News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनपछिको आगजनी र तोडफोडपछि बन्द भएको आफ्नो वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ।
- वेबसाइट पुनः सञ्चालनका लागि हेटौडामा रहेको ब्याकअप सेन्टरबाट डेटा रिकभर गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए।
- सर्वोच्च अदालतले अब मातहतका विशेष, उच्च र जिल्ला अदालतका वेबसाइट र सूचना प्रणाली पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
१० भदौ, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको भोलीपल्ट भएको आगजनी र तोडफोडले क्षतविक्षत भएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको सूचना–प्रविधि महाशाखाले सोमबारलाई वेबसाइटलाई पूर्ववत रुपमा सञ्चालन गरेको हो ।
‘भदौ २४ गते तोडफोडअघि हाम्रो सूचना प्रणाली र वेवसाईट जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले त्यो अवस्थामा आइपुगेको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म अदालत कागजी रुपमा मात्रै सञ्चालन भएको थियो। अब त्यसपछिका सूचना र विवरण अपलोड गर्ने तयारी भइरहेको हो ।’
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालतको न्यायिक कामकारवाहीका लागि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली(केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम–सीएमएस) सञ्चालन गर्छ । भदौ २४ को आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतकै भवनको माथिल्लो तलामा रहेको सूचना–प्रविधि कक्षमा क्षति पुगेपछि सीएमएस अवरुद्ध भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको वेवसाईट नै बन्द भएको थियो।
अदालत खुलेको केही सातापछि वेवसाइट सञ्चालन भएपनि त्यसमा सबै डाटाहरु हटेका थिए । यो एक महिनाको अवधिमा हेटौडामा रहेको ‘ब्याकअप सेन्टर’बाट डाटा रिकभर गरेर वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको सबैजसो कामकारवाही डिजिटलाइज्ड भइसकेको थियो भने मुद्दाका सबै विवरणहरु अनलाइनमा राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट बन्द हुँदा मुद्दाका सरोकारवालाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भनेका थिए । सर्वोच्चको वेवसाइटमा मुद्दाको तारिख, पेशीदेखि अरु सबै विवरण र फैसला समेत उपलब्ध हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले तोडफोडअघिको बेलासम्मका सबै विवरण रिकभर भइसकेको हुने भन्दै त्यसक्रममा केही त्रुटी वा कमजोरी भए सुधार गर्ने काम भइरहेको बताए । सर्वोच्च अदालतकै वेवसाइटमा आवद्ध विशेष, उच्च र जिल्ला अदालतका वेवसाइट र सूचना प्रणाली पनि अब सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, मुद्दाको अरु विवरण र फैसलाको प्रति वेवसाइटमा राखिए पनि अदालतमा भौतिक रुपमा रहेका र डाटा प्रणालीमा नराखिएका मुद्दाका फाइलहरु भने यसरी रिकभर हुँदैनन् । त्यसका लागि अदालतले कागजात प्राप्त गर्ने छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4