News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षा निकायबीच पर्याप्त सूचना नभएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
- सुरक्षा निकायहरूले दिएको बयानमा जेनजी आन्दोलनको तयारी र सूचना फरक-फरक देखिएको छ।
- २३ र २४ भदौको घटनामा सुरक्षा निकायबीच समन्वयको चरम अभाव रहेको छ।
११ चैत, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षा निकायबीच पर्याप्त सूचना नभएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा सूचना संकलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासम्मलाई पर्याप्त सूचनाको अभाव रहेको देखिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरूले दिएको बयान र घटना विवरण कागजअनुसार जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे फरक-फरक विवरण भेटिएको छ ।
कतिसम्म भने, प्रहरी अधिकारीकै बयानमा जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे फरक–फरक सूचना प्राप्त भएका छन् । तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले दिएको बयानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुनेसम्मको जानकारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, तत्कालीन एआईजी हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले भने आन्दोलनबारे रेडिट, डिस्कर्ड, एक्समा भएको छलफलबारे जानकारी पाएको भन्दै बयान दिएका छन् ।
‘जेनजीले प्रयोग गर्ने रेडिट, डिस्कर्ड, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालको सूचना अनुगमन गरी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा योजना पारित गरी ४ हजार ३९६ प्रहरी कर्मचारी परिचालित भएका थिए,’ कार्कीले दिएको बयानमा भनिएको छ ।
यता, कार्य विभागका तत्कालीन एआईजी सिद्धीविक्रम शाहले पनि टिकटक, फेसबुक, रिल्स, डिस्कर्डमा जेनजी आन्दोलनको सूचना तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि तत्कालीन आईजीपी (चन्द्रकुवेर खापुङ) लाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख डीआईजी ओम रानाले भने सोचेभन्दा फरक आन्दोलन भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले पूर्वसूचना अनुमान नै गर्न नसकिएको बताएका छन् । अझ उनले २२ भदौको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको निष्कर्षअनुसार भन्दै ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म प्रदर्शनकारी सहभागी हुने आकलन गरिएको बताएका छन् ।
उनले पूर्वसूचनाको विश्लेषणमा कमजोरी भएको स्वीकारसमेत गरेका छन् ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने निष्कर्ष निकाल्दै २३ भदौमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नेसमेत तयारी गरिएको थियो ।
यता, प्रहरीका अधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलन सामान्य हुने र बढीमा ५ हजार सहभागी हुने रहेको सूचना लिँदै बयान दिँदा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको बयान भने ठिक उल्टो छ ।
२२ भदौमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकलाई सन्दर्भ बनाउँदै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो ।’
आन्दोलन व्यापक हुने सूचना भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक भने बसेको थिएन ।
प्रधानसेनापतिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुने जानकारी प्राप्त थियो भनेर बयान दिए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाले दिएको बयान भने ठिक उल्टो छ ।
जबकि, थापाले दिएको बयानमा बढी ३५ सयदेखि ५ हजार प्रदर्शनकारी हुने उल्लेख छ ।
यी बयानहरूबाट राज्यका संरचना नै सूचनाको अभावमा रहेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको तयारीबारे सुरक्षाकर्मीबीच सूचना नै फरकफरक रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा आन्दोलनको ठोस विश्लेषण गर्न र सोअनुसार रणनीति बनाएर फिल्ड अपरेसन गर्न सुरक्षा निकाय चुकेको उनीहरूको अपूरो सूचनाबाट पुष्टि हुन्छ ।

सूचना नै अपूरो रहेका सुरक्षा निकायबीच २३ र २४ गतेको घटनामा पनि समन्वयको चरम अभाव रहेको देखिएको छ । जुन कुरा सुरक्षाकर्मीले दिएको बयानबाट पुष्टि हुन्छ ।
काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले भनेका छन्, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच ट्याक्टिकल मुभमेन्टमा कहिलेकाहीँ समयको अन्तराल देखिएको र कमान्ड क्लियरेन्स प्रक्रियाका कारण समन्वयमा चुनौती आएको अनुभव भएको छ ।’
नेपाली सेनाले स्ट्याटिक ड्युटी सम्हालेको भए प्रहरीले पूर्ण रूपमा भिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनसक्नेमा त्यस्तो नभएको उनको बुझाइ छ ।
आन्दोलन नियन्त्रणमा संसद् भवन परिसरमा खटिएका विशेष कार्यदलका तत्कालीन एसपी ऋषिराम कँडेलले सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव भएको प्रष्ट रूपमा खुलाएका छन् ।
‘२३ गते सशस्त्र प्रहरी आफू नजिकै भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय नभएको र २४ गते नेपाली सेनाको १०–१२ जनाको टुकडी प्रहरी महानिरीक्षकको गेटबाट आक्रमण बढेपछि तटस्थ हुन बाध्य भएको पृष्ठभूमिले सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको कमी स्पष्ट पार्छ,’ एसपी कँडेलले भनेका छन् ।
काठमाडौं परिसरका अर्का एसपी अपिलराज बोहराले पनि सशस्त्र प्रहरी बल र सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
‘एपीएफ र सेना पनि पछिल्ला क्षणहरूमा आए तर दुवै सुरक्षा निकायबाट अपेक्षित व्यावसायिक सहयोग, संयन्त्रिक प्रतिरक्षा र सामूहिक समन्वय भएन,’ बोहराले भनेका छन् ।
सुरक्षा निकायबीच समन्वय नभएको र सेनाले समेत अपेक्षित सहयोग नगरको भन्दै बयान आएका बेला प्रधानसेनापति सिग्देलले भने समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएको बयान दिएका छन् ।
‘२३ गते संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बनेपछि अघिल्लो निर्याणअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको हुँ,’ प्रधानसेनापति सिग्देलले भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4