‘सुरक्षा स्थितिबारे जानकार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले समयमै पहल गरेनन्’

११ चैत, काठमाडौ । जेनजी आन्दोलनप्रति तत्कालीन सरकारले आवश्यक निर्णय र सतर्कता नअपनाएर गल्ती गरेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ ।

आयोगले सरकारलाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जेनजीहरुको माग, सम्भावित आन्दोलनको स्वरुप र संकटबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उचित निर्णय लिन नसकेको उल्लेख छ ।

ओली नेतृत्व सरकारको कमजोरी औंल्याउन विशेषगरी २२, २३ र २४ भदौमा भएका घटनाक्रम र सरकारका निर्णयहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।

‘भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाको आधारमा तयार गरिएको थियो, जसअनुसार ३ देखि ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आंकलन थियो, जो गलत सावित भयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ओली आफैंले लगेको राष्ट्रिय अनुसन्धानले आवश्यक सूचना संकलन गर्न नसकेको निष्कर्ष आयोगले दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा कति मानिस सामेल हुँदैछन् भेउ पाउन नसकेको सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गरेको घटना विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘.. यस आयोगबाट मिति २०८२/९/२२ गते भाद्र २३ गतेसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरिएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२/०९/२३ गते प्राप्त पत्रमा भाद्र २३ गतेको घटना सम्बन्धमा र २४ गतेको सुरक्षा व्यवस्थाबारे कुनै पनि निर्णय म.प. (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्थात जेनजी आन्दोलनका क्रममा जति निर्णय भएको भनेर जानकारी दिइएको थियो, ती सबै मौखिक मात्र थिए । ‘भाद्र २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसो विभत्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गते देखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन सहित सुरक्षा अंगहरुको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको, तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकोले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

१७ जना युवा–विद्यार्थीको हत्या भएको २३ भदौको मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा समितिको बैठकले गरेको निर्णयबाट आयोगले तत्कालीन सरकारको बेवास्तालाई प्रष्ट पार्न खोजेको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने र जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए ।

तर, दुवै निर्णय लिखित भएको छैन । कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवको बढुवा र तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको सुरुवा गर्ने निर्णय मात्र लिखित गरिएको छ । अझ सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय उदेकलाग्दो छ । युवा–विद्यार्थीहरुमाथि प्रहरी दमनले देश स्तब्ध हुँदा सुरक्षा समिति बैठकले हतियार खरिदबारे निर्णय गरेको छ ।

‘… नेपाली सेनालाई आव २०८२/०८३ को लागि आवश्यक रहेका परिशिष्ट क मा उल्लिखित हातहतियार, खरखजना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीहरु खरीद गर्न नीतिगत स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने,’ २३ भदौमा बसेको सुरक्षा समिति बैठकको निर्णय हो, यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिबारे ठोस् निर्णय हुन सकेको छैन ।

आयोगको विश्लेषण अनुसार यो सुरक्षा समितिको बैठक र मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालनबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्थ्यो । ‘.. भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा समेत भाद्र २४ गते संकटकाल लगाइ शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो । त्यस विषयमा ठोस निर्णय लिइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसको फलस्वरुप भाद्र २३ गते मात्र नभइ भाद्र २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घट्न गइ जनधनको क्षति हुन पुग्यो ।’

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले भने जेनजी आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व जानकारी दिएका थिए । २२ भदौमा सुरक्षा परिषदको बैठक बैठक बसेको, जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने जानकारी आयोजकहरुले नै दिएको, तर ठोस कुनैपनि निर्णय नभएको विवरणहरु आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

‘भाद्र २२ गते साँझ र २३ गते बिहान ९:०० बजेसम्म शान्ति सुरक्षा सामान्य रहेको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । तर भाद्र २३ गते दिउँसो १२ बजेको निर्णयमा परिस्थिति काबु भन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै सेनाको सहयोगको लागि पत्राचार गरिएकोमा ..,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्थात जेनजी आन्दोलनलाई गम्भीर चासो नदिदा गल्तीहरु थपिँदै गएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा परिषद्को मात्र नभएर स्थानीय प्रशासनका निर्णयहरू भने समयमा हुन नसकेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘.. काठमाडौं बाहेकका जिल्लाहरुको हकमा समेत भाद्र २३ गते दिउँसोबाट नियमित कर्फ्यू आदेश लागू गरेपनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । तसर्थ भाद्र २४ गते देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा अत्याधिक भौतिक क्षति हुन पुग्यो । साथसाथै सुरक्षाकर्मीहरुको आफ्नै सुरक्षा समेत गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो,’ आयोगको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि बैठक लगातार बसेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौं प्रशासनले २३ भदौमा मात्र ५ वटा बैठक राखेको छ । तर कुनैपनि निर्णय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बैठक बस्नु, तर आवश्यक निर्णय नलिइनुमा तत्कालीन सरकार प्रमुखको गल्ती भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट भएका निर्णयहरुले पनि सम्भावित संकटको सूचना सुरक्षा निकायसँग रहेको अनुमान लगाउन सक्छौं । जस्तो– ललितपुर जिल्ला प्रशासनले २३ भदौमा दुई दिनका निम्ति विद्यालयहरु बन्द गर्ने, कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टी कार्यालय, टेलिकम र मन्त्री निवासहरुको सुरक्षाबारे आवश्यक सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ ।

बारा र कास्कीले विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । बारा प्रशासनले सिमरा विमानस्थलमा थप १२ सुरक्षाकर्मी बढाउने र कास्कीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा स्तरोन्नतिबारे निर्णय गरेको छ । अरु जिल्ला प्रशासनहरुले पनि स्थानीय मूल्यांकनका आधारमा निर्णय गरेको छ ।

तर, मुलुककै नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै जेनजी आन्दोलनबारे हुन सक्ने सम्भावित संकट टार्नेगरी निर्णय नभएको आयोगको ठहर छ । ‘.. सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।