जेनजी विद्रोह र संविधान रक्षाको प्रश्न

भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरको कथन छ, ‘संविधान मूलत: राजनीतिक दस्तावेज हो । यो केवल कानुनी र वकिलको बहसको डकुमेन्ट मात्र हुन सक्दैन ।’

यो सत्य अनेक बखत पुष्टि हुँदै आएको छ । संविधानसम्बन्धी स्थापित विश्व मान्यता भन्छ, समकालीन समयमा शक्ति र प्रभावमा रहेका स्वार्थ समूहबीचको स्वार्थको लेनदेनबाट निर्माण गरिने राजनीतिक दस्तावेज नै संविधान हो ।

विश्वका स्थापित शासन व्यवस्था र लामो संवैधानिक अभ्यास भएका मुलुकहरुको इतिहास हेर्दा संविधान स्थायी तर गतिशील दस्तावेज हो र हुनु पर्दछ । त्यसैले शक्ति र स्वार्थ समूहको परिवर्तनसँगै संविधानको समयानुकूल संशोधन वा संविधान परिवर्तनसमेत अपेक्षित हुन सक्ने तथ्यलाई नकार्नु मूर्खता र महाभूल साबित हुनेछ ।

यही असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणाको एक दशक पूरा भएको छ । ०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरि घोषणा गरिएको थियो । वर्तमान संविधान करिब एक दशक पूरा हुँदै गर्दा गम्भीर दुर्घटना तथा संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । यो दुर्घटना र संकटले दुईवटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको तथ्य सबैले आत्मसाथ गर्नु मनासिब तथा हितकर हुनेछ ।

पहिलो, संविधान नै जीवन मरणको दोसाँधमा रहेको अवस्थामा यो संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका महत्वपूर्ण अधिकार र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको भविष्य के हुन्छ, भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसमा पनि उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिंग आदिको संवैधानिक हक समाप्त हुने वा खोसिन सक्ने आशंकासँगै सन्त्रास बढेको छ ।

दोस्रो, यही भाद्र २३/२४ गते जेनजी समूहको विद्रोहले देखाएको विध्वंसको माध्यमबाट राज्यसत्ता बदल्ने कार्यले संविधानमा केही खोट वा कमी कमजोरी रहेकोप्रति ज्ञात गराइदिएको छ । सर्वमान्य सिद्धान्त, समकालीन शक्ति र स्वार्थ समूह फेरिएको वर्तमान अवस्थामा संविधानको समयानुकूल संशोधन आवश्यक भइसकेको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्नु आवश्यक छ ।

यद्यपि हामीले बुझ्नु पर्दछ, यो संविधान बचाउन सके मात्रै प्राप्त उपलब्धि सुरक्षित, सुनिश्चित र दीर्घजीवी बनाउँदै थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ । ज्ञातव्य रहोस्, यो संविधान पूर्ण छैन तर यसलाई थप संशोधन र परिमार्जन गर्दै सबैको सर्वसम्मतिको साझा दस्तावेज बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता र विश्वासबाट पे्ररित भएर नै थुप्रै विवाद तथा असन्तुष्टिबीच पनि संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको यथार्थ सर्वथा स्मरणीय छ । योभन्दा पछाडि वा अझै पश्चगमनमा जाने छुट कसैलाई छैन ।

प्रगतिवादी र संघर्षशील नेपाली समाज

नेपाली समाज निरन्तर प्रगतिशील मार्गमा संघर्षरत रहँदै आएको छ । त्यस्तै, जति नै शान्तिपूर्ण संघर्षको पूर्व घोषणा गरिए पनि आन्दोलनमा द्वन्द्व प्राय: निश्चित हुने हुँदा रगत बग्ने र बलिदानी अनिवार्य सत्य बन्ने  गरेका छन् । ४० को दशकमा तानाशाही पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था फाल्ने विद्रोह भएको थियो । फलस्वरुप ०४६ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्‍यो । उक्त समयका शक्तिहरु दरबार तथा राजनीतिक दलहरुबीच स्वार्थको लेनदेनबाट ०४७ सालको संविधान जारी गरियो ।

