जेन–जी विद्रोहपछिको ‘रोडम्याप’

‘एक जुगमा एक दिन एक चोटी आउँछ,
उलट–पुलट, उथल–पुथल, हेरफेर ल्याउँछ’

कवि गोपालप्रसाद रिमालको यो कालजयी गीतले यतिबेला सार्थकता पाएको छ । नेपालमा एक/दुई दशकबीचमा ठूला आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति हुँदै आएका छन् । २०३६-३७, २०४६-४७ का आन्दोलन पछि २०६३/६३ को सामन्ती राजतन्त्रविरुद्धको जनक्रान्तिले राजतन्त्र ढाल्यो र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

त्यसको दश वर्षपछि २०७२ सालमा जनक्रान्तिका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता सहितको संविधान जारी भयो ।

र, आज २०८२ सालमा सत्ताको फासिस्टिकरण, भ्रष्टाचार र कुशासनबिरुद्ध ‘जेन–जी’ नवयुवाहरुको विद्रोह उर्लियो ।

गीतमा भनिएजस्तै भदौ २३, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, नवतानाशाह, छोटे राजाहरुको सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको वैभव ढाल्ने गरी जनआन्दोलन उठेको दिन । देशलाई माया गर्ने, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सुशासनको लागि विगुल फुक्ने नवयुवा ‘जेनजी’को यो ‘नवीन विद्रोह’लाई सलाम छ ।

‘गाउँ–गाउँबाट उठ, वस्ती–वस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ’ भन्ने गीत गुञ्जाउँदै वास्तविक ‘जेनजी’ युवाहरुले अत्यन्त पवित्र उद्धेश्यले प्रदर्शन गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर, कुशासन मान्दैनौं, सुशासन देउजस्ता नाराहरु घन्काउदै, ‘अगेन्स्ट करप्सन’का प्लेकार्ड बोकेर अघि बढेको थियो आन्दोलन ।

यो आन्दोलनको नारा, लक्ष्य र गन्तव्य सही थियो । यो भ्रष्टाचार र कुशासनबिरुद्धको खबरदारी थियो । शासकहरुले राज्यकोषबाट लुटेर पुस्तौंलाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्तिप्रतिको अस्वीकारोक्ति थियो ।

विज्ञान प्रविधिको युगमा प्रश्न गर्नेहरुको मुख थुन्ने, हात बाँध्ने कुनियत र आजका युवाहरुको जीवनचर्यासँग जोडिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको उद्घोष थियो ।

जो असन्तुष्टि र आक्रोशको मानव सागर शान्तिपूर्ण र शालिन ढंगले सडकमा पोखियो । उता केपी ओली जेनजी कसैको ‘मागीखाने भाँडो’ भन्दै उत्तेजना फैलाइरहेका थिए ।

जबकी आजका नवयुवाहरुको लागि ‘सामाजिक प्लेटफर्म’ जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको थियो ।

आजका युवाहरु सञ्जालमा पढ्ने, लेख्ने, नाच्ने, गाउने, रमाउने, बोल्ने, हाँस्ने, रुने, कराउने, पिडा वा आक्रोश व्यक्त गर्ने, आÇना प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने, साथी बनाउने सबै काम गर्न अभ्यस्त भइसकेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत कमाउने कामसमेत गर्थे । यो यथार्थतालाई वेवास्ता गरेर सरकारले केही नीहित स्वार्थबाट एकाएक सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धृष्टता गरेपछि ती नव युवाहरुलाई ठूलो झड्का लाग्यो, उनहरुलाई करेण्ट लाग्यो, उनीहरु घाइते भए र आफ्नो संसार अँध्यारो देख्न थाले ।

अनि सरकारप्रति आक्रोशको ज्वाला बल्यो जुन भदौ २३ गते सडकमा पोखियो । अनि राज्ययन्त्र कलिला मुनाहरुमाथि हिंस्रक ढंगले जाइलाग्यो ।

बाबुआमाको भोटबाट जितेर सत्ताको ‘हट सिट’मा बस्ने, त्यो घुम्ने कुर्चीमा बसेपछि आफूलाई जिताएका मतदाताका छोराछोरीलाई गोलीको शिकार बनाउने कुरा कसरी सह्य हुनसक्छ ? ‘बा’ को शासनमा छोराछोरीको यो ह्दयविदारक दृश्य टुलुटुलु हेरेर को बस्नसक्छ ?

