काठमाडौंमै अड्डा जमाएर स्वास्थ्य प्रतिष्ठान चलाउँछन् पदाधिकारी

३१ असोज, काठमाडौं। सरकारले काठमाडौंमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक भार सँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले मनलाग्दी रूपमा सम्पर्क कार्यालयमै अड्डा जमाएर बसेपछि सरकारले बन्द गर्न लागेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ असोजमा सबै प्रतिष्ठानलाई पत्रचार गर्दै तुरुन्तै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

पत्राचारमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यवहोरिने गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राख्न नपाउने भएकोले सम्पर्क कार्यालय राखेको भए बन्द गरेको जानकारी गराउनुपर्ने छ।’

बन्द गर्ने निर्णयमा किन पुग्यो मन्त्रालय?

विपी, राप्ती र कणार्ली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी प्रतिष्ठानको मूल कार्यालयमा नबसी काठमाडौंमा महिनौं बस्ने गरेको गुनासो आएपछि यो कदम चालिएको हो।

‘प्रतिष्ठानका पदाधिकारी महिनौंसम्म काठमाडौंमा बसेर हाजिर लगाउने गरेको पाइयो,’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले अनलाइखबरसँग भने, ‘महिनौंसम्म काठमाडौंमा अड्डा जमाउँदा प्रतिष्ठानको काममा असर परेकाले बन्द गर्नुपरेको हो।’

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वीकृत संघीय सशर्त बजेटका मार्गदर्शन बुँदा नं. १०१ अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको अनुसार प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरिएको हो।

डा. देवकोटाका अनुसार, कार्यालय बन्द गर्नुको मुख्य कारण खर्च बढ्दै जानु र कर्मचारीहरूले काठमाडौंमा लामो समय बिताउने परिपाटी गर्दा हो।

‘सम्पर्क कार्यालयमा महिनौंसम्म रहने गरेका गुनासोहरू आएका छन्,’ डा. देवकाटोले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जसले गर्दा भाडा, खाना र अन्य खर्चले आर्थिक भार बढेको छ।’

उक्त निर्णयले प्रतिष्ठानहरूको दैनिक कार्यमा कुनै असर नपर्ने तर अनावश्यक खर्च रोक्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालय जनाएको छ।

डा. देवकोटाले थप स्पष्ट पादै भने, ‘ एउटा कार्यालयको लागि वर्षभरि भाडा तिर्नुपर्ने तर उपयोग भने चार–पाँच दिन मात्र हुने स्थिति छ। कर्मचारीहरू दाङ वा अन्य जिल्लाबाट आउने र काठमाडौंमा लामो समय बस्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ।’

प्रतिष्ठान पदाधिकारी भन्छन् : काममा असर पर्छ

मन्त्रालयका अनुसार सम्पर्क कार्यालयको खर्च नै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ वरपर भएको अनुमान छ। तर प्रतिष्ठानका अधिकारी भने आफ्नै जग्गा र स्रोतबाट कार्यालय सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्दा काममा झनै असर पर्ने बताउँछन्।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानले काठमाडौंको बासबारीमा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा र भवनमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेको छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रम श्रेष्ठका अनुसार सम्पर्क कार्यालयमा केही कर्मचारी, गाडीको व्यवस्था गरिएको छ।

‘प्रतिष्ठानले समवन्य गर्नुपर्ने निकायमा नियमित काम गर्नका लागि सम्पर्क कार्यालयको आवश्यकता पर्छ,’ डा. श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय काममा काठमाडौंमा भएका कार्यालयका कर्मचारी गर्नुहुन्छ। यहाँबाट जाने जान र आउन लाग्ने खर्च धेरै सम्पर्क कार्यालय राखिएको हो।’

डा. श्रेष्ठका अनुसार बिपीले आफ्नै जग्गामा भवन निमार्ण गरेका छ। प्रतिष्ठानले आफ्नो स्रोतबाटै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको र यसले प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याएको उनी दाबी गर्छन्।

सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने प्रतिष्ठानको हकमा मात्रै बन्द गर्नुपर्न पत्रचारमा उल्लेख गरिएको बुझाई रहेको भन्दै डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले बजेट नदिएको र कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च प्रतिष्ठानको आफ्नै आम्दानीबाट व्यवस्थापन भएकाले बन्द गर्न मिल्दैन।’

डा. श्रेष्ठ विपीको जग्गाको रेखदेख त गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्दै नियमित कामका लागि सम्पर्क कार्यालय हटाउन नहुने जीकिर गर्छन्।

महिनौंसम्म पदाधिकारी हाजिर लगाएर काठमाडौंमा बस्ने गरेको सुनिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा डा. श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ भन्दा अगाडिका पदाधिकारीले के गर्नुभयो थाहा छैन। तर म आएपछि आवश्यक काम बाहेक काठमाडौंमा जाने गरिएको छैन। यस्तै हो भने मन्त्रालयले अनुगमन पनि गर्न सक्छ।’

दुर्गम क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने दावी

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा. श्याम लम्साल सरकारले सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्देशनले दुर्गम क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन्। राप्ती प्रतिष्ठानले काठमाडौंको बिजुली बजारमा दुई कोठाको फ्ल्याट भाडामा लिएर तीन कर्मचारीमार्फत कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसको वार्षिक खर्च करिब २७ लाख ८८ हजार रहेको र यो रकम प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको डा. लम्सालले बताए। ‘हामीले  सरकारको स्रोत प्रयोग गरेका छैनौँ। हाम्रो अस्पताल र एकेडेमीको कमाइबाट यो खर्च धानेका छौँ,’ उनले थपे।

