पुराना दलहरू धार्मिक संस्था र कार्यकर्ताहरू भक्त जस्ता भए

हाम्रा युवामा निजी सम्पत्ति, व्यपार-व्यवसाय र लोकतन्त्रका चारै अंगप्रति यति ठूलो निराशा र वितृष्णा कहाँबाट पलायो होला ? यसबारे एउटा सामाजिक विश्लेषण गर्न अत्यावश्यक छ ।

धेरै वर्षदेखि राज्यमा केही पनि परिवर्तन भएन। त्यसको सट्टा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय अन्यायलाई संस्थागत गर्न भ्रष्टाचार र कुशासनले ठूलो भूमिका खेलिरह्यो। जवाफदेहीताको अभाव र दण्डहीनतामा हामी जनता निकै लामो समयसम्म रुमलिएका रुमलियौ भयौं ।

एकातिर चुरे आन्दोलन भइरहेको थियो, अर्कोतिर श्रमजीवी कृषक, शिक्षकहरूको अधिकार र उहाँहरूप्रति भएको अन्यायको आन्दोलन । वित्तीय शोषणका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेका बेला त्यही समाजमा बाँच्नका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता पनि थियो ।

धनी र गरिब बीचको खाल्टो गहिरिंदै थियो । त्यहीँ राजनीतिक वर्गहरूको विलासितापूर्ण जीवन थियो भने नेपाली जनताले एउटा सानो झोला किन्नु पर्‍यो भने पनि महिनौंको तलब संचय गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कसैको दराजहरूमा गुची ब्यागहरू भरिभराउ देखिन्थे।

यो अन्यायका कारण नेपाली जनता गत भदौ २३ गते सडकमा आउन बाध्य भयौं । हामी सबै पुस्ताका नेपाली जनता सायद शारीरिक वा भावनात्मक रूपले भदौ २३ गते सडकमा थियौं । यो परिप्रेक्ष्यमा सरकार भने निरंकुशमाथि निरंकुश भइरहेको थियो।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धभन्दा अगाडि पनि सामाजिक संजाल विधेयक ल्याएर उत्तिकै निरंकुशतापूर्वक शासन गर्न खोजेको देखिन्थ्यो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्दै लाने प्रयास भइरहेकै थियो।

यस्तोमा नेपोबेबी ट्रेन्डले हामी सबैलाई एउटा राजनीतिक वर्गको जीवनशैली र हामी सबैको जीवनशैली बीच कति ठूलो अन्तर/खाडल रहेछ भन्ने झर्लङ्ग पारिदियो । त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामी भदौ २३ गते सडकमा आउँदै गर्दा तत्कालीन राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार पनि खोस्यो।

त्यसपछि हामी बीचको कुनै पनि सोसल कन्ट्रयाक्ट (सामाजिक सम्झौता) बाँकी रहेन। त्यो जनतामाथि एकदमै बर्बर दमन थियो, त्यो दमनकारी कदमप्रति शोक र ग्लानि अहिलेसम्म व्यक्त गर्नुभएको छैन । त्यसमाथि दम्भका दम्भ, रातभरि प्रहरीले आन्दोलनकर्ताहरूलाई धम्काउने, त्रास दिने काम गरिरहेको थियो । यस्तोमा २४ भदौको घटनाहरू स्वभाविक थियो ।

त्यो घटनाहरू हुँदै गर्दा आरोप कसलाई थोपर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन् । अपदस्थ सरकार प्रमुखले थाहै थिएन भन्दै गर्दा, मलाई कुनै पनि सुरक्षा निकायका प्रमुख, गुप्तचर निकायका प्रमुखले कुनै पनि खालको सूचना प्रदान गरेनन् भन्नु भनेको असक्षमताको चरम सीमा हो।

सरकार प्रमुखले नेपाली जनतामाथि यति ठूलो हिंसा गरिसकेपछि भोलिपल्टको घटनाहरूलाई प्रिभेन्ट गर्न नसक्नु, जनताको निजी सम्पत्ति, जनताको जनजीवनको सुरक्षा गर्न नसक्नु भनेको यो सरकार, राज्यकै फेलियर हो। त्यसलाई अरू कुनै पनि ढंगले व्याख्या गर्न सकिदैन भन्ने लाग्छ।

किनभने अपदस्थ सरकार प्रमुखको मातहतमा रहेका सुरक्षा निकाय, गुप्तचर निकायहरूले उहाँहरूलाई केही पनि सुरक्षा दिन सक्नु भएन । जवाफदेहीता कसले लिने? तर अहिले यहाँसम्म आइसक्दा पनि यो दण्डहीनता, सरकारमा रहेकाहरूको जवाफदेहिता नदिने प्रवृत्ति सायद परिवर्तन भएन कि भन्ने प्रश्न पनि छ । सँगै, डर र त्रास पनि छ ।