नेपालका शासकहरुको दम्भ, घमण्ड र फासिष्ट शैलीका कारण आज नेपाली भूमिमा नागरिकको रगत बगेको छ, देश जलेको छ, राष्ट्रका धरोहर खरानी भएका छन् ।

महाभूकम्पमा समेत जोगिएको देशको लागि ठूलो क्षति भएको छ, देश दुखेको छ ।

रोम सहर जलिरहँदा राजा निरो बाँसुरी बजाउँदै रमाएजस्तै नेपालका शासकहरु पनि नेपाल जलिरहँदा अट्टहास हाँसो हाँसिरहे ।

देश जलेको, नागरिकहरु गोली लागेर ढलिरहेको, सडक रगतमा लत्पतिएको दृश्य असंवदेनशील बनेर हेरिरहे ।

उनीहरुमा अझै दम्भ, घमण्ड र प्रतिशोध मरेको छैन । आफ्ना नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता देखिँदैन । रिएलाइजेशन, आत्मग्लानी, आत्म स्वीकारोक्ति केही छैन ।

न चेत खुलेको छ न आत्मसमीक्षासहित भविष्यमा अघि बढ्ने संकल्प ।

युवाहरुको आव्हानमा एकपटक देश हल्लाउने गरी नयाँ जनआन्दोलनको आँधीबेहरी आयो ।

आन्दोलन आजको एक्काइसौं शताब्दीमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हर्कतविरुद्धको शंखघोष थियो ।

नेताहरु, उच्च प्रशासकहरु तथा तिनीहरुका छोराछोरीका विलासिता र राज्य दोहनमाथिको मोजमस्तीविरुद्ध थियो । यो युगको आवाज थियो, अत्याचारविरुद्धको उदघोष थियो ।

पुरानो, मक्किइसकेको पुस्ताको असक्षमता, अकर्मण्यता र भ्रष्ट चरित्रविरुद्धको ललकार थियो ।

यो परिवर्तन र समाज रुपान्तरणको हुँकार थियो, न्यायको चिच्याहट थियो । यो एकखालको ‘कलर रिभ्योल्युसन’ थियो । त्यसैले आन्दोलनले अत्यन्त ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गर्‍यो जो ‘जेन–जी रिभोल्युसन’को नामले सम्बोधन गरियो ।

यसबाट सत्तासिनहरुको मुटु हल्लियो, उनीहरुमा आफ्नो भ्रष्ट चरित्र उदाङ्गो हुने छटपटाहट र अकुत सम्पत्ति जोगाउने तनाव भयो । अनि शासकहरु यो आवाज सुन्न नसकेर दमनमा उत्रिए ।

बलिदान हुन तत्पर भए युवाहरु । युवाहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक ठूलो बल प्रयोग भयो ।

प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्ने धेरै उपाय हुँदाहुँदै जथाभावी युवाहरुको छाती, कन्चट, टाउको र पेटमा ताकीताकी गोली हानेर एकै दिन करिब दुई दर्जन युवाहरुको हत्या गरियो ।

सरकारको बर्बर दमनले पराकाष्टा नाघ्यो । बानेश्वरको सडक रक्ताम्य भयो । स्कुल कलेजका कलिला मुनाहरुको नरसंहार गरियो, स्कूले डेस रगतपच्छे भए ।

सरकारको फासिष्टताको यो चरम उत्कर्ष थियो । प्रजातन्त्रवादी वा वामपन्थी जुनसुकै नाममा गरिएको भएपनि दमन अस्वीकार्य छ, जनताको कत्लेआम भत्सर्नायोग्य छ ।

यसको मूल्य शासकहरुले चुकाउनै पर्दथ्यो । यसरी भाद्र २३ र त्यसपछि नेपाल आमाको छातिमा धेरै जेन–जी पुस्ताका नव युवाहरुको रगत पोखियो र यो नेपालको लागि एउटा कलंकपूर्ण कालो दिनमा परिणत भयो ।

अपहरित आन्दोलन

भोलिपल्ट भाद्र २४ गते छोराछोरी गुमाएका आमाबुवा र आफन्त, साथीसंगी गुमाएका युवाहरु अघिल्लो दिनको बर्बर दृश्य सहन नसकेर सडकमा ओर्लिए भने अर्कोतिर आन्दोलनलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार भड्काउन चाहने शक्ति र व्यक्तिहरु आन्दोलनको बर्को ओढेर सडकमा आए ।

मारिएका व्यक्तिहरुलाई शहीद घोषणा, घाइतेहरुको नि:शुल्क उपचार, छानबिन आयोग बनाएर दोषिलाई कार्बाहीको प्रतिबद्धता र सामाजिक सञ्जाल खुलाउने निर्णय गरेर वातावरणलाई सहज बनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो ।
विहानैदेखि कर्फ्यू लगाएर फेरि उत्तेजना फैलाउने काम गरियो । त्यसका वाबजुद हत्याविरुद्ध सडकमा घामसँगै प्रतिरोध चर्कँदै गयो ।

यसैबीच विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको घुसपैठमा सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सञ्चारगृह र नेताहरुका व्यक्तिगत घरलाई लक्ष्य बनाएर तोडफोड, आगजनी र विध्वंस मच्चाइयो ।