मन्त्रालयले सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि डा. लम्सालले यस विषयमा छलफल गर्न आगामी आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसँग बैठक गर्ने योजना बनाएका छन्।

सम्पर्क कार्यालयले समन्वयमा सहजता ल्याएको र खर्च पनि कम भएको लम्सालको दाबी छ।

‘हामीलाई काठमाडौंमा फाइल पुर्याउनुपर्दा नेपालगन्ज हुँदै १०–१२ हजारको टिकट काटेर जानुपर्छ। कर्णालीलाई त झन् जुम्लाबाट काठमाडौं पुग्नुपर्छ,’ उनले भने।,

उनले मन्त्रालयले राप्तीलाई कम्तीमा एउटा कोठा उपलब्ध गराएमा खर्च र समन्वयको समस्या समाधान हुने प्रस्ताव राखेका छन्।

मन्त्रालयमा एउटा कोठा र एक कर्मचारी राख्दा काठमाडौं बारम्बार आउन नपर्ने र फाइल पठाएर समवन्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यसअघि मन्त्रालयसँग यस्तै सहमति भएको तर बीचमा मन्त्रालय भवनमा आगलागी भएकाले कोठा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उनले बताए।

‘हामीले मन्त्रालयमा कोठा मागेका थियौँ, सहमति पनि भएको थियो। तर आगलागीले अवस्था जटिल बनायो,’ डा. लम्सालले अनलाइनखबरसँग भने।

सम्पर्क कार्यालयका कारण पदाधिकारीहरू लामो समय काठमाडौंमा बस्ने, गाडी र अन्य सुविधा लिने प्रवृत्तिले आर्थिक भार बढेको ठानिएको बुझाइलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने बताए।

‘राज्यले बन्द गर्नैपर्छ भन्छ भने हामी निर्देशन पालना गछौं। तर, हाम्रो प्रस्तावमा सहमति भयो भने दुर्गमका प्रतिष्ठानलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने।

यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला सेतोपुलमा फ्ल्याट भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ।

कार्यालयले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काठमाडौंमा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गर्न सहज बनाएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पुजन रोकाया बताउँछन्।

उनका अनुसार स्वास्थ्य,शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दिनहुँजसो काम पर्दा सम्पर्क कार्यालय नहुँदा थप समस्या हुन्छ।

उनका अनुसार, कार्यालय सञ्चालनका लागि मासिक करिब एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। जसमा फ्ल्याटको ४० हजार भाडा, एक जना कार्यालय सहयोगी र एक कार्यालय सचिवको तलब समावेश छ।

डा. रोकायाले कार्यालयले कर्णाली बाहिरका विद्यार्थी भर्ना, मन्त्रालयसँग समन्वय, र अन्य प्रशासनिक काममा सहजता ल्याएको दाबी गरे।

‘जुम्लामा सबै कुरा सम्भव हुँदैन, न त सधैं साध्य नै हुन्छ। काठमाडौंमा कार्यालय नहुँदा धेरै काम अव्यवहारिक हुन्छ,’ उनले थपे।

यद्यपि, उनले कार्यालयको खर्च र आकार घटाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने संकेत गरे।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोठा उपलब्ध गराउनेबारे पहिले पनि कुराकानी भएको थियो। हामी फेरि प्रस्ताव गछौं। यदि मन्त्रालयले कोठा दियो भने खर्च कम हुन्छ,’ डा. रोकायाले भने।

मन्त्रालय भन्छ : बन्द गर्नुको विकल्प छैन

कार्यालय बन्द निर्णय दोहोरो खर्च घटाउने र सेवाग्राहीहरूलाई स्थानीय स्तरमै तत्काल सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

उनका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारी मुख्य कार्यालय नबसेपछि दैनिक काममा असर परेको छ। डा. बुढाथोकीले भन्छन्, ‘काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राख्दा घरभाडा, गाडी र कर्मचारीको दोहोरो खर्च बढेको छ। प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो मुख्य कार्यालयमै बढी ध्यान दिनुपछ। काठमाडौंमा थप संरचना राख्नु व्यावहारिक हुँदैन।’

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (दाङ), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (जुम्ला), धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका केही प्रतिष्ठानका पदाधिकारी लामो समयसम्म काठमाडौं बस्दा काममा असर परेको भन्दै मन्त्रालयमा  गुनासो दर्ता भएको थियो।

प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा समेत अनावश्यक खर्च भएको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई बन्द गर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। तर प्रतिष्ठानका कर्मचारीले अटेर गरेर बसे।

‘अहिले डिजिटल रूपमा पत्र पठाउन सकिने अवस्था छ। तर प्रतिष्ठानका पदाधिकारी लामो समय काठमाडौं आएर बस्ने र यहीबाट हाजिर लगाउने गुनासो आएपछि बन्द गर्न छलफल गरेको थिए,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयमै प्रतिष्ठानका लागि छुट्टै सानो कक्ष दिने कुरा त्यसबेला चलेको थियो।’

तर प्रतिष्ठानको ऐनमै सम्पर्क कार्यालय राख्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले दिएको मौखिक निर्देशनको वेवास्ता गरे।

मन्त्रालयले गरेको पत्राचार भने प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री शुशीला कार्कीको निर्देशनमा गरेको हो। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटासँगको छलफलपछि उक्त निर्णय लिइएको हो।

प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिइसकेको र चाँडै बन्दको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।