उक्त उपलब्धि अपूर्ण रहेको र विशेषत: संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्ध ५० को दशकभरि मुलुकमा रगतको खोलो बग्यो । अर्थात् ०५२ सालमा नेकपा माओवादीद्वारा घोषित सशस्त्र द्वन्द्वका कारण त्यो दशकभरि हत्या, हिंसाको बबन्डर मच्चियो । किनभने संविधानप्रति असन्तुष्ट र स्वार्थको लेनदेनभन्दा बाहिर रहेको माओवादीले उक्त संविधान अस्वीकार गर्दा द्वन्द्व जन्मियो । अन्त्यमा ६० को दशक माओवादी सशस्त्र विद्रोह र दरबारिया शाही निरंकुशताको अन्त्यको निर्णायक अवधि बन्यो । ०६२ सालमा माओवादी र कांग्रेसलगायत संसदवादी दलबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । फलस्वरुप माओवादी र संसदीय दलबीच गरिएको सम्झौताबमोजिम परम्परागत राजतन्त्र विरुद्धको संघर्ष सफल भयो ।

बाह्रबुँदे समझदारीका बेला मुख्यत: तीनवटा शक्ति थिए । पहिलो, कांग्रेस-एमाले लगायतका संसदवादी दल, दोस्रो, दरबारिया शक्ति र तेस्रो, विद्रोही माओवादी । संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्झौता हुँदा तेस्रो शक्ति राजतन्त्र कमजोर बन्न पुग्यो । तत्कालीन समयमा दरबार लेनदेनमा सामेल हुने हैसियतमा रहेन अर्थात् स्वार्थ समूह भन्दा बाहिर नै रह्यो ।

पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाले ०६५ सालमा विधिवत गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । गणतन्त्र घोषणामा एकमत देखिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी आदि दलबीच संविधान निर्माणका अन्य विषयमा मतेक्य बन्न नसक्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकेन र असफलताबीच विघटन हुन पुग्यो ।

त्यसबखत प्रमुख दलबीच ऐतिहासिक गलत बाटोबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे । अर्थात् बहालवाला सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कार्यकारी (सरकार) गठन गरियो र त्यही सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको सत्तागमनद्वारा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको र उक्त संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गर्न सफलतासमेत प्राप्त गरेको भए तापनि रेग्मीका कारण मुलुकको भविष्यमा खतरापूर्ण नजिरको थालनी हुन पुग्यो ।

पहिलो- रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बखत ०६९ जेठ १५ गते संविधानसभाको म्याद अरु थप्न नमिल्ने फैसला भएसँगै जननिर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाको हत्या भएको थियो । दोस्रो- रेग्मी एकैपटक दुई संवैधानिक अंग कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रुमख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बने । माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई असंवैधानिक बाटोबाट प्रधानन्यायाधीश बनेका रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरियो ।

ज्ञातव्य छ, रेग्मीको सत्तारोहणका निम्ति अन्तरिम संविधानका विवादित धारा संशोधन गरिएको थियो । उक्त कदम र योजनाबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबैभन्दा पहिले खुलासा गर्नु आश्चर्यजनक थियो । आफ्नै दल माओवादी नेतृत्वको सरकारले नयाँ चुनाव गराउनबाट दाहाल किन पछि हटे ? हुन त दाहाल माओवादी संसदीय दलको नेता रहेकै अवस्थामा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बनाइनुको राजनीतिक विधिशास्त्र मिलेको थिएन थिएन । यी दुवै घटनामा भूराजनीतिक प्रभाव नै प्रमुख र निर्णायक रहेको सत्य लुकाउन सम्भव छैन ।

लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त । दलहरुले भूल होइन, स्वार्थवस यो गल्ती वा मूर्खता गरे । त्यसै बखतदेखि अदालतमा व्यापक दलीयकरण र राजनीतिक भागबण्डामा न्यायालयको औपचारिक प्रवेशको सुरुआत भयो । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा र प्रधानन्यायाधीशको कोटा मात्रै होइन, सरकार र संवैधानिक नियुक्तिहरुमा प्रधानन्यायाधीशको भाग छुट्याइनेसम्मको घातक परम्परा बस्यो । हालका प्रधानन्यायाधीश एक दलको, अब आउने प्रधानन्यायाधीश अर्काे दलको भन्ने स्पष्ट दलीय आवद्धता छुट्टिन थाल्यो ।

रेग्मी प्रकरणको निरन्तरता नै भर्खरै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति हो । त्यसैले आम जनतामा निराशा र भरोसाहीनता बढ्नुमा न्यायालयसमेत जिम्मेवार छैन भन्न सकिँदैन । त्यतिमात्रै होइन, जेनजी विद्रोहमा सर्वाेच्च लगायत अन्य अदालतहरु तथा सरकारी वकिलका कार्यालयमाथि आक्रमण गरिनुमा कतै न्यायालय स्वयं जिम्मेवार त छैन ? याद राखौं, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गराई गठित संविधानसभाद्वारा जारी संविधान पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै सरकारबाट हत्या हुन सक्ने खतरा अझै टरिसकेको छैन ।