जेल तोडेर विभिन्न कसुरमा थुनिएका अपराधी छुटाउने काम भयो । हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक धरोहरहरु सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक र तमाम नीजि सम्पत्ति आगोले खरानी भए ।

केही घण्टामा राष्ट्रकै धरोहर खण्डहरमा परिणत भए, काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठूला सहरहरुमा आगो र धुँवाको मूस्लो मडराउन थाल्यो ।

जो जसको कारणले भएपनि आखिर देश जल्यो । ‘घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने’ नेपाली उखान चरितार्थ भयो । यथार्थमा दोश्रो दिन जेन–जी आन्दोलनको अपहरण गरियो ।

आज नेपालीले यस्तो कहालीलाग्दो दुःखद घटना हेर्नु परिरहेको छ । एकातिर नेपाललाई युक्रेन वा असफल राष्ट्र बनाउने षडयन्त्रप्रति सतर्क रहन र अर्कोतिर ढिलो नगरी पुनर्निर्माणको अभियान चलाएर ढलेका राष्ट्रिय धरोहर उठाउने संकल्प जरुरी छ ।

घाइते लोकतन्त्र, नजरबन्दमा संविधान

भाद्र २३ को दमन र २४ को वितण्डापछि भागेका प्रधानमन्त्रीले बाध्यतावस राजीनामा दिए । तर जनआक्रोश शान्त भएन । त्यसपछि अघिल्लो दिनको तोडफोड, आगजनी र विध्वंशमा रमिते बनेको सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लियो । अनि सुरु भयो वार्ता र अन्तरिम सरकार गठनको श्रृंखला ।

सैनिक मुख्यालयमा वार्ताका नाममा अनेकौं झाँकीहरु देखिए, जसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको अडान, पहल तथा सम्बद्ध पक्षहरुबीचको छलफलपछि सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने निष्कर्ष निस्कियो । संकटबीच तत्काललाई समाधान खोजियो तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएन ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । वास्तवमा यो संविधानअनुसार छैन ।

गैर संवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । धारा ६१ मा कहिँ कतै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रावधान वा प्रसंग छैन ।

धारा ६१ मा राष्ट्रपतिले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने र संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै धारामा टेकेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नु संविधानबमोजिम हुँदै भएन ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्र देशको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ ।

गैर प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुनै पाउँदैन । अनि कसरी सुशीला कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक हुनसक्छ ?

संविधानको धारा ७६ (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र धारा ७६ (२), (३) र (५) अनुसार विभिन्न विकल्पमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको किटानी व्यवस्था छ ।

अर्कोतिर नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) अनुसार ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनैपनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भएकोछ ।

त्यसरी नै स्वयं असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अर्को असंवैधानिक काम हो ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम ‘सरकार गठन हुन नसकेमा वा उपधारा २ र ३ को प्रयोग भई सकेर उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।

यस बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अर्को संवैधानिक बाटो छैन ।

विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मुद्धा असंवैधानिक हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेकोछ ।

उक्त व्याख्याअनुसार यो घोषणाको संवैधानिक वैधता रहँदैन । यसले अझ ठूलो संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक जटिलता बढाउन सक्छ ।

केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि अहिलेका अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको समूहले २०७७ पुस २४ गते विज्ञप्ति निकालेर यसलाई ‘असंसदीय’ र ‘असंवैधानिक’ कदम भन्दै आलोचना गरिएको स्मरण हुनुपर्ने हो ।

उनीहरुले संसद विघटनका लागि संविधानको धारा ७६ प्रयोग गर्नु उपयुक्त नभएको र लोकतन्त्र, कानुनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग असंगत रहेकोले यसले संवैधानिक संकट ल्याउने चेतावनी दिएका थिए ।

संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र संवैधानिक दिशाहीनता निम्त्याउने खालको यो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई यो विषयमा संविधानको मर्म, लोकतन्त्रको मूल्य र विधिको शासनलाई सुदृढ पार्ने खालको व्याख्या र निर्णय गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

आजको ‘जेन–जी’भन्दा अघिल्लो युवा पुस्ताले २० वर्ष पहिले संघर्ष र बलिदान गरेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान ल्याएको हो । देशलाई कुशासन र भ्रष्टाचार बढाउनुमा, जनतालाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्नुमा लोकतन्त्र र संविधानको दोष होइन ।

यसका कारक त भ्रष्ट राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व अनि उनीहरुको छहारीमा पालितपोषित दलाल, विचौलिया, माफियाहरु हुन् । हाम्रो देशमा सामन्तवाद ढालियो तर नवसामन्त जन्मिए ।

