जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित पदाधिकारीहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

९ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीको घटनामाथि जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

उनले कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुवारे सार्वजनिक धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रहीपन देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले अन्तरिम आदेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहीरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा छ ।

उनले आयोगका अर्का सदस्य विशेश्वर भण्डारीविरुद्ध समेत निवेदन दर्ता गरेका छन् । आयोगका दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्राही र विषयवस्तुवारे तटस्थ नभएको अवस्थामा भण्डारीले समेत त्यसमाथि प्रश्न उठाउन नसकेको आरोप रिट निवेदनमा छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिवारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगका आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।