जेनजी आन्दोलन, संवैधानिक रिक्तता र सरकारको दायित्व

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पूर्वजिम्मेवारीको हिसाबले सरकारको नेतृत्व गर्न योग्य र सक्षम पात्र हुन् । तर, कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाले उनी यो संविधान रहेसम्म प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अवरोध देखिन्छ ।

आन्दोलनले सडकबाटै घोषणा गरेर पदासीन गराएको भए वर्तमान संविधान बाहिरबाट पुन: अर्को संविधान पुनर्लेखन गर्ने हदसम्म जनभावनाको उपलब्धिमा नेतृत्वका लागि अनुकुल हुन सक्ने थियो । तर, वर्तमान संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिई सपथ ग्रहण गरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर कानुनी क्षेत्रकै नेतृत्वकर्ताले संवैधानिक बञ्देजलाई नजरअन्दाज गर्दा के कस्तो नजीर बस्ने हो ? भविष्यमा अदालतले कस्तो आदेश र फैसला गर्ला भन्ने जिज्ञासा गर्भमै रहिरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई संविधानले तोकेको (राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा) बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यत्र उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य छैन ।’

तर, नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । (जस्तै–अहिले न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ ।)

संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेका कारण प्रतिनिधि सभा बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कल्पना वर्तमान संविधानले गरेको देखिँदैन । यस कारण पनि सुशीला कार्कीको नियुक्तिले संवैधानिक रिक्तता देखिएको छ ।

आन्दोलनकारीको पछिल्लो आवाज कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भनिएको थियो । तर, यो विषय संविधान संशोधनविना सम्भव छैन । यो आवाजलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व आन्दोलनकारीको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न लगाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था कायम गर्न र प्रतिनिधिसभा भन्दा बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरी संबैधानिक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सकेको भए अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कानुनी वैधता, चतुर्‍याइँ र आन्दोलनको आवाज सम्वोधन हुन्थ्यो कि ?

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको हल्ला सुरु नहुँदै भारतीय राजदुतावास प्रवेशका समाचार, भारतीय मिडियामा प्रचार–प्रसार र हामी नेपाल एनजीओकर्मीको अस्वभाविक सक्रियता देखियो । मन्त्रिपरिषदमा आन्दोलनकर्ता जेनजी समुहको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुले अर्को रहस्योद्घाटन गरिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि

सन् २०२२ मा श्रीलंकामा भएको विश्व नै तरङ्गित हुने आन्दोलनबाट नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले गति लियो । हरेक देशमा त्यहाँको परिस्थिति अनुरुपको उद्देश्य बोकेर आन्दोलन भएता पनि समग्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादको अन्त्य एवं समानता र सामाजिक न्यायको आवाज मुखरित भयो ।

सन् २०२४ मा बंगलादेश, केन्या र सर्वियामा भएको आन्दोलनपश्चात सन् २०२५ मा अन्य धेरै देशमा यस प्रकारको आन्दोलनले व्यापकता पायो । फिलिपिन्स, पेरु, पाराग्वे, मोरक्को, मडागास्कर इटाली, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, टिमोर, टर्की र फ्रान्स यसका उदाहरण हुन् । यी अधिकांश देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा लगाइएको देखिन्छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको चरम भ्रष्टाचार, कोभिड–१९ पछिको निराशा, कुण्ठा, गरीबी, बेरोजगारी, परिवारवाद एवं शासन सत्ताबाट भएको दमनका घटनाले आम युवा वर्गमा आक्रोशको बीजारोपण भएको हो । यससँगै स्वतन्त्रता र शीघ्र आर्थिक विकासको चाहना हुर्किरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि देशभित्र सिर्जित राजनीतिक दलका अलोकतान्त्रिक गतिविधिले आन्दोलनको वातावरण बनायो । कमजोर सुशासन, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, पुराना नेता र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र विश्वव्यापी जेनजी आन्दोलनको प्रेरणा जस्ता विविध कारणले आम प्रविधिमा खेल्दै हुर्किएको पुस्ता सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगबाट भाद्र २३ को आन्दोलनमा होमिन पुग्यो ।

सामुहिक अनलाइन गेम र अल्पकालीन योजनाबाट सुरुवात गरिएको घोषित आन्दोलनमा विभिन्न देशी विदेशी शक्ति र स्वार्थ समुहहरु मौकाको फाइदा उठाउन तल्लीन थिए । तर, कलिलो उमेर समुहको मानस्पटलमा यी कुराहरुले भेउ पाउन सकेन, जसको दुष्परिणाम नरसंहारकारी विध्वंशको अकल्पनीय दुर्दशा नेपालमा हुन पुग्यो । धमिलो पारी माछा मार्ने संगठित समुहले आन्दोलनमा अनपेक्षित लाभ उठाउने मौका पायो ।

विविध निराशाका बीच सामाजिक सञ्जाल राज्यको कानुनी नियन्त्रणमा ल्याउने सरकारको योजना थियो । आम जनमानसमा राज्यको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने गरी नेपाललाई गरेको अपमानबारेको पत्र सार्वजनिक गरी जनतामा सम्प्रेषण नभई गैह्रकानुनी रुपमा चलेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा नैराश्यताको वातावरणमा आगोमा ध्यु थप्ने काम भयो, जसले रिसमा अर्ति प्रत्युत्पादक बन्न गयो  ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको आवाज बोकेर आन्दोलनमा होमिएका युवामाथि गोली प्रहार प्रहरीबाट मात्रै भयो या घुसपैठ हो, त्यो पछि छानबिनबाट पहिचान हुने नै छ । तर, गोली हान्ने र हान्न लगाउने वास्तविक दोषीमाथि कारबाही हुनै पर्छ ।

जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसले लिने ?