राजनीति, प्रशासनलगायत हरेक क्षेत्रमा कब्जा जमाएको दलाल पूँजीवाद हो, आजको समस्याको जड । जेन–जीको आन्दोलन लोकतन्त्र र संविधानकविरुद्ध थिएन । प्रतिनिधि सभा विघटन जेन–जी आन्दोलनको माग पनि थिएन । लोकतन्त्र र संविधान विरोधीहरुले संसद् विघटनको माग घुसाएर असमयमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गराए ।

संसद् जनताको सार्वभौमिकता र राजकीय अधिकार, ‘पिपुल्स सुप्रिमेसी’ प्रयोग हुने सर्वोच्च निकाय हो । संसद् विघटनले जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गरेको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान र विधिको शासनमाथि प्रहार भएको छ ।

त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र यतिबेला घाइते भएको छ, संविधान बन्धक बनेको छ । यसरी नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट निर्माण भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीतका कदमहरु चालिए । संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान र विधिको शासनमाथि प्रहार गरिएको छ ।

फेरिपनि ‘संघर्षको कुनै सीमा र अवधि हुँदैन’ भनेझैं आन्दोलन र विद्रोह पूर्णरुपमा तोकिएको सीमाभित्र मात्र नरहन सक्छ ।

विद्रोहले कानूनी वा संरचनागत सीमाहरु भाँचकुच पार्छ नै । त्यसमध्ये जनताको विद्रोह शालिनमात्र नहुनसक्छ, केही क्षति पनि हुनसक्छ ।

हामीले २००७ सालदेखिका आन्दोलन पढेका, देखेका छौं । तर विडम्बना के भने नियोजित रुपमा संवैधानिक संरचना ढाल्ने र राष्ट्रिय धरोहरहरु जलाएर केही व्यक्तिहरु त्यसमा रमाउँदै जलेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको खरानीमा उभिएर विजयोत्सव मनाए ।

अबको बाटो

अब संविधानलाई ‘लिक’मा ल्याउने र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने नयाँ जनादेशले नै हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

अबको हाम्रो कार्यनीति घोषित समयमा प्रतिनिधिसभाको निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । यतिबेला संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच समझदारी र सहकार्य जरुरी छ ।

यो विद्रोहको सुरुवात हो, पहिलो झिल्को हो । हामी नसच्चिए, पाठ नसिके यसकै जगमा विद्रोहको अर्को ज्वाला दन्किनसक्छ । ‘बिउ रहे विरुवा उमार्न सकिन्छ’ भनेजस्तै यतिबेला ‘जेन–जी’ आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको बिउ जोगाउने, गणतन्त्र र संविधान बचाउने कुरा नै प्रमुख कार्यभार हो ।

उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेर दमनकारी, हत्यारा र देश जलाउनेको छानबिन गरी दोषिलाई कार्बाही गरिनुपर्दछ ।

त्यसरी नै हामीले भन्दैआएजस्तै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर राज्यका सार्वजनिक पदमा पुगेका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी दुधको दुध पानीको पानी छुट्टयाउनुपर्छ ।

भ्रष्टहरुलाई कार्बाही गर्न ढिला गर्न हुँदैन । तब नै जेन–जी क्रान्तिका शहीदहरुको सपना पूरा हुने छ । अब हामीले नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने गरी उनीहरुको समर्पण र बलिदानलाई सम्मान गर्नु पर्दछ ।

उनीहरुका आकांक्षा, मुद्दा र संकल्पहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । त्यसको आवरणमा गर्न खोजिएको प्रतिगमनकारी हर्कत र विध्वंसको विरोध गर्दै विगतका गल्ती कमजोरी सच्च्याएर नयाँ राष्ट्रिय संकल्पसाथ अघि बढ्नु पर्दछ । युद्ध, गृहयुद्ध, भूकम्प आदिबाट ध्वंस भएर छोटो समयमा उठेका धेरै देशका उदाहरणहरु छन् ।

हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनेछौं । खरानीबाट निस्केको फिनिक्स चरीझैं नयाँ आशा भरोसा पलाउने छ । खरानी टक्टकाउँदै उठ्नेछौं, देश उठ्ने छ । हामी गौतम बुद्धको देशमा शान्ति बहाली गर्न सक्नेछौं ।

लोकतन्त्र र संविधानलाई ‘लिक’मा ल्याएर राजनीतिक स्थिरता दिनेछौं । सुशासन र रोजगारीतर्फ अघि बढ्नेछौं । फेरि हामी पुनर्निर्माण, पुर्नजागरण, विकास र समृद्धिको महाअभियानलाई तीब्रता दिन सक्नेछौं । अनि समाजिक न्याय, समानता, शान्ति, आर्थिक समृद्धि सहितको समाजवादको यात्रामा अघि बढ्नेछौं ।