सेप्टेम्बर विद्रोह सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक स्वार्थ समूहमा परिवर्तन भएको छ । पहिलो- यो संविधान तथा संसद पक्षधर दलहरु र दोस्रो– परिवर्तनकारी युवा अर्थात् जेनजी समूह ।

तत्कालीन समयका शक्तिशाली स्वार्थ समूह कांग्रेस-एमालेलगायतका संसदवादी दलहरु तथा विद्रोही माओवादीबीच स्वार्थको लेनदेनबाट ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरिएको थियो । अब स्वार्थ समूह परिवर्तन भएका छन् । यद्यपि जेनजी समूह जननिर्वाचित (जनअनुमोदित) बन्न बाँकी छ ।

अब संविधान संशोधन यी दुई शक्तिको स्वार्थको लेनदेनबाट निर्धारण गरिनु आवश्यक छ । त्यो कार्य स्वाभाविकसमेत हुनेछ । यद्यपि जेनजी अमूक र असंगठित शक्ति भएकाले राजनीतिमा उनीहरुको दीर्घ तथा एकीकृत उपस्थिति रहिरहने सन्दर्भमा संशय गर्ने यथेष्ट ठाउँ भेटिन्छ ।

जेनजी विद्रोह र भविष्य

जेनजी विद्रोह ओली सरकारको दम्भ, हत्या उन्माद र आततायी क्रियाको आक्रोशपूर्ण एवं विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया हो । संसदीय मूल्य मान्यता, प्रचलित विश्व अभ्यासविपरीत संसदमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीच सत्ता गठबन्धन, दुई दलका प्रमुख नेता र उनका परिवारको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी गतिविधिको ढाकछोप गर्नु नै सत्ता गठबन्धनको मुख्य स्वार्थ रहेको आरोप लाग्यो । अन्त्यमा अपेक्षाकृत त्यो आरोप नै पुष्टि हुन पुग्यो ।

दोस्रो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । उनको सत्तारोहण सँगै नागरिकमा निराशा, भरोसाहीनता र जनआक्रोश अत्यधिक बढेर गयो । जसको अन्तिम नतिजा सबैसामु छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

अस्थिर र अक्षम सरकार, भ्रष्ट सत्ता गठबन्धन वा जेनजी विद्रोहसम्मका जिम्मेवार सरकार वा दलहरु हुन् । तथापि विडम्बना हरेकपटक बलीको बोको संसदलाई बनाइयो । दरबारले शाही निरंकुशता लाद्दा, माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको निशानामा पर्दा, नेकपामा विवाद हुँदा वा जेनजी विद्रोहसम्म आइपुग्दा दोषी सरकार भए पनि हत्याचाहिँ निरपराध संसदको गराइयो ।

जनताको सार्वभौम संसदबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्नु सर्वथा न्यायोचित र जनमतबमोजिम जायज हुने गर्दछ । जेनजी विद्रोहको परिणाम अग्रगामी र संवैधानिक हुन जरुरी छ । जेनजी विद्रोह भ्रष्टाचारको विरोध र बेरोजगारीको समस्या आदिमा लक्षित थियो । यो विद्रोहले जातजाति, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक, वर्गीय, लैंगिक आदि उत्पीडनमा पारिएका मानिसहरुका तमाम समस्याको समाधान गर्दैन । किनभने, ती उत्पीडित समुदायको समावेशी, वैचारिक तथा संगठित नेतृत्वबाट यो विद्रोह जन्मिएको थिएन, होइन ।

उत्पीडित समुदायका संवैधानिक अधिकार कटौति गर्ने घृष्टता र मूर्खता कसैबाट नहोस् । संविधानले ग्यारेण्टी गरेका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण व्यवस्था हाल शून्य अवस्थामा झरेको छ । यो संविधानले दिएका अपर्याप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकार ग्यारेण्टी गर्ने उत्पीडित समुदायको भावी योजना हो ।

घोषित निर्वाचन तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्रतापूर्वक गराउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा एक व्यक्तिको विकल्प अर्काे योग्य व्यक्ति हो । एक दलको विकल्प अर्काे झन् बढी सक्षम र योग्य दल नै हुन् । नयाँ दलहरुको घोषणा हुँदै जानेछन् । याद राखौं, निमुखा जनताले प्राप्त गरेका संवैधानिक र कानुनी अधिकार नखोसिउन् र थप अधिकार प्राप्त गर्ने उनीहरुको संघर्षको मैदान नभासियोस् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता आदि उपलब्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले निषेध होइन, खुल्ला बहस, छलफलको नयाँ श्रृंखलाको सुरुआत गरौं ।

@TheUday024