राज्यको काम गराइबाट आजित नयाँ पुस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत  स्वतस्फूर्त एकीकृत भए र सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्ने अभियानमा आ–आफ्नै समुह बनाएर जुटे । तर, बच्चाबच्ची खेल्दा खेल्दै घरमा आगो झोसेर घर जलेझैँ देश आगोमय भयो । संरचनाहरु खरानीमा परिणत भए । आन्दोलनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको कर्तव्यबोधको रिक्तता उत्पन्न हुन पुग्यो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीजस्ता पु्राना दल र रास्वपा लगायतका नयाँ दलसमेत पटक–पटक राज्यको नेतृत्वमा रहे । जसरी पनि सरकारमा जाने मनोवृत्तिका बीच सरकारी संयन्त्रबाट हुने चरम भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता बढ्दै गयो । जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति भएन । जसका कारण आफ्नै ज्यान जोगाउन सेनाको सुरक्षा लिएर गुप्तबासमा रहन राजनीतिक दलको नेतृत्व विवश बन्यो । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा वर्तमान राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार छन् ।

जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, नागरिकलाई राज्यमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र गरिखान पाउने अनुकुल वातावरण बनाउने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । तर, पहिलो दिनको घटनामा प्रहरी प्रशासन र राज्य संयन्त्र संयमित र जिम्मेवार बन्न सकेको देखिएन ।

विगतमा भएका आन्दोलनको अनुभवले पूर्वतयारी र योजनामा नरहनु, देशभरि आन्दोलन चर्किरहँदा  गृहमन्त्री पार्टीको काममा व्यस्त रहनु अनि प्रधानमन्त्रीलाई पूर्णसूचना नहुनुले सुरक्षा संयन्त्र जिम्मेवार हुन नसकेको आकलन गर्न सकिन्छ । धरपकड गर्ने, पानीका फोहोरा प्रयोग गर्ने जस्ता रणनीति नै नअपनाई गोली चलाउने कार्य गरिनुले राज्य संरचना र प्रहरी प्रशासन फितलो रहेको प्रष्ट देखिन्छ  । साथै, दोस्रो दिन सुरक्षा प्रशासनमाथिको आक्रमणपश्चात आत्मबल कमजोर बनाई सुरक्षा संयन्त्रले पुरै हात उठाएर बस्नु, सिंहदरबार जलिरहँदा दमकल ननिकाल्नु जस्ता घटना पनि रहस्यमय देखिन्छन् ।

गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि राति १० बजे निस्किने सेना दिउँसै निस्केको भए पनि यति विघ्न क्षति हुनबाट जोगिन्थ्यो कि ? २४ गते रातिदेखि नेपाली सेनाको सन्तुलित संंयोजन प्रभावकारी रहेता पनि आगजनीअघि प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र राज्य पक्ष चुकेकै हो ।

त्यसैगरी यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा विपक्षी दलको पनि जिम्मेवारी देखिन्छ । आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै लाभ उठाउने दाउ कुरेर कार्यकर्ता र युवालाई सरकारको विपक्षमा उकासिरहेका माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, दुर्गा प्रसाई, बालेन्द्र शाहलगायत अग्रपंक्तिमा देखिए ।

देशकै मुख्य राजधानी काठमाडौंका मेयर बालेन शाहमा पनि नैतिक जिम्मेवारीको बोध हुनु पर्ने देखिन्छ । युवालाई आन्दोलनका लागि उक्साउने, आन्दोलनमा महानगरको गाडीबाट पानी बाँड्ने, गुप्तवासमा बसेर स्टाटस लेख्ने, केही महिनाअघि श्रीमती चढेको गाडी ट्राफिकले रोक्दा सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिले थप रहस्य र आशंका जन्माएको छ । साथै, दुर्गा प्रसाईंले जेनजी आन्दोलनपूर्व जेनजीका प्रतिनिधिसँग भेट गर्नु पनि अर्को रहस्यको विषय हो ।

अन्त्यमा, सुशासनको आवाज गुञ्जाउने जेनजी समुहको प्रतिनिधित्वसहित राज्यमा सुशासनको संकेत देखिने गरी सरकारले काम गरोस् । विवादित बारबरा फाउन्डेसनका सदस्य मात्रै सरकारको मन्त्रिमण्डलमा नभई आम नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् । सम्पूर्ण राज्य पुननिर्माणमा एकजुट हुने वातावरण बनोस् ।

अख्तियार जले पनि भ्रष्टाचारको लतमा फसेकालाई कानुनी दायरामा ल्याई छानबिन र कारबाहीले निरन्तरता पाओस् । आन्दोलनको बहानामा भाग्ने र भगाउनेलाई थप कारबाही होस् । आन्दोलन भड्काउने र उक्साउने अनि युवालाई गोली ठोक्ने र आदेश दिनेहरु माथि कारबाही होस् ।

सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्नेमाथि, प्रहरी र आम सर्वसाधारणलाई जिउँदै जलाउनेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् । मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति एवं घाइतेले उपचार र रोजगारीको अवसर पाउन् ।

देश वाह्य चलखेल र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनैपर्छ । अदालत जले पनि आम नागरिकले न्यायको अनुभुति गर्न पाउनुपर्छ । निर्धारित समयमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भई ०४७ सालदेखिका भ्रष्टाचारको छानबिन होस् । संविधान संशोधन गरी जवाफदेही सरकार बनोस् ।

जेनजी आन्दोलनबाट सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक निर्माणको ढोका खुलोस, पुन अर्को दशक नयाँ आन्दोलनको सिर्जना नहोस् । अन्तरिम सरकारलाई कार्यकाल पूर्ण सफलताको शुभकामना ।

(अधिवक्ता शर्मा गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव हुन्)