भाषा पास गरे पनि दुई वर्षदेखि कोरिया जान नपाएपछि आन्दोलनमा

२१ कात्तिक, काठमाडौं । कोरियाली भाषा परीक्षा (ईपीएस) पास गरेकाहरूले दुई वर्षदेखिे कोरिया जान नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगतकै जसरी केही दिनयता दिनहुँ ललितपुर ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालयमा उनीहरूले धर्ना दिँदै आएका हुन् ।

भाषा पास गरे पनि कोरिया पठाउन ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘कयौं वर्षका मिहिनेत, समय र पैसा खर्च गरेर ईपीएस पास गरियो, तर रोस्टर सकिन लाग्दासम्म पनि कोरिया जान पाइएन,’ ईपीएस पास गरेका अनिल चौधरीले भने, ‘कसैको एक पटक पनि कम्पनीमा फाइल जाँदैन, कसैको १५/२० पटक गइरहन्छ । ’

सामान्य रूपले फाइल कम्पनीसम्म पुग्नुपर्नेमा फाइल नै नजानु आफूहरूमाथि अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।

कोरिया जान नपाएकाहरूले ईपीएस कार्यालयमा धर्ना दिँदै रोस्टर सकिन लागेकालाई रोस्टरको मिति थप गर्नुपर्ने, कोरियन कम्पनीसम्म पुर्‍याउने फाइलहरू समान रूपले पठाउनुपर्ने, सेक्टर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् ।

हजारौं संख्यामा पासरहरूको भविष्यमाथि खेलबाड र लापरबाही भइरहेको भन्दै सचेत गराउन आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अब परीक्षाको मिति सारेर हुन्छ कि, रोस्टर थपेर हुन्छ, पहिला पास गरेका, रोस्टरमा बसेका वा कोरिया नगएका पासरहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कम्पनीसम्म फाइल पठाएर इस्यु गराएर कोरिया पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ ईपीएस कार्यालय पुगेका एक पासरले भने ।

यसअघि गत वर्ष समेत भाषा पास गरेर जान नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै उनी ईपीएस कार्यालय पुगेका थिए ।

१३ पुस २०८० मा कोरिया शाखामा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । सिप बिल्डिङ सेक्टरमा समेत भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन पाउनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शनमा पुगेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा दैलेखका सुजन राउत र डोटीका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसअघि बालकुमारी–ग्वार्को सडक खण्डमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरिएको थियो ।

किन उठ्छ सधैं विवाद ?

कोरियाले सन् २००८ देखि नेपाल सहित १७ देशबाट कोरियाली भाषा परीक्षा मार्फत कामदार लैजाने गरेको थियो । यसका लागि कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवा (एचआरडी) मार्फत १७ वटै देशमा एउटै प्रणालीबाट भाषा परीक्षा हुने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईका अनुसार कामदार लैजानका लागि विज्ञापन गर्नेदेखि भाषा परीक्षा गर्नेसम्मको काम एचआरडीले नै गर्छ ।

आवेदन, आवेदन छनोट, भाषा परीक्षा, पास भएकाहरूको सूची, रोस्टरमा परेकाहरूको सूची समेत एचआरडीले नै गर्ने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । तर, भाषा परीक्षा पास गरेर नेपाल सरकार तथा ईपीएस कार्यालयको लापरबाहीका कारण जान नपाएको भन्दै बेलाबेला आन्दोलन हुने गरेको छ ।

महानिर्देशक भट्टराईले भने ईपीएस लागु भएका १७ देशमा एउटै सिस्टम लागु हुने र त्यसमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको हात नरहेको बताए ।

‘साथीहरूले माग राखिहाले भनेर यहाँको ईपीएस, एचआरडी कोरियासँग कुरा गर्‍यौं, कोरियाकै श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग पनि वार्ता गर्‍यौं,’ भट्टराईले भने, ‘उनीहरूले ईपीएस लागु भएका सबै देशमा एउटै सिस्टम रहेकाले नेपालका लागि मात्रै परिवर्तन गर्न नसकिने जानकारी दिन्छन् ।’

त्यसमाथि कोरिया सरकारले निजी कम्पनीका लागि ईपीएस सिस्टम मार्फत कामदार लैजाने भएकाले त्यहाँका कम्पनीलाई यो कामदारलाई राख भनेर भन्न नसक्ने समेत भट्टराईले बताए ।

भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेकाहरू भने ईपीएस कोरिया शाखाले नै फाइल नपठाउँदा कम्पनीको रोजाइमा नपर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो फाइल नै पठाउँदैनन्, कसैको १५/२० पटक पठाउँछन्, त्यति गर्दा पनि उनीहरू छनोटमा पर्दैनन,’ अर्का एक पासरले भने, ‘तर, कसैको एक पटक पनि पठाउँदैनन्, यो ईपीएस कार्यालयको गम्भीर लापरबाही हो ।’

महानिर्देशक भट्टराईले भने कसैको पनि फाइल त्यसरी नपठाउने गरेको प्रष्ट पारे । सूची तयार पार्ने, फाइल कोरियाका कम्पनीमा पठाउने सबै काम एचआरडीको भएको उनको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत पासरहरूलाई आफ्ना माग लिखित रूपमा पेस गर्न र सोही आधारमा कोरियाली अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।

आगामी मंसिरमा सन् २०२६ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको परीक्षा हुँदैछ । तर, कोरिया जान नपाएकाहरूले उक्त परीक्षा रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । आफूहरूलाई नपठाइ नयाँ खोल्न नहुने उनीहरूको चेतावी छ ।