जेनजी विद्रोहको स्वामित्व लिने रास्वपाको प्रतिवेदन

२१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेन–जी विद्रोहको स्वामित्व लिनेगरी राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

चितवनमा शुक्रबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बिस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले जेनजी विद्रोह ‘अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक’ नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उनले यो विद्रोह रास्वपाको खबरदारीलाई नसुन्दाको परिणाम भएको विश्लेषण गरेका छन् ।

‘यो मोड अप्रत्यासित र आश्चार्यजनक दुवै होइन । किनकि ढिलो–चाँडो यस्तो हुन सक्छ भन्ने आशंका थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले पनि निरन्तर सचेत गराउँदै आएका थियौं– संसदीय अंकगणितको बलमा शासकीय अंहकार, दम्भ र अकर्मण्यता बढ्दै गयो भने नागरिकमा चुलिँदै गएको आक्रोश विस्फोट हुनेछ ।’

जेनजी विद्रोह स्वाभाविक घटना रहेको पुष्टि गर्न रास्वपाले २०६३ सालयताका घटनाक्रमलाई संक्षेपमा उल्लेख गरेको छ । जसलाई पाँच बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पहिलो- कांग्रेस, एमाले र माओवादीले कटुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा र अस्वाभाविक मिलनबीच राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याए । जसले जनताका अपेक्षा अधुरै रह्यो ।

दोस्रो- भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भए । भ्रष्टाचारीलाई नेताले संरक्षण गरे ।

तेस्रो- सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएन । घुस बिना जनताका काम भएन ।

चौथो- दलहरूमा गुटबन्दी, नातावाद, कृपावाद हाबी थियो । नयाँ पुस्ताले ती दलहरूमा स्थान बनाउनै सकेनन् ।

पाँचौं- पुराना नेतृत्वले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् । त्यसैले युवाहरूले देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेशिए ।

जेनजी विद्रोहलाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया रहेको पुष्टि गर्न यस्तो तर्क प्रस्तुत गरेको रास्वपाले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको खबरदारी पनि सम्झेको छ । ‘सभापति रवि लामिछानलेले भैरहवा कारागारबाट जारी गरेको अपीलमा ‘तस्करले दिएका तिम्रा हातका घडी खोस्छन् भन्नुभएको थियो । नभन्दै त्यो दिन आयो पनि,’ प्रतिवेदन मार्फत् थप चेतावनी दिइएको छ, ‘अब त्यही हातमा हत्कडी पनि लाग्छन् ।’

जेनजी विद्रोह स्वाभाविक रहेको पुष्टि गर्न अरू उदाहरण पनि राखिएका छन् । जस्तो– कांग्रेस–एमालेका सत्ता समीकरणलाई रवि लामिछानेले ‘अन्तिम भोज’को संज्ञा दिएको प्रसंग उल्लेख छ ।

२३ भदौकै दृश्य मार्फत पनि रास्वपाले यो परिवर्तनमा आफूलाई हिस्सेदार मान्न खोजेको छ । ‘आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि जेन–जीले भदौ २३ गते दिउँसै प्रदर्शन अन्त्यको घोषणा गरिसकेका थिए । तर सरकारको चरम दमन र विद्यालय पोशाकमा आएका विद्यार्थी लगायतको हत्यापछि जनस्तरबाटै प्रतिवाद हुँदा आन्दोलन निर्णायक र सफल भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामालाई आन्दोलनको निर्णायक मोड मानिएको छ, र त्यो २४ भदौको घटनाका कारण संभव भएको निष्कर्ष रास्वपाले निकालेको छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको पनि २४ गतेको घटनाले नै हो,’ अर्यालले लेखेका छन्, ‘स्कूले विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको दुःखमा होइन, आफ्नै सुरक्षा चिन्तामा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो ।’

