भदौ २३ दोहोरिनु हुँदैन भन्दै जाँचबुझ आयोगले कस्ता सुझाव दिएको छ ?

१२ चैत, काठमाडौं । राज्यसंयन्त्र निकम्बापन र असफलका कारण भदौ २३ र २४ को घटना भएको निष्कर्ष निकालेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई शासकीय संरचना परिमार्जन गर्ने लगायतका नीतिगत सुझाव दिएको छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ‘फेरि भदौ २३ र २४ दोहोरिनु हुँदैन’ भन्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनदेखि कार्यपालिकाको बनावट परिवर्तनसम्मका सुझाव दिएको हो ।

यद्यपि अनावश्यक र असान्दर्भिक क्षेत्रका सुझाव पनि समेटिएको भन्दै आयोगको कार्यशैलीको आलोचना पनि भएको छ ।

राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र सत्तामुखी सोच अनि भ्रष्टाचारलाई जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारणको रुपमा औल्याउँदै आयोगले शासकीय सुधारका सुझावहरु समेटेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

समानुपातिक र प्रत्यक्षको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा नेपाली समाजको बनावटले कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने भन्दै आयोगले त्यसतर्फ पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको केही दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम स्वरुप दिएको आयोगले त्यसपछिको नतिजाको विश्लेषण भने गरेको देखिँदैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आलोचना भइरहेका बेला रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको बहुमत पाइसकेको छ । उसले आफ्नो सुझावमा ‘समानुपातिक प्रणालीले गर्दा बहुमतको स्थायी सरकार आउने सम्भावना नभएको’ भन्दै विकल्प सोच्नुपर्ने भनेको छ ।

एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्तामा पुग्ने अभ्यासबारे प्रश्न

आयोगले एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्ताको नेतृत्वमा रहने विगतको अभ्यासमाथि पनि प्रश्न गरेको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थापछिका केही नेताहरु बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेको तर मुलुकका समस्या सुधार्न नसकेको भन्दै उसले बारम्बार सत्तामा पुग्ने अभ्यासवारे नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वको तडकभडकयुक्त शैली अनि नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारले एकपछि अर्को सरकार असफल भएको भन्दै सुधारको सुझाव दिएको छ ।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको अनि निर्वाचनका दौरान बुथ कब्जा, फर्जी मत हाल्ने जस्ता अपराध बढ्ने गरेको भन्दै सुधारको सुझाव दिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकाय : अपूरो सूचना, समन्वय अभाव

सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाउन सुझाव

उसले सांसदहरुलाई कार्यपालिकामा जान निरुत्साहन गर्नुपर्ने नीति बनाउन सुझाव दिएको हो । सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाएर उनीहरुलाई कानून निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेको हो ।

जाँचबुझ आयोगले कानून निर्माणमा भएको ढिलाइमाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । सांसदहरुको मापदण्ड नबनेको भन्दै आयोगले जस्तोसुकै क्षमताको व्यक्ति पनि सांसद हुने अभ्यासले विकृति थपेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदीय समितिको कामकारबाहीमा पनि प्रश्न

संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको र औपचारिक मात्रै भएको भन्दै आयोगले सांसदहरुलाई कानून निर्माणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । अनि अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनेको छ ।

कानून निर्माणका दौरान स्वार्थ समूहहरु हाबी हुनेगरेको भन्दै आयोगले उसले कानून निर्माणमा ह्विप लगाउन नहुने र गोप्य मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव

देशभरका न्यायपालिकामा करिब डेढ लाख मुद्दा विचाराधिन छन् । करिव २८ हजार त सर्वोच्च अदालतमा छन् । आयोगले न्यायपालिकाको अति राजनीतिकरण र खर्चिलो न्यायप्रणालीलाई पनि जेनजी आन्दोलनको एउटा कारक मानेको छ ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तीको विवाद फैसलालाई उदाहरण दिँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासको बनावटलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै आयोगले ५ जना न्यायाधीशमा राय बाझिए ३ जनाले दिने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने भनेको हो ।

आयोगले ढिलो न्याय र न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जनविश्वास घट्नुको कारण मानेको छ ।

राजनीतिक भागबण्डाबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु चलिरहेको भन्दै आयोगले त्यसमा परीक्षा प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समाज कल्याण परिषदबारे पनि सुझाव

आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्न सुझाव दिएको छ, विद्युतीय प्रणाली अपनाउन भनेको छ ।

संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी बनाउन एकीकृत तहको काम हुनुपर्ने भनेको छ ।

त्यसका साथै सरकारी स्तरमा भइरहेको सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने भनेको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरुको कामकारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने भन्दै उसले समाज कल्याण परिषदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

सेना, प्रहरी र सञ्चार क्षेत्रबारे पनि सुझाव

जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको आकार, भूमिका र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा उसको संलग्नताबारे समीक्षा हुनुपर्ने भनेको छ ।

उसले आयोजना व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा परिषदको पुनर्संरचनाको सुझावसम्म दिएको छ ।

आयोगले नेपाल प्रहरीको संरचनागत सुधारको सुझाव दिएको छ । भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक उपकरण पर्याप्त उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल विश्लेषण र सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि पनि सुझाव दिएको छ । र, पत्रकारहरुको आधारभूत योग्यताको विषयमा समेत मापदण्डको सिफारिस गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?