जलेका न्यायपालिकाका भवन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सर्वोच्चद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

९ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गतमहिनाको आगजनीबाट ध्वस्त भएका न्यायपालिकाका भवनलगायतका संरचना पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालत पुगेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहितका न्यायाधीश र अदालत प्रशासनका अधिकारीहरूको टोलीले त्यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, आइतबार दिउँसो मन्त्रीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउत सहित मन्त्रीहरू शीतलनिवास राष्ट्रपति कार्यालयमा उपस्थित थिए ।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राउतले अर्थमन्त्री खनाललाई आफूसँग गएर अदालतको अवस्था हेरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

आग्रह स्वीकार गरेर अर्थमन्त्री खनाल शपथग्रहण स्थलबाट सोझै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यहीबीचमा उनले अर्थसचिव लगायत मन्त्रालयका केही सहसचिवहरूलाई पनि बोलाए ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले उहाँलाई आफ्नो कार्यकक्षमै राखेर अदालतको अवस्था जानकारी गराउँदै तत्काल अदालतको सेवा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो,’ छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘मूलभूत रूपमा बजेट व्यवस्थापनकै कुरा आएको हो । अदालतको सेवा पुनर्स्थापनाका लागि बजेटको प्राथमिकता मुख्य विषय थियो ।’

आगजनीबाट अदालतको आईटी प्रणाली ध्वस्त भएको छ र त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न समय लाग्नेछ । त्यसबाहेक इजलास व्यवस्थापनदेखि सवारीसाधनसम्मका विषयमा छलफल भएको ती कर्मचारीले बताए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले त्यसबारेमा आफूले सक्दो काम गर्ने बचन दिँदै प्राथमिकताका विषयहरूको खाका सहितको विवरण पठाउन आग्रह गरेका थिए ।