अर्थात् रास्वपाले यो आन्दोलनलाई कुनै पुस्ता विशेषको प्रयत्नमा मात्र सीमित गर्न चाहेको छैन । उसले विगतमा उठाएका एजेन्डा, जेनजी आन्दोलनलाई दिएको समर्थन र जेनजीले फिर्ता लिइसकेपछि निर्णायक आन्दोलन चलेको सन्दर्भ मार्फत् आफूलाई परिवर्तनको पक्षमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ ।

‘पुस्ताको हिसाबले मात्र होइन मुद्दाका हिसाबले पनि हामी र जेन–जी सँगै छौ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी २०८४ मा मतबाटै यिनीहरूलाई तह लगाउने योजनामा थियौं । त्यसलाई हामीले निलो क्रान्ति भन्दै आएका पनि थियौ । तर जेनजीले कुरेनन्, रातो क्रान्ति गरे ।’

जेनजीसँग सहकार्यको प्रस्ताव

जेनजी विद्रोहपछि बदलिएको राजनीतिक कोर्समा पनि रास्वपाले आफूलाई नेतृत्वकर्ता शक्तिका रूपमा उभ्याउन खोजेको छ ।

उसको निष्कर्ष छ– ‘वैकल्पिक राजनीतिक दल मध्ये जनअनुमोदनका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो हुनुको नाताले पनि परिवर्तनकारी दल, संगठन, समूह वा व्यक्तिलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको हो । यसमा हामी पूर्ण सचेत र गम्भीर छौं ।’

पुराना शक्तिहरूलाई रोक्न रास्वपाले नयाँ र जेनजीहरू मिल्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव गरेको छ, ‘संभव हुनेसँग एकता गर्ने, नहुनेसँग मोर्चाबन्दी र त्यो पनि नहुनेसँग सीमित मुद्दामा तत्कालीन सहकार्य गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आधार बनाउँदै लैजान्छ ।’

जसका निम्ति वैकल्पिक शक्तिहरूसँग छलफल गर्न फुकार बम, सोबिता गौतम, गणेश कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल र टीका (ज्वाला) संग्रौला सक्रिय रहेको जानकारी दिइएको छ । यस्तै शीर्ष तहको सम्वाद गर्ने जिम्मेवारीमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सक्रिय छन् ।

रास्वपाले जेनजी विद्रोहपछि भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मूल काम चुनाव भएकाले पनि नयाँ र जेनजीहरूबीच सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

रास्वपाले अगाडि बढाएकै एजेन्डामा जेनजीहरू रहेकाले पनि सहकार्य थप महत्वपूर्ण रहेको निचोड निकालिएको छ ।

‘लोकप्रियताका लागि होइन, राजनीतिक दिशा र दशा बदल्न हामीले जुन–जुन एजेन्डा/मुद्दाको पैरवी गरेका थियौं, आज तिनै राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य एजेन्डा बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश तहको पुनसंरचना, भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम कारबाही जस्ता एजेन्डा आज साझा बन्न पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मूल कार्यभार– निर्वाचन

रास्वपाले प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेशको माग गर्ने पहिलो शक्ति आफू भएकाले सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने निचोड निकालेको छ ।

अझ वर्तमान सरकारलाई लामो समर्थन रहन नसक्ने भएकाले पनि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क अर्यालले गरेका छन् । ‘सम्पत्ति विवरण समेत नबुझाएको नागरिक सरकारलाई हाम्रो समर्थन निशर्त एवं अनन्तकालीन हुन भने सक्दैन,’ अर्यालले लेखेका छन् ।

तर सँगै, जेनजीहरूले चुनाव गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने भनेर लिएको अडानलाई पनि बिर्सन नमिल्ने उनको बुझाइ छ । विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा हुने चुनावले परिवर्तन संभव नरहेको उनको तर्क छ ।

यद्यपि तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगले पुराना दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्ने उसको आग्रह छ ।

