दुर्गा प्रसाईंलाई जिम्मेवार बनाउने प्रशासनको रणनीति

१६ कात्तिक, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आगामी ७ मंसिरमा घोषणा गरेको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाली कांग्रेस (बीपी)सँग सहकार्य गर्ने सहमति गरे ।

प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, संरक्षण र नागरिक बचाउ महाअभियान र सुशीलमान शेरचनको नेपाली कांग्रेस (बीपी)बीच ६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । आइतबार प्रसाईं निवास मध्यपुर थिमीमा भएको सहमतिअनुसार यी दुई पक्षले अब संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्नेछन् ।

अराजक रूपमा प्रस्तुत हुने प्रसाईंले ७ मंसिरमा आन्दोलन गर्ने भएपछि त्यो आन्दोलन कस्तो हुने भन्ने संसय पैदा भएको छ । प्रसाईंले पछिल्लो समय सरकार र केही व्यक्तिहरूमाथि दिँदै आएको अभिव्यक्ति र उनका गतिविधिमाथि प्रशासनले निगरानी बढाएको छ ।

आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ९ कात्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रसाईंलाई बोलाएको थियो ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सहितको बैठक पनि बस्यो । उक्त बैठकमा प्रसाईंलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रशासन प्रस्तुत भयो । यसअघिकै जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन भएको अवस्थामा प्रशासन निर्मम बनेर बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाबारे प्रसाईंलाई जानकारी गराइएको थियो ।

तर, त्यतिबेला तत्काल कुनै आन्दोलन नहुने प्रसाईंले प्रशासनसमक्ष बताएका थिए । तत्काल आन्दोलन नहुने र सरकारसँग छलफलमा बस्न तयार रहेको बताएका उनै प्रसाईंले अहिले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

‘त्यतिबेला उहाँले आन्दोलन नगर्ने, सरकारसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो,’ काठमाडौंका सीडीओ ईश्वरराज पौडेलले भनेका थिए ।

अहिले प्रसाईंले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि उनलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रशासनले रणनीति बनाएको छ । सकेसम्म आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउने र यदि यसमा कुनै भड्काउ गतिविधि भए प्रसाईंलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रशासनले तयारी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मंसिर ७ को नाममा फेरि दुर्गा प्रसाईंको सन्त्रास

यसबारे प्रशासनले प्रसाईंलाई जानकारीसमेत गराइसकेको छ । ‘तपाईंको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा कुनै अराजक गतिविधि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले नै लिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश हामीले दिइसकेका छौं,’ प्रसाईंसँगको छलफलमा बसेका एक सुरक्षा अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यता, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रसाईंका गतिविधिबारे गृहप्रशासन जानकार रहेको आसय व्यक्त गरेका छन् । गत शुक्रबार मन्त्रालयमा सुरक्षा बिटका केही पत्रकारहरूसँग मन्त्री अर्यालले छलफल गरेका थिए ।

प्रसाईंबारे राखिएको जिज्ञासामा सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे मन्त्री अर्यालले केही नखुलाए पनि उनका गतिविधिहरू नोटिसमा रहेको आसय व्यक्त गरेका थिए ।

प्रसाईंले गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै ग्यासलगायत अति आवश्यक वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव गराए त्यसको सूचना दिन उनले भनेका थिए । ‘सकेसम्म सबै पक्षसँग संवादकै माध्यमबाट समस्या हल गरौं भन्ने हो । यसो भन्दै गर्दा यसैलाई कमजोरी ठानेर हिंसात्मक आन्दोलन भएमा सरकार निर्मम भएर उत्रन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लो समय प्रसाईंले अराजक अभिव्यक्ति दिँदै पूरै नेपाल नै ठप्प हुने आन्दोलन गर्ने दाबी गरेपछि सुरक्षा निकायहरूले उनको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएका छन् ।

प्रसाईंको आन्दोलनमा भाडाका मान्छे प्रयोग हुनसक्ने ठूलो आशंका सुरक्षा निकायले गरेका छन् । ८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यसबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ब्रिफिङसमेत गराएका थिए ।

प्रसाईं व्यवस्थाकै खिलाफमा बोल्दै आएकाले उनको आन्दोलनमा चुनौतीपूर्ण बन्ने सक्ने विश्लेषण सुनाउँदै त्यसमा भाडाका मान्छेहरू प्रयोग हुनसक्ने सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ ।

‘प्रसाईं व्यवस्थाकै खिलाफमा बोल्दै आएका पात्र हुन् । यसअघिको आन्दोलन पनि हिंसात्मक भएकै अवस्था थियो । अहिले सुरक्षा अवस्था तरल रहेको मौकामा आन्दोलन घोषणा गरेकाले विगतको भन्दा बढी सुरक्षा चुनौती हुनसक्छ,’ एक सुरक्षा प्रमुखले अनलाइनखबरसँग भने ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनबाट मनोबल गिरेको प्रहरीले अहिले फेरि प्रसाईंले आन्दोलन चर्काउने बताएपछि अर्को चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानहरू लुटिएर अभावमा रहेकै अवस्थामा अर्को आन्दोलन निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।

… अनि हौसिन थाले प्रसाईं

गत १५ चैतको तीनकुने घटनाका मुख्य नाइके प्रसाईं फरार भएर भारत पुगे । आसाममा लोकेट गरेर २६ चैतमा काठमाडौं ल्याइयो । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका उनी ११९ दिनपछि १९ साउन उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि छुटे ।

१५ चैतको घटना अघिसम्म आक्रामक देखिएका प्रसाईं कारागारबाट निस्केपछि केही नम्र सुनिन थालेका थिए । त्यसयता उनले कुनै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिएनन् । चर्को र उग्र रूपमा प्रस्तुत हुने उनको शैलीमा केही फरकपन देखिन थालेको थियो ।

तर, जब जेनजी घटनापछि फेरिएको राजनीतिक अवस्थापछि उनी पुरानै शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । २४ भदौ राति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेना परिचालन हुने जानकारी गराउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे ।

यसपछि सेनाको मुख्यालयमा अनौपचारिक संवादहरू सुरु भए । यही मेसोमा प्रधानसेनापति सिग्देलसँग वार्ता गर्ने एक व्यक्ति थिए, उनै प्रसाईं । सेनासँग वार्ता गरेको केही घण्टापछि नै प्रसाईं आफैंले तस्वीर सार्वजनिक गरे ।

सेनापति र प्रसाईंबीचको तस्वीर बाहिरिएपछि संसय पैदा भयो । तीनकुने घटनाका अभियुक्त र व्यवस्था उल्ट्याउने अभियान चलाएका प्रसाईंलाई सेनाले रेड कार्पेट ओच्छ्याएको भन्दै आलोचना पनि भयो ।

तर, यसबारे सेनाले त्यतिबेलाको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर कदम चालेको दाबी गरेको छ । ‘सेनाले राजनीति गर्दैन । तत्कालीन परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाले सुरक्षा अवस्थाको वस्तुगत ढङ्गले मूल्यांकन गरी आवश्यक पहलकदमी दिएको मात्र हो,’ ३१ असोजमा जंगी अड्डा भद्रकालीमा युद्ध कार्य विभागका सहायक रथी अनुपजंग थापाले भने ।

त्यस बखतको शान्तिपूर्ण निकास तथा अराजक वातावरणको न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षहरूसँग छलफल गर्न अपरिहार्य सम्झेर वार्ता र छलफलहरू गरेको नेपाली सेनाले दाबी गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गा प्रसाईंले भाडामा मान्छे ल्याएर उतार्न सक्ने सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ

प्रसाईं अहिले हौसिनुको पछाडि सेनाले त्यतिबेला उनलाई ओच्छ्याएको ‘रेड कार्पेट’ पनि एउटा कारण हुनसक्ने बुझाइ नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोमा लामो समय बसेर अवकाश भएका एक अधिकृतको छ ।

सुरक्षा राजनीतिबारे जानकार तीन अधिकृत भन्छन्, ‘शून्यताको त्यो अवस्थामा जब प्रसाईंले सेनापतिसँग वार्ता सुरु गर्न थाले त्यसपछि उनले आफ्नो शक्ति, महत्व, प्रभाव घट्नुको साटो बदलिँदो अवस्थामा अझ बढेको महसुस गरे । अहिलेको प्रसाईंको गतिविधि र आन्दोलनलाई त्यो वार्तासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’

त्यसपछि प्रसाईंले छठपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन थाले । आन्दोलन गर्ने र नेपाल नै ठप्प पार्ने प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि गृहप्रशासनले ८ कात्तिकमा सुरक्षा निकायहरूसँग ब्रिफिङ लिएको थियो । सोही दिन बालुवाटारमा चारैवटा सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतबीच छलफल भयो ।

सुरक्षा निकायले प्रसाईं पक्षसँग पनि छलफल गरेर संवादमार्फत समस्या हल गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर आन्दोलनरत र असन्तुष्ट पक्षहरूलाई छलफलमा आउन आग्रह गरेको थियो ।

यो सूचना प्रसाईं कहाँ पनि पुग्यो । सरकारले वार्ताका लागि बोलाउनु स्वागतयोग्य कदम रहेको घोषणा प्रसाईंले गरे । केपी शर्मा ओली सरकारले छलफल नै नगरको तर कम्तीमा यो सरकारले वार्ताका लागि बोलाएकाले त्यसलाई स्वागत गरेको प्रसाईंको भनाइ थियो ।

सरकारले छलफलका लागि बोलाएका विषयलाई पनि प्रसाईंले आफ्नो अर्को शक्तिको रूपमा बुझे । जुन कुरा उनले त्यसपछि दिँदै आएका अभिव्यक्तिहरूबाट समेत पुष्टि हुन्छ । सेनासँगको वार्ता र सरकारले छलफलमा बोलाएपछि पहिलो पटक प्रसाईंले आफ्नै निवासमा सम्पादकहरूसँग संवाद गरे ।

यसअघि युट्युबरहरूलाई बोलाएर सञ्चार माध्यममाथि गाली गरेका प्रसाईं फरक रूपमा प्रस्तुत भए । केही संयमित भए । आफू सुध्रिएकोसम्म अभिव्यक्ति दिए । यी सबै घटना क्रमले प्रसाईंले आफ्नो ओज बढ्दै गएको महसुस गरेको हुनुपर्ने बुझाइ जानकारहरूको छ ।

गत शुक्रबार सम्पादकहरूसँग संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरू असफल भएको संकेत गर्दै प्रसाईंलाई झापामा चुनाव लड्न सुझाएकी थिइन् । त्यसपछि त प्रसाईं झनै हौसिएको आसय उनका अभिव्यक्तिले देखाउँछन् ।