यस्तो दण्डहीनता चलिरह्यो भने समाजमा निराशा र वितृष्णा कहिले पनि सिद्धिँदैन । हामी फेरि पनि बाँच्नका लागि निरन्तर विदेशिनु पर्ने, देशमा हाम्रो लागि कुनै पनि ठाउँ नभएको अनुभूति हुन्छ र नागरिक हुनु भनेको एउटा प्रमाणपत्र दिने, भोलिपल्ट सडकमा आयो भने टाउको र छातीमा ताकी ताकी गोली हान्ने भन्ने बाहेक नागरिक हुनुको हामीले कुनै पनि प्रत्याभूति गर्न सक्दैनौं भन्ने हो। यसलाई हामीले निरन्तरता दिन हुँदै हुँदैन।

देशले मुहार फेर्ने, देशले कोल्टे फेर्ने हो भने यो दण्डहीनता अब हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य नहुनु पर्ने हो।

अर्कोतिर सरकारको दण्डहीनता र ताण्डव चलि नै रहेको छ । अर्कोतिर, सत्य निरुपण बिना नै आन्दोलनकारीहरूलाई अपराधीकरण गर्ने क्रम पनि निरन्तर जारी छ। यो अपराधीकरण गर्दै गर्दा यो अपराधिक (अ)न्याय प्रणाली कति अन्याय पूर्ण छ भन्ने पनि देखिन्छ।

किनभने अहिलेसम्म समातिएकाहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ– सबैभन्दा सिमान्तमा रहेका, ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत भएका समूह समुदायहरूको युवक, विशेष गरेर दलित, मधेशी, मुस्लिम र आदिवासी युवकहरू जो प्रायः काठमाडौँमा स्थायी बसोबास पनि गर्नुहुन्न, उहाँहरूबाट प्रहरीको प्रतिशोध साध्ने बाटो खुला भएको छ कि भन्ने प्रश्न सोध्न हामी बाध्य छौं।

यसकारणले यो आन्दोलनलाई वैधता दिन एकदमै आवश्यक छ र यसको अपराधीकरण होइन राजनीतिक निकास खोज्न पनि अपरिहार्य छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूमा रुपान्तरण, दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा पनि धेरै अगाडि बढे जस्तो लाग्दैन । दलभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ किनभने दलहरू पनि सार्वजनिक संस्थाहरू हुन् । देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि दल भित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र हुन एकदमै आवश्यक छ ।

तर त्यो एउटा सक्षम, निष्ठावान युवालाई दलभित्र अवसर दिने समतामूलक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने प्रयासहरू पनि कहिँकतै अपूर्ण भए जस्ता, धेरै कमजोर भए जस्ता, धेरै बिरला भए जस्ता लाग्छ।

दलहरू अहिले वास्तवमा धार्मिक संस्था र कार्यकर्ताहरू भक्त भएको अवस्थामा छन्।

तर साँच्चिकै हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि जवाफदेहिता माग्ने आवाजहरू, फरक मत, प्रगतिशील, उदारवादी फरक मत बोक्ने आवाजहरूलाई सशक्त पारेर रुपान्तरण र परिवर्तनको वेगलाई अझै बुलन्द बनाउन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी सुरक्षा निकायहरूको पनि रुपान्तरण र सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । प्रहरीको तल्लो तहका अधिकारीहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाको निकै ठूलो चुनौती देखिरहेको छ। धेरै प्रहरीका जवानहरूले अहिले राजीनामा दिइरहनुभएको अवस्थामा देशले प्रहरीको तल्लो तहका अधिकारीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि एकदमै आवश्यक देखिन्छ।

हामी चुनाव चुनाव भन्दै गर्दा खेरि चुनाव अपरिहार्य छ। चुनावभन्दा अगाडि यो दण्डहीनता जुन एउटा हाम्रो इतिहास छ, त्यसको अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ । नभए हाम्रो देशको मुहार केही पनि फेरिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

चुनावमा नजाने राजनीति एक्टिभ रूपमा नगर्ने युवा साथीहरूले जवाफदेहिताका आवाजहरू निरन्तर बुलन्द बनाउन लाग्न आवश्यक छ । किनभने जब जनता सशक्त हुन्छ, जवाफदेहिताका आवाजहरू बुलन्द हुन्छन् तब लोकतन्त्र पनि त्यक्तिकै सशक्त र बुलन्द हुन्छ।

यसकारण युवाहरूको ध्यान अब सक्रिय र सशक्त रूपले राजनीतिमा जाने युवाहरूलाई कसरी टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने युवा जमातमा एउटा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पुँजीको पनि केही कमी देखिन्छ। त्यसकारण सहकार्य, समतामूलक, संवेदनशील र समुदायका हित, जनताको हितमा केन्द्रित विकासका लागि हामीले सबै युवाहरूलाई टेवा पुर्‍याएर अबको चुनावमा सक्षम र सफल बनाउन एकदमै आवश्यक छ ।

(‘राष्ट्रहित सर्वोपरि’ले बुधबार ललितपुरमा ‘राष्ट्रिय एकताको लागि नागरिक पहल’ विषयक कार्यक्रममा जेनजी प्रतिनिधि निरौलाले व्यक्त गरेको विचार ।)