन इन्डेक्सले कस्तो देखाउँछ त्यो हेर्न र मनन् गर्न जरूरी छ । पछिल्लो २०२४ को इन्डेक्स हेर्दा सुशासनको अवस्था राम्रो भएका अग्रपंक्तिका सबैजसो मुलुकहरूले संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ ।

त्यसको विपरीत सुशासनको अवस्था अत्यन्तै खराब भएका सबैभन्दा भ्रष्ट १० मुलुकहरू हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अर्थात् राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ । ती अधिकांश देशमा लोकतन्त्र पनि धरापमा परेको र अस्थिरताका कारण गरिबी र पछौटेपन व्याप्त रहेको देखिन्छ ।

..तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए सुशासन र समृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरूरी छ । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि न्यूनतम पनि संघीय तहमा संसदीय प्रणालीलाई नै कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस, छलफल र चिन्तन गर्नु जरूरी छ । स्थानीय तहमा अहिले नै प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको मूल्यांकनको आधारमा प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने गरी प्रबन्ध गर्न सकिएला कि त्यो विचारणीय हुन सक्छ । त्यसो भयो भने संघीय तहमा देखिने समस्याले प्रदेशलाई तरंगित गर्ने स्थिति आउँदैन र सरकारको स्थिरता कायम रहन सक्छ कि!

अन्त्यमा, हामीलाई नयाँ संविधान लेख्नु छैन । हामीसँग लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, समाजवाद, समावेशीका उन्नत मान्यतासहित जनताले बनाएको संविधान छ । यो व्यवस्था जेन–जी सपनाका लागि कतै पनि बाधक छैन, बरु केही संस्थागत र प्रणालीगत पाटोमा परिमार्जन र समायोजन गर्दा सपनालाई सार्थक बनाउन संविधान साधक नै हुन्छ ।

तर, मिचाहा शासकीय प्रवृत्तिले गर्दा संविधान आफैं अन्यायमा परेको, हेपिएको छ । संविधानलाई पनि सुपोषित बनाउनु, न्याय दिनु छ । यसको इमानपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु छ । कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नु छ । तर त्यतिले मात्रै नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिको आधारभूत चरित्र बदलिंदैन । संरचनागत समस्याहरूलाई थाती राखिरहँदा हामी घुम्दै–फिर्दै फेरि त्यही ठाउँ (अर्को आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्ति) मा नपुगौंला भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन ।

नेपालमा कुनै कुरा स्थिर छ भने त्यो राजनीति अस्थिरता नै हो । अब यो दुष्चक्रलाई तोड्न प्रण गर्नु छ । मुलुक असफल हुनबाट जोगाउनै पर्छ । नयाँ पुस्तामा मुलुकभित्रै आफ्नो सुख र समृद्धिको सपना सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन सक्नुपर्छ ।

साझा प्रयासको थालनी गर्न अरू सरकारलाई भन्दा नागरिक सरकारलाई सजिलो छ, किनकि यो कुनै दलगत दर्शन र विचारले बाँधिएको छैन, नागरिकको बृहत्तर हितबाट निर्देशित हुन्छ, हुनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनले नेपाली समाजकै ‘पुनर्जागरण’को आवश्यकता देखाइरहेको छ ।

केवल राजनीति होइन, समाजका हरेक आयाममा यो जरूरी छ । यदि सरकारले पुनर्जागरणको बहसलाई प्रवर्धन गरेर एउटा दृष्टिकोण सहितको दस्तावेजबाट अघि बढायो भने त्यो आफैं रूपान्तरणको जग हुनेछ, र भविष्यका सरकारलाई पनि मार्गदर्शक दस्तावेज बन्नेछ ।

(चापागाईं, बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)