‘निर्वाचन नै मुख्य कार्यभार रहेको सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावी वातावरण बनाउने प्रयास त थालेको छ तर, केही नेता विशेषसँग प्रधानमन्त्री स्वयंको सम्वाद अनिच्छाले ती दल र सरकारबीचको दूरी बढाउने हो कि भन्ने स्वाभाविक चिन्ता पनि छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकार सबै दल, नेता र जनताको अभिभावक भएकाले यसमा कसैप्रति पनि आग्रह–पूर्वाग्रह पटक्कै हुनुहुन्न ।’

संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता

आफूलाई मतदातामा आधारित पार्टी भनेर चिनाउने रास्वपाले अब भने संगठन र कार्यकर्तामा आधारित बन्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अर्यालले ल्याएका छन् ।

‘जनमतलाई दीगो बनाउँदै थप बिस्तार गर्न बलियो सांगठानिक संरचना चाहिन्छ । केवल नेताको लोकप्रियताले मात्र पार्टी टिक्दैन । हरेक पालिका, वडा र टोलमा पार्टीको उपस्थिति र सक्रियता हुनुपर्छ,’ उनको प्रस्ताव छ ।

अर्यालले तीन लाख पार्टी सदस्य पुगेको, ७४ जिल्ला, ५५० पालिका र ४ हजार वडामा समिति रहेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरेका छन् । ३५ देशमा रास्वपा फैलिसकेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।

‘बलियो संगठनले मात्र पार्टीलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन सक्छ । स्थानीत तहमा सक्रिय समितिहरूले जनताका समस्या सुन्ने, पार्टीका एजेन्डा बुझाउने र जनतालाई पार्टीसँग जोड्ने काम गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ ।’

विगतका संगठन बनाउने वा नबनाउने भन्ने अन्योल रहनुलाई कमजोरी स्वीकारिएको छ । ‘एक/डेढ वर्षसम्म त संगठन बनाउने कि नबनाउने, बनाउने भए कस्तो र कत्रो भन्ने बहसमा अलमलियौं । यो तीन वर्षमा सबै पालिका र वडा तहमा पार्टीका संरचना बनिसक्नुपर्ने थियो,’ अर्यालले लेखेका छन्, ‘तर पुर्‍याउन सकेनौं । राजनीतिक सांगठानिक प्रशिक्षण दिन नसक्दा वा पार्टी काममा लाग्नेगरी अभियान दिन चुक्दा बनेका कयौं सदस्य र समिति पनि निष्क्रिय छन् ।’

संगठन र प्रशिक्षणको कमीले ‘रास्वपा डीएनए’ स्थापित गर्नै नसकिएको पनि स्वीकारिएको छ । तर अब वडासम्म कसरी पुग्ने भन्ने आवश्यकताबोध देखिन्छ । ‘हामीले परम्परागत भौतिक संगठन (पार्टी संरचना) लाई वडा, गाउ, नगर समिति सँगसँगै डिजिटल माध्यमबाट पनि सदस्य/समर्थकको क्षमता विकास र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । संगठन निर्माण र परिचालनमा सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरी जनमत सिर्जना गर्ने र स्वयम–सेवकलाई जोड्ने कार्यमा अझ बढी सक्रियता देखाउनुपर्छ ।’

संगठन निर्माणमै केन्द्रीत रहेर महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र आगामी चुनावमा उम्मेदवार छनोटबारे सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले अलग प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । ‘उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले पार्टीभित्र समूहगत विभाजनलाई रोक्छ भने जनस्तरमा पनि राम्रो सन्देश जान्छ ।’

महाधिवेशन भने आगामी फागुनमा पनि नहुने प्रष्ट पारिएको छ । गत वैशाखमा हुने भनिएको महाधिवेशन सभापति रवि लामिछाने जेलमा परेकाले स्थगित भएको र आगामी फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन संसदको चुनावका कारण असंभव जस्तै बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘फागुनमा चुनाव भएलगत्तै महाधिवेशन गर्ने योजनामा यस बिस्तारिक बैठकले केन्द्रीय समितिलाई मूर्त र व्यवहारिक सुझाव दिने मेरो अपेक्षा छ,’ कार्यवाहक सभापति अर्यालको प्रस्ताव छ ।

विस्तारित बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन :

: