नेपाली सेनाबारे जाँचबुझ आयोग : अपेक्षाकृत सहयोग नगरेको देखियो

११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रदर्शन र ध्वंशात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा नेपाली सेनाबाट ‘अपेक्षाकृत सहयोग नभएको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले राज्यका केही संवेदनशील निकायहरूको सुरक्षामा सेनाले अग्रसरता लिनुपर्नेमा निष्क्रिय बसेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

आयोगले नेपाली सेनाको मूलभूत संगठनलाई दोष नदिई केही निश्चित गण र टुकडीहरुलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको हो । त्यसक्रममा उसले नेपाली सेनाका केही गणका प्रमुखहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सीडिओ रिजाल भन्छन्-  ‘सहयोग पाइएन’

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले सेनाबाट सहयोग नपाइएको भनी जाँचबुझ आयोगमा गुनासो गरेका थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार, भदौ २३ गते सिंहदरबारको नरसिंह दलबाट पौने १ बजे नेपाली सेनाको टोली बानेश्वर ‘मुभ’ भएको रहेछ । प्रदर्शनकारीहरू सेनाको टायरमुनि सुतेर सेनाको ट्रक अघि बढ्न दिएनन् । त्यसले गर्दा टुकडी ३ बजे मात्रै घटनास्थल पुगेको थियो ।

आयोगले ‘सैनिक टोलीले प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्झाई बुझाई ट्रकबाट निकाल्न सक्नुपर्नेमा वा पैदलै त्यसतर्फ जानुपर्नेमा नगएको’ भनी प्रश्न उठाएको हो । १९ जनाको ज्यान जानेगरी घटना भएको राती नेपाली सेनाको टुकडी त्यहिँ बसेको थियो ।

तर, भोलिपल्ट बिहान बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगजनी गर्न थालेपछि नेपाली सेनाको टुकडी त्यहाँबाट निस्किएर गएको रहेछ । आयोगले जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व र भूमिकाबारे समेत विश्लेषण गरेको छ ।

आयोगले दुबै दिन संघीय संसद् भवनको पूर्ण रुपमा सुरक्षा हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नरसिंह दल सिंहदरबारका कमाण्डरमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

आयोगले उक्त टुकडीमाथि ‘पूर्णरुपमा निर्वाह पालना नगरेको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई त्यस दिन विकसित हुँदै गएको स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग समयमा नै प्राप्त हुन सकेन । फलस्वरुप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरैजनाको मृत्यु भयो, अन्य सयौं घाइते समेत हुन पुगे ।’

शीतलनिवास नै जोगाउन नसक्ने ?

जाँचबुझ आयोगले संसद् भवन बाहेक भदौ २४ मा सिंहदरबार, शीतल निवास अनि बालुवाटारको आगजनी र केही ठाँउमा भएको लुटपाटको विश्लेषण गरेको छ ।

सिंहदरबारमा नेपाली सेनाले नै सुरक्षा दिइरहेको छ । अहिलेको नयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अघितिरको एक भवनमा नेपाली सेनाको गण नै बस्ने गरेको छ ।

त्यो दिन शुरुमा प्रहरीसँग मिलेर सेनाले नै प्रदर्शनकारीहरुलाई बाहिर पठाएको थियो । तर, दोस्रोपटक प्रदर्शनकारीहरु भित्र छिर्न खोज्दा गृहमन्त्रालयको भवन जाने बाटोमा सेनाको टुकडी निष्कृय भएको आयोगको निष्कर्ष हो ।

आयोगले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका, उनको कार्यालयको सुरक्षा र ऐतिहासिक शीतल निवासको संरक्षणमा नेपाली सेनाले गरेको त्रुटी समेत औंल्याएको छ ।

आफ्नै परमाधिपति र उनी बस्ने राष्ट्रपति भवनको विशेष महत्त्व हुने भन्दै आयोगले त्यसको सुरक्षा सेनाको जिम्मा रहनुलाई विशेष जिम्मेवारी भनेको छ ।

भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीहरू शीतलनिवासभित्र पस्दा नेपाली सेनाका सकल दर्जाका अफिसर र जवानले प्रभावकारी रुपमा प्रतिरोध गर्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपाली सेनाका सकल दर्जाका अफिसर र जवानले प्रभावकारी रुपले प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको पुरातात्विक भवनमा आगजनी भई ऐतिहासिक भवन लगायत दस्तावेजहरु समेत जलेर नष्ट भए ।’

‘सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो’

सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शीतल निवास जस्ता महत्वपूर्ण भवनहरुमा सेनाले सक्रियता देखाएको भए त्यो दिन फरक अवस्था हुनसक्ने आयोगको विश्लेषण छ ।

ती महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेनाको तैनाथी भएको भए प्रदर्शनकारीहरू संयमित हुनसक्ने आयोगको आकलन छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘समयमा नै परिचालन भएको र प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिर नै रोकी उक्त धरोहरहरू सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो ।’

जाँचबुझ आयोगको विश्लेषण अनुसार, प्रधानमन्त्री निवासमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरियो । प्रदर्शनकारीहरुको भिड प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गर्नखोज्दा शुरुमा सुरक्षाकर्मीहरुले रोक्न खोजेपनि केहीबेरमा भिड बढ्दै गयो ।

अनि सुरक्षाकर्मीहरू विस्तारै पछि हटे । प्रदर्शनकारीहरू निर्वाध रुपमा भित्र गएर तोडफोड र आगजनी गर्न थाले । आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ‘सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी लिएका नेपाली सेनाका तत्कालीन कमाण्डरले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको देखिएन र राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।’

आयोगमा आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा सैनिक अधिकारीहरुले भने भिड नियन्त्रणको अंग्रपङ्ति नदेखिनुलाई संयमता मानेका थिए ।

त्यसक्रममा बल प्रयोग गरेको भए हताहत र घाइतेहरू बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै आयोगले त्यसक्रममा आफूहरुले ‘लाइफ ओभर पोपर्टी’को सिद्धान्त अपनायो ।

‘लाइफ ओभर पोपर्टी’को सिद्धान्तले अन्य भौतिक संरचना र सम्पत्तिको संरक्षण भन्दा व्यक्तिको जिउज्यानको संरक्षणलाई ज्यादा प्राथमिकता दिन्छ ।

सेनाको दाबी अनुसार, २३ भदौको छलफलपछि भोलिपल्ट बिहानै ५ बजेदेखि कर्फ्यू लगाउने योजना बनेको थियो ।

तर, स्थानीय प्रशासनले भोलिपल्ट बिहान साढे ८ बजे मात्रै कर्फ्यू लगाएको र त्यसले गर्दा विहानैदेखिको भिड नियन्त्रणको योजना प्रभावकारी हुन नसकेको उसको निष्कर्ष छ ।

संकटको भूमिका प्रशंसनीय

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा चार ठाँउका घटनाबारे नेपाली सेनाको भूमिकाबारे विश्लेषण गरेको हो । उसले सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमाण्डर, राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमाण्डर अनि संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको कमाण्डरहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगमा बयान दिने क्रममा उपत्यका बाहिर पनि केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि सहयोग माग्दा नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए ।

आयोगले सबै घटनाको विश्लेषण गरेर ‘हतियार सहितको सेना सडकमा आएको भए प्रदर्शनकारीमा डर पैदा भई थप क्षति रोक्न सकिन्थ्यो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

केही कमाण्डरहरुमाथि प्रश्न गरेको आयोगले समग्र सेनाको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरुको आक्रमणमा परेका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उद्दार गरेको, प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको छतमा फसेका प्रहरीको उद्दार गरेको अनि भदौ २४ पछि शान्तिसुरक्षा कायम राख्न भूमिका खेलेको भन्दै सेनाको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ ।

भदौ २४ मा दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि राती १० बजे मात्रै सेना परिचालन भएकोमा प्रश्न उठाउँदै आयोगले त्यसपछिको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘त्यो रात सेना परिचालन नभएको भए भोलिपल्ट झनै ठूलो धनजनको क्षति भई राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्थ